– आनंदा जाधव
काही दशकांपूर्वी राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यांत साखर कारखानदारी बहरली होती. मुबलक उसामुळे अगदी सात ते आठ महिने म्हणजेच पावसाळा सुरू होईपर्यंत कारखाने सुरू असल्याचे पाहिले आहे; परंतु अलीकडे उसाचे घटलेले क्षेत्र आणि ऊस बाजारभावाची वाढती स्पर्धा, ऊसपुरवठ्याअभावी अल्प काळ चाललेले कारखाने अन् साखरनिर्मितीसाठी वाढलेला खर्च. त्या तुलनेत अपुरे उत्पादन यामुळे अनेक साखर कारखाने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले. नाशिक जिल्ह्यातील नऊपैकी अवघे चार कारखाने कसेबसे चालू आहेत. एकूणच साखर कारखानदारीला लागलेली घरघर थांबणार तरी कधी, असा प्रश्न शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सहकाराच्या
माध्यमातून महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांत साखर कारखानदारी बहरली. दसर्‍यापासूनच गावकुसाला बसणारे ऊसतोडणी कामगारांचे तांडे अन् त्यामुळे गजबणारी गावे हे चित्र दरवर्षी मे महिन्यापर्यंत कायम असायचे.उसाच्या शेतीतून शेतकर्‍याला वर्षभर पैसे मिळण्याचे साधन उपलब्ध व्हायचे. परिसरातील साखर कारखान्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागायचा. शिवार रस्त्यांची सुधारणा व्हायची, उद्योगधंदे उभे राहायचे. त्यामुळे कुटुंबाला हातभार लागायचा. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात त्याकाळी नऊ साखर कारखाने उसाचे गाळप करायचे. आज मात्र दिंडोरी तालुक्यातील कादवा कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालू असून, निफाडचे रासाका आणि कादवा गोदा हे दोन भाडेतत्त्वावर कसेबसे सुरू आहेत. ताहाराबादचा द्वारकाधीश हा खाजगी साखर कारखाना या गोंधळात तग धरून आहे. म्हणजेच आजमितीला पाच साखर कारखाने बंद, तर चार कसेबसे चालू आहेत. दरवर्षी साधारण दीपावलीच्या आसपास साखर कारखाने सुरू व्हायचे. यावर्षी मात्र दसरा सणाच्या अगोदरच साखर कारखाने सुरू झाल्याने ऊसपट्ट्यातील गावे ऊसतोडणी कामगारांनी गजबजून गेली आहेत. विशेषतः ज्या भागात मुबलक पाणी आहे अशा भागातील शेतकरी मुख्यत्वे ऊस पिकाला प्राधान्य देत आला आहे. कारण ऊस पिकाला जास्त कालावधी लागत असला तर कमी खर्च, कमी मशागत यामुळे उसाची शेती फायद्याची ठरत आली आहे. त्यातच जे शेतकरी जोडधंदा म्हणून दुभती जनावरे पाळतात त्यांच्यासाठी ऊसपीक नेहमी लाभदायक ठरत आले आहे.कारण उसाची हिरवी पाने (पाचट) चार्‍यासाठी वापरली जातात. उसाची तोडणी होते त्यावेळी उसाची बांडी याच जनावरांना चारा म्हणून वापरात आणता येते. उसाला मुबलक पाणी लागत असल्याने जाड जमिनीत उसाची लागवड केली जाते. धरणालगतची अथवा नदीकाठावरील जमीन ऊस पिकासाठी वापरली जाते. विशेषतः ज्या जमिनीत पाण्याचा निचरा होत नाही. परिणामी अशा जमिनीत इतर पिके घेता येत नाहीत तेथे ऊसपीक जोमदार येते. परिणामी निफाडचा गोदाकाठ, दिंडोरीचा कादवाकाठ, नाशिकचा दारणाकाठ, मालेगावचा गिरणा परिसर साहजिकजच मालेगावचा गिरणा आणि रावळगाव शुगर, तर देवळा तालुक्यातील वसंतदादा सहकारी कारखाना, बागलाणमधील द्वारकाधीश, तर निफाडमधील निसाका, रासाका आणि कादवा गोदा, तर नाशिकचा नासाका आदी साखर कारखाने उसाचे गाळप करीत असत. परिणामी साखर कारखाना परिसरात छोटे-मोठे व्यवसाय उभे राहिले. त्यातून तरुणांचा रोजगाराचा प्रश्न सुटला. याच कारखानदारीवर ऊसबांडी विक्रीचा व्यवसाय बहराला. त्यामुळे जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न निकाली निघाला. त्याकाळी उसाचे मुबलक क्षेत्र असल्याने हे सर्व साखर कारखाने आपापल्या शिवारातील ऊस गाळप हंगाम पूर्ण करीत. कारखाना परिसरात शेतकरी, कामगार, व्यावसायिक आणि कारखाना संचालक मंडळाचा राबता असे. मात्र, नंतरच्या काळात उसाचे क्षेत्र घटत गेले. त्यामुळे उसाची पळवापळवी सुरू झाली.