दहा तालुके ट्रिगर-1, तीन तालुक्यांचा ट्रिगर-2 मध्ये समावेश
जिल्ह्यातील 13 तालुके दुष्काळी
मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड.
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील निफाड, चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर या आणखी तीन तालुक्यांना दुष्काळी घोषित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने खरीप हंगामातील पर्जन्याची तूट आणि अन्य निकषांच्या आधारे राज्यातील 305 तालुक्यांची अंतिम दुष्काळी यादी जाहीर केली आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 13 तालुक्यांचा या यादीत समावेश झाला आहे. संबंधित भागांत दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू होणार आहेत.
यापूर्वी राज्यातील 265 तालुके दुष्काळी घोषित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर नाशिकसह राज्यभरातील ज्या तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना दुष्काळ जाहीर झाला नाही, त्यामुळे शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधीनींही आवाज उठवत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने या तालुक्यांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष स्थिती व नुकसानीचा आढावा घेत 20 टक्के क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. परिणामी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड तालुक्याचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश झाल्याने शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 5 ऑक्टोबर 2026 नंतर पावसाळा संपल्याच्या पाश्वर्र्भूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला.
दुष्काळी घोषित तालुक्यांतील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सूट, तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाणीटंचाईचा सामना करणार्‍या गावांत गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करणे, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करणे आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकर्‍यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित करू नये, तसेच शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
दरम्यान, संबंधित तालुक्यांत जिल्हाधिकार्‍यांनी तातडीने पीक पंचनामे सुरू करावेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करावा लागणार आहे. पीक नुकसानीपोटी शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत मात्र स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
दुष्काळी तालुक्यांसाठी शासकीय सवलती जमीन महसुलात सूट.
कर्जाचे पुनर्गठन.
शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती.
कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सूट.
शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता.
गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा.
चारा व पाण्याची व्यवस्था.
टंचाई जाहीर गावांत कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न
करण्याचे निर्देश.
पाणी साठवण आणि संवर्धनाची कामे सुरू करणे.
Relief for farmers in Niphad, Chandwad, and Trimbak