जुनी प्रकरणे उकरून विरोधकांच्या मागे तपासाचा ससेमिरा लावून त्यांना अडचणीत आणण्याची सत्ताधारी पक्षांची नेहमीचीच खेळी. पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने संचिता प्रधान डे यांना उमेदवारी दिल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी (भाजपा) यांची भेट घेऊन माघार घेतली. त्यानंतर बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचे मिलन प्रधान यांना पाठिंबा दिला. अधिकारी यांच्याकडे गृहखाते आहे. प्रधान यांना सन 2007 मधील नंदीग्राम भूसंपादनविरोधी आंदोलनातील गुन्ह्यांप्रकरणी अटक करण्यात आली. तृणमूल काँग्रेसमध्ये असताना अधिकारी यांनी या आंदोलनात सक्रिय भूमिका बजावली होती. त्यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीचे सरकार होते. प्रधान यांच्यावर दंगल, खून, खुनाचा प्रयत्न आणि अपहरण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे जुने वॉरंट बाहेर काढून पोलिसांनी त्यांना अटक केली. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका केली. एप्रिल 2026 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अधिकारी हे नंदीग्राम व भवानीपूर या दोन मतदारसंघांतून विजयी झाले. त्यांनी नंदीग्रामच्या जागेचा राजीनामा दिल्याने पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली. प्रधान यांना अडचणीत आणण्यासाठी जुने प्रकरण आत्ताच उकरून काढण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसते. अधिकारी यांच्या सरकारला पोटनिवडणुकीसाठी 6 ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले. सन 2021 च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात ममता बॅनर्जी यांच्या पायाला दुखापत झाल्याचे प्रकरण बरेच गाजले होते. त्यावेळी बॅनर्जी यांनी नाटक केले होते, त्यांच्या पायाला दुखापत झाली नव्हती, असा दावा अधिकारी यांनी पोटनिवडणूक प्रचारात केला. त्या दुखापतीची काही कागदपत्रे काढून चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. बॅनर्जी यांनी त्यावेळी सहानुभूतीसाठी नाटक केलेही असेल. त्यांना अडचणीत आणण्यासाठीच अधिकारी यांनी दुखापतीचे प्रकरण बाहेर काढले आहे. यात काही विशेष नाही. विरोधकांना डोके वर काढू द्यायचे नाही, ही भाजपाची रणनीती आहेच. केरळमध्ये काँग्रेसने वेगळीच चाल खेळली आहे. केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटची (यूडीएफ), म्हणजे संयुक्त लोकशाही आघाडीची सत्ता असून, संपूर्ण कारभार काँग्रेसच्या हातात आहे. वादग्रस्त ठरलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना आणखी अडचणीत आणण्यासाठी केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी सन 2006 मधील ‘केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पा’तील रस्त्यांच्या कामांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि एका मलेशियन अभियंत्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित या प्रकरणात तत्कालीन सचिव व विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी भाजपाला मदत केल्याचा आरोप आहेच. याच पार्श्वभूमीवर त्यांना आणखी अडचणीत आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत काम करणार्‍या ‘पाटी-बेल’ या भारत-मलेशिया संयुक्त कंपनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. मलेशियाचे सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांनी आत्महत्या केली होती. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर प्रकल्पाचे प्रलंबित पैसे मंजूर करण्यासाठी लाच किंवा पैशांची मागणी केल्याचे आणि छळ केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. ज्ञानेश कुमार केरळ सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सचिव म्हणून कार्यरत होते. जागतिक बँकेच्या निधीतून केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत अंगमाली ते तिरुवनंतपुरमदरम्यानच्या मुख्य मध्यवर्ती रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे व सुधारणेचे काम सुरू होते. हे काम ‘पाटी-बेल’ नावाच्या भारत-मलेशिया संयुक्त कंपनीकडे सोपवण्यात आले होते. मलेशियाचे सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन या प्रकल्पाचे मुख्य व्यवस्थापक होते. या प्रकल्पादरम्यान प्रशासकीय अडचणी, निधी वितरणातील दिरंगाई आणि नोकरशाहीच्या त्रासामुळे कामाला मोठा विलंब होत गेला. त्यामुळे कंपनीला स्थानिक उपकंत्राटदार आणि कामगारांचे पैसे देणे कठीण झाले. अशा काही मानसिक तणावातून ली सी बीन यांनी मलेशियाला परतल्यानंतर आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचे सांगितले जाते. प्रकल्पाची प्रलंबित बिले आणि सुमारे 13 कोटींचे पैसे मंजूर करण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी लाच किंवा पैशांची मागणी केली होती. पैसे देण्यास नकार दिल्याने फाइल मुद्दाम रेंगाळत ठेवण्यात आली, ज्यामुळे कामात अडथळे निर्माण झाले आणि त्यांना (ली सी बीन) तीव्र मानसिक छळाला सामोरे जावे लागले, असे चिठ्ठीत असल्याचा कयास आहे. याप्रकरणी चौकशी सुरू झाली होती; परंतु ज्ञानेश कुमार यांची तातडीने बदली झाली. चेन्नीथला यांच्या आदेशाने चौकशी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. केरळमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यानेच हे घडत आहे, याविषयी शंका नाही. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावरून राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच केरळ सरकारने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरही कारवाई सुरू केल्याने या प्रकरणाला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी जुनी प्रकरणे उकरून काढून किंवा सुरू असलेल्या चौकशीच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना अडचणीत आणले आहे. 2010 मधील नॅशनल हेराल्ड प्रकरण पुन्हा उकरून काढण्यात आले. ईडीने सोनिया व राहुल गांधी यांची चौकशी करून आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या प्रकरणांत पी. चिदंबरम (माजी अर्थमंत्री), डी. के. शिवकुमार (कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री), भूपिंदरसिंग हुडा (हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री), रॉबर्ट वाड्रा (प्रियंका गांधी यांचे पती) यांच्या चौकशा सुरू आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यासाठीच्या समितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा (पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले कॅबिनेट मंत्री) आणि राहुल गांधी (लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते) यांचा समावेश होता. मोदी आणि शहा यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाला पसंती दिली, तेव्हा राहुल गांधी यांनी विरोध केला होता; परंतु त्यांचा विरोध मोदी-शहांपुढे चालला नाही.
Vigilance for revenge