त्यातूनच ऊसभावाची स्पर्धा वाढीस लागली. साखरसम्राटांच्या रेट्यामुळे पुढे साखर आयुक्तांनी ऊस झोनबंदी लागू केली. मात्र, उसाचे घटलेल्या क्षेत्रामुळे साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम लवकर आटोपता घेण्याची वेळ येऊ लागली. परिणामी अपुरे होणारे गाळप अन् त्या तुलनेत कामगारांचे दरमहा वेतन, शेतकर्‍यांचे उसाचे पेमेंट, ऊसतोडणी कामगारांची देणी, ऊस वाहतुकीचा खर्च आणि बाजारभावाची करावी लागणारी स्पर्धा यामुळे पूर्वी नफ्यात असणारे हेच साखर कारखाने आता तोट्यात येऊ लागले. अगदी सरकारने थकहमी घेऊन कारखाने चालविले जाऊ लागले. मात्र, आभाळच फाटलं तिथं ठिगळ कुठंवर लावणार? परिणामी कर्जाच्या या विळख्यात निसाका, रासाका, गिरणा, रावळगाव, विठेवाडी, कादवा गोदा, नासाका हे कारखाने थोड्याफार अंतराने बंद पडले. पुढे निसाका अनेक वेळा भाडेपट्ट्यावर दिला; परंतु त्याची चाके फिरली नाहीत. गिरणा भुजबळ यांच्या आर्मस्ट्राँग कंपनीने विकत घेतला, पण तेथे नंतरच्या काळात अनेक घडामोडी घडल्या. परिणामी हा कारखानादेखील बंदच आहे. रावळगाव आणि विठेवाडीदेखील चालू होऊ शकले नाहीत. रासाका आणि कादवा गोदा अलीकडे कसेबसे भाडेतत्त्वावर चालू झाले आहेत. मात्र, ते किती काळ चालतील याची खात्री नाही. कारण अलीकडे ऊस पिकाचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. त्याचा थेट फटका साखर उद्योगाला बसत आहे. शेतकर्‍यांच्या उसाला योग्य दर देता यावा यासाठी अनेक कारखान्यांनी साखरनिर्मितीबरोबरच बाय प्रॉडक्ट सुरू केले. जसे की, डिस्टिलरी, भुसा गाठी, कागद प्रकल्प, इथेनॉल, मोलॅसिस. यांपैकी काहींचा समावेश केला. यामुळे उसाला चांगला दर मिळू लागला असला, तरी उसाचेच उत्पादन घटल्याने या बाय प्रॉडक्टवरदेखील त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. कारखान्याचे गाळप घटले परिणामी त्यात कर्जाचा वाढत जाणारा डोंगर बघता अनेक कारखान्यांनी मान टाकली. आजच्या परिस्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील अवघे चार कारखाने कसेबसे चालू आहेत. मात्र, ते किती काळ चालणार? सध्या साखर कारखाने चालवणे ही तितकीशी सोपी गोष्ट राहिलेली नाही.
कारखान्याच्या नफातोट्याचा विचार करावयाचा झाल्यास सध्या उसाला पहिला हप्ता प्रतिटन 3150 ते 3300 रुपयांप्रमाणे दिला जात आहे. यानंतर कारखान्यांनी भाव ठरविल्यानंतर अंतिम पेमेंट दिले जाते. हे पेमेंट पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस उत्पादक शेतकर्‍याच्या बँक खाती वर्ग केले जाते. म्हणजेच कारखान्याचा उसाला सरासरी 3500 रुपये प्रतिटन भाव विचारात घेतला, तर एक टन उसामागे एक क्विंटल 25 किलो साखरेची निर्मिती होते. मात्र, त्यासाठी उसाची रिकव्हरी (गोडी) 12 ते 14 असणे गरजेचे आहे. कोवळा ऊस असेल तर साखरनिर्मितीत घट होते. म्हणजेच कोवळ्या उसाचा उतारा 9 ते 10 रिकव्हरी आला तर असा ऊस गाळपाला परवडत नाही. म्हणजेच उसाला गोडी असणे आवश्यक आहे. शेतातील ऊस तोडून ट्रक लोड करण्यासाठी ऊसतोडणी कामगारांना प्रतिटन 408 रुपये मजुरी द्यावी लागते. जो मुकादम कारखान्यांना ऊसतोडणी कामगारांच्या टोळ्या पुरवितो त्यास कारखाना 35 टक्के कमिशन देते. मात्र, जर एखाद्या मुकादमाने कामगारांना देण्यासाठी कारखान्याकडून उचल घेतली असेल तर अशा मुकदमास कारखाना 25 टक्के कमिशन देते. हाच ऊस कारखान्यापर्यंत आणण्यापर्यंत प्रतिटन 408 रुपये ट्रक/ट्रॅक्टर मालकांना भाडे द्यावे