– गोरख काळे
नाशिक महापालिकेची निवडणूक होताच प्रथम महापौर, उपमहापौरांसाठी निवडणूक झाली. त्यानंतर लगेचच स्थायी समिती सभापतींची, तर आता महिला व बालकल्याण समिती, वृक्ष प्राधिकरण, शिक्षण, विधी व आरोग्य या पाच विषय समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करत येत्या 8 व 9 तारखेला या निवडणुका होत आहेत. दरम्यान, प्रशासन एकीकडे या निवडणुका घेत असताना, दुसरीकडे स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीत दिरंगाईचे धोरण अवलंबले जात होते. याच मुद्यावरून काँग्रेस नगरसेवक सूफी जीन यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला सहा आठवड्यांच्या आत स्वीकृत नगरसेवक निवडीवर कार्यवाहीचे आदेश दिले. यासाठी चार महिन्यांची मुदत मागणार्‍या प्रशासनाला न्यायालयाने फटकारत दिलेल्या मुदतीतच कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर महिनाभरात स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे; परंतु प्रशासनाकडून झालेली दिरंगाई चर्चेचा विषय ठरली आहे. प्रशासनाला स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती नकोय का, असा प्रश्न यानिमित्ताने सर्वपक्षीयांतील इच्छुकांकडून केला जात आहे. सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यानुसार प्रशासनाने स्वीकृतची प्रक्रिया लांबवल्याचे आरोप विरोधक करत आहेत. सत्ताधार्‍यांनी प्रशासनाकडे यासाठी पाठपुरावाच केला नसल्याने ही प्रक्रिया थांबली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सत्ताधारी भाजपलाही लगेच स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची प्रक्रिया नको होती. त्याला कारणेही तशीच आहेत. नियुक्ती देताना नाराजीचा स्फोट होण्याची धास्ती भाजपला आहे. उमेदवारी देताना संपूर्ण शहराने भाजपातील तिकीट वाटपाचा घोळ पाहिला. त्यातच स्वीकृतवरून नाराजीनाट्य होण्याची खात्री असल्याने ही प्रक्रिया जेवढी लांबणीवर पडेल तितकी चांगलीच, अशी भूमिका भाजपची आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदाचे आश्वासन देत वरिष्ठांनी ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार घ्यायला लावल्याने आता ही प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्यानंतर भाजपमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. स्वीकृत नगरसेवकांच्या दहापैकी सहा जागा भाजपाच्या वाट्याला जाणार असल्याने इच्छुकांची सर्वांत मोठी रांग त्यांच्याकडेच आहे. तब्बल पाचशेहून अधिक इच्छुकांना स्वीकृत नगरसेवकपदाची स्वप्ने पडत आहेत. त्यांना ही प्रक्रिया लवकरच व्हायला हवी होती. पण पक्ष कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने त्यावरून नाराजी व्यक्त केली जात होती. याविषयी समोर येऊन बोलण्यास इच्छुक धजावत नव्हते. मात्र, काँग्रेस नगरसेवक सूफी जीन यांच्यामुळे भाजपच्या इच्छुकांचा मार्ग सुकर झाला. जीन यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर प्रशासनाने स्वीकृतची कार्यवाही सुरू केली. मनपा आयुक्तांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावत त्यांना उमेदवारी अर्ज वाटप केले. दरम्यान, या बैठकीतच उपमहापौर विलास शिंदे व उद्धवसेनेचे गटनेते केशव पोरजे यांच्यात स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीवरून जोरदार खडाजंगी झाली. ही प्रक्रिया घाई न करता घ्यावी, अशी मागणी शिंदे यांची होती. याउलट पोरजे यांनी स्वीकृतसाठी आधीच विलंब झाला असून, ही प्रक्रिया तत्काळ घेण्याची आक्रमक मागणी लावून धरली. यावरूनच दोघांत शब्दांचे खटके उडाले. शिंदेसेना व उद्धवसेनेला प्रत्येकी दोन स्वीकृत नगरसेवकपदे मिळणार आहेत. काँग्रेसने उद्धव सेनेसोबत गट नोंदणी केल्याने स्वीकृतची एक जागा त्यांनाही हवी असली तरी अंतिम निर्णय उद्धवसेनेचे वरिष्ठांच्या हाती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने त्यांची पाटी कोरी आहे. अशा वेळी प्रशासनाने स्वीकृतसाठी चार महिन्यांचा अवधी मागण्याची आवश्यकता का होती? जर खरोखरच चार महिन्यांनी स्वीकृतसाठीची प्रक्रिया झाली असती तर पुढील वर्ष यासाठी उजाडले असते. म्हणजे मनपा निवडणुकीच्या वर्षभरानंतर या नियुक्ती केल्या असत्या. न्यायालयाने मात्र प्रशासनाच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवत महापालिकेला फटकारले. सहा आठवड्यांतच ही प्रक्रिया घेण्याचे सक्त निर्देश दिल्याने नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला. स्वीकृतसाठी डॉक्टर, शिक्षणतज्ज्ञ, निवृत्त प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, अभियांत्रिकी, विधी अशा क्षेत्रांत पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. हा निकष किती पाळला जाईल हे माहीत नाही. मात्र, राजकीय पुनर्वसनासाठी नियमांना हरताळ फासून संघटनेतील कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचा पायंडा कायम राहील असेच दिसते.
A slap in the face of dilly-dallying