कॉक्रोेच जनता पार्टीला (सीजेपी) निधी कोठून आणि कसा मिळतो, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला आहे. अमेरिकेतील प्रसिद्ध गायिका मेरी मिलबेन यांनी ’एक्स’वर सीजेपीला अमेरिकेतून निधी मिळत असल्याचा खळबळजनक दावा केला. मोदी देशाच्या विकासासाठी कार्यरत असून, विरोधी शक्तींच्या दबावाला बळी पडणार नाहीत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. काही देणगीदार जगभरातील पुराणमतवादी नेत्यांना लक्ष्य करतात, अमेरिकेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रभावित करून मायदेशी परतल्यावर आंदोलनांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते, असा त्यांचा आरोप आहे. सीजेपीच्या आंदोलनांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतात स्वतंत्र व शांततामय चळवळ उभी राहण्याची गरज असल्याचे सांगून त्यांनी तरुणांना लोकशाही व स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचे संरक्षण करण्याचे आवाहनही केले. मिलबेन भारतीय असल्याच्या थाटात बोलल्या असल्या, तरी त्या अमेरिकन आहेत. एखाद्या मोदी समर्थक भारतीय कलावंताने असा दावा केला असता तर तो चालला असता, पण अमेरिकन मिलबेन यांच्यावर विश्वास ठेवायचा का, हा प्रश्न आहे. त्यांनी दाव्याला पुरावा दिलेला नाही आणि त्यांनी स्वतःहून पोस्ट केली की, त्यांना तशी पोस्ट करण्यास सांगण्यात आले, हाही प्रश्न आहे. त्या भारतात फारशा प्रसिद्ध नसल्या, तरी अमेरिकेत लोकप्रिय आहेत. अभिजित दीपके अमेरिकेत शिक्षण घेऊन नुकतेच परतल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या दाव्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मेरी मिलबेन या आफ्रिकन-अमेरिकन गायिका असून, भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमाच्या काळात त्या चर्चेत आल्या होत्या. 2023 मध्ये मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान त्यांनी राष्ट्रगीत आणि ’ओम जय जगदीश हरे’ हे गीत सादर केले होते आणि त्यांनी मोदींबद्दल यापूर्वीही प्रशंसात्मक भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या दाव्याला भक्कम पुरावा नसल्याने भाजपला आक्रमक भूमिका घेता येत नाही. सीजेपीच्या आंदोलनावर भाजप व सरकारकडून टीका होत असल्याने मिलबेन यांचा दावा त्यांचा बचाव करत असल्याचे चित्रही उभे करतो. मेरी मिलबेन यांना पुढे करण्यात आले असे थेट म्हणता येत नाही; परंतु विदेशी कलावंताच्या वक्तव्यावर किती विश्वास ठेवायचा आणि त्याने भारतातील घडामोडींवर भाष्य का करावे, हाही प्रश्न आहे. कोणतेही आंदोलन मोठे होत असताना त्यावर शंका घेतल्या जातात. आंदोलनासाठी पैसा कोठून येतो, हा प्रश्न उपस्थित होतोच, पण लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी कुणालातरी पुढे करून वक्तव्ये करवली जाण्याचे प्रकारही राजकीय पटलावर घडतात. त्यांनी असे आरोप केले असतील तर गृहमंत्रालयाने चौकशी करावी. कारण सरकारविरोधी संघटनेला थेट विदेशातून मदत होत असल्यास अशी चौकशी आवश्यक आहे. दीपके यांनी अमेरिकेतून आर्थिक मदत येत असल्याचा आरोप फेटाळून चौकशीची मागणी केली. आम्ही आमच्या देशातील प्रश्न सोडवण्यास सक्षम आहोत, असे म्हणत त्यांनी परदेशी हस्तक्षेपाची गरज नाकारली. विदेशातून निधी येत असेल तर ते गृहमंत्रालय व इंटेलिजन्सचे मोठे अपयश असल्याचे सांगून, आरोप खरा असेल तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा, असेही त्यांनी सुचवले. कोणी एखादा दावा किंवा आरोप केला तर त्यावर चर्चा होत असते, पण दीपके यांनी खुलासा करून सरकारलाच आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करून अहवाल जाहीर करण्याचे आव्हानही त्यांनी सरकारला दिले. सीजेपीला कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मोठा निधी मिळत नाही, असे सांगितले जाते. आंदोलनासाठी आपापसांतच निधी गोळा केला जातो आणि मित्र आशुतोष रांका व इतर सहकारी त्यात मदत करत आहेत. दिल्लीत एका संस्थेच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही दीपके यांनी एकदा स्पष्ट केले होते. सीजेपीला कुणाकडून निधी मिळतो, हा प्रश्न यापूर्वीही अनेकदा उपस्थित झाला आहे. सुरुवातीचा खर्च संस्थापक अभिजित दीपके आणि सदस्यांनी स्वतःच्या बचतीतून केला होता. आंदोलन सामान्य नागरिक, स्वयंसेवक व विद्यार्थ्यांच्या स्वेच्छादानावर (क्राउडफंडिंग) चालते आणि जंतरमंतरवरील आंदोलकांना अन्न व पाणी स्थानिक लोकांनी विनामूल्य पुरवले. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी व परदेशी नागरिकांनी विदेशी निधीचा आरोप केला होता. मात्र, त्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. सुरतचे आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी निधीबाबत प्रश्न विचारले होते आणि दीपके यांच्या बोस्टन विद्यापीठातील शिक्षणाच्या खर्चावरही संशय व्यक्त झाला होता. दीपके यांनी मात्र शैक्षणिक कर्ज काढून अमेरिकेत शिक्षण घेतल्याचे स्पष्ट केले. भारतातील काही सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी सीजेपीला मदत केल्याचे नाकारता येत नाही. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनी नीट पेपरफुटीप्रकरणी अटक झालेल्या विद्यार्थ्यांना व आंदोलकांना मोफत कायदेशीर मदतीसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता आणि सीजेपीच्या या उपक्रमाला पाठिंबा देत देशातील इतर वकिलांनाही यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. देशांतर्गत स्रोतांतून मदत होत असली तरी विदेशातून मदत झाल्याचा पुरावा नाही. विदेशी निधीच्या नियमनाची जबाबदारी गृहमंत्रालयाच्या विदेशी देणगी नियमन कायदा विभागाकडे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडे आहे. एफआयआर दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना व आंदोलकांना वकिलांची मदत देण्यासाठी सीजेपीने एक विशेष वेबसाइट सुरू करण्याचे ठरवले होते. या तपासात सीजेपीला ’बेकायदेशीर परदेशी निधी’ मिळाल्याचे पुरावे सिद्ध झालेले नाहीत. परराष्ट्र मंत्रालयानेही या आंदोलनामागे परदेशी निधी किंवा हस्तक्षेपाचा पुरावा नसल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीजेपीच्या कारवायांच्या सीबीआय चौकशीसाठीच्या याचिकांवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे हे आतापर्यंत केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप ठरले आहेत. परदेशी फंडिंगच्या संदर्भात अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस आणि त्यांच्या ’ओपन सोसायटी फाउंंडेशन्स’चे नाव अनेकदा चर्चेत येते. त्यांच्या संस्थेने 1999 पासून भारतात निधी दिला; परंतु 2016 मध्ये विदेशी देणगी नियमनाच्या उल्लंघनाबद्दल भारत सरकारने त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले.
सोरोस यांनी 2020 व 2023 मध्ये मोदी व भारतीय लोकशाहीवर टीका केली होती, त्यावर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांना ’वृद्ध, श्रीमंत आणि धोकादायक व्यक्ती’ म्हटले होते. भाजप नेत्यांनी सोरोस भारतातील लोकशाही प्रक्रियेत व सरकार बदलण्याच्या प्रयत्नांत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला होता. सोरोस यांचा संबंध सीजेपीशी जोडल्यावर सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी आम्हाला जंतर-मंतरवर जाण्यासाठी सोरोस यांनी 100 रुपये दिले अशी उपरोधिक टिप्पणी केली होती. मिलबेन यांच्या दाव्याला आधार नाही, तरीही त्यावर चर्चा होत असेल तर सरकारने चौकशी करायला हरकत नाही, कारण शंकाकुशंका दूर करण्यासाठी चौकशी हाच एक पर्याय आहे.
There should be an inquiry!