लागते. येथेही अशी वाहने पुरविणार्‍या ठेकेदारांचे कमिशन ठरलेले असते. कारखान्यातील कामगार, वीजबिल, मशिनरीची देखभाल-दुरुस्ती, शेतकर्‍यांच्या उसाची देणी आदी सर्व खर्चं हिशोबात धरता एक क्विंटल साखर तयार करण्यासाठी साधारण 4500 ते 4800 रुपये खर्च येतो. मात्र, कारखाना दिवसातील तीनही शिफ्टमध्ये चालवून तो किमान तीन ते चार महिने चालला पाहिजे अन् त्या कारखान्याने किमान चार ते साडेचार लाख टन उसाचे गळप केले तर असा कारखाना नफ्यात राहू शकतो. त्यासाठी साखर कारखान्याकडे बाय प्रॉडक्ट असणे गरजेचे आहे. कारण या प्रॉडक्टसाठी कच्चा माल बाहेरून आणावा लागत नाही. उसापासून निघणारा भुसा, गाठी बनवून विकला जातो किंवा त्याच भुशापासून कागद किंवा पुठ्ठा बनविला जातो. मळीपासून अल्कहोल, कॅल्शियम लॅक्टेक, मोलॅसिस आदी बनविले जाऊ शकते. म्हणजे साखर कारखान्यात बाय प्रॉडक्ट असणे गरजेचे आहे. परंतु अलीकडे पाण्याची टंचाई विचारात घेता शेतकरी ऊस पिकाऐवजी इतर पिकांना महत्त्व देऊ लागला आहे. कारण ऊसपीक घेण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागतो, तर तेवढ्याच कालावधीत इतर तीन पिके आरामात निघतात. त्यातही अलीकडे घटलेले पर्जन्यमान बघता उसाचे एकरी 35 ते 40 टन उत्पादन निघत आहे. परिणामी ऊसशेती तोट्याकडे वाटचाल करताना दिसत आहे. त्यातच दरवर्षी ऊसभावाची करावी लागणारी स्पर्धा आणि कारखाने सुरू झाले की, ऊसभावासाठी होणारी आंदोलने ही आता नित्याची झाली आहेत. शेतकर्‍याला दोन पैसे मिळाले पाहिजेत याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, त्यासाठी कारखानेच बंद पाडणे हा त्यावर उपाय नाही.
आज महाराष्ट्रासह कर्नाटकमध्येदेखील ऊसभावाचे आंदोलन पेटले आहे. त्याची धग आता गावखेड्यांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. उसाला किमान पाच हजार रुपये भाव देण्यात यावा यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. शेतकर्‍यांची ही मागणी रास्तदेखील आहे. कारण उसापासून बनविलेले इथेनॉल जर पेट्रोलच्या भावात विकले जात असेल तर त्याच उसाला शेतकर्‍याप्रति भाव देण्यास अडचण का यावी, हा मुद्दादेखील पटण्यासारखा आहे. मात्र, कारखान्याचे गाळप कमी होते. परिणामी उत्पादन आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालणे अवघड होत जाते. शेतकर्‍यांनी उसाचे उत्पादन वाढविले तर कारखाने अधिक दिवस चालतील पर्यायाने उसाला भाव देणे सुलभ होईल.कारखान्याच्या माध्यमातून आपल्या तालुक्याला परिसराला गावाच्या विकासाला चालना मिळते. परिणामी विकासाचे हे चक्र असेच निरंतर सुरू राहिले पाहिजे यासाठी सहकारी तत्त्वावरील /भाडेतत्त्वावरील हे साखर कारखाने सुरू राहिले पाहिजेत. साखर कारखान्यांनीदेखील ऊस उत्पादकांचा विचार केला पाहिजे. कारण कारखान्याचे सभासद, कामगार आणि ऊसपुरवठादार शेतकरी यांच्यावरच कारखान्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. कामगारांनीदेखील त्यांचे वाढीव वेतनाबाबत आवाज उठविणे गैर नाही. मात्र, तुटेपर्यंत ताणून धरणे योग्य नाही. कारण कारखान्याचे हे तीनही घटक एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे विकासाचा हा गाडा असाच चालू राहिला तर तालुक्याच्या विकासालादेखील त्यातून गती मिळेल. पर्यायाने साखर कारखानदारीला लागलेली घरघर थांबण्यास मदत होऊ शकेल.
अहिल्यानगरचा आदर्श घ्या
एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात 22 साखर कारखाने आहेत. श्रीगोंदा तालुक्यातील कुकडी सहकारी कारखाना, पिंपळगाव कुसा हा एकमेव कारखाना बंद आहे. उर्वरित 21 साखर कारखाने आजच्या परिस्थितीत सुरू आहेत. त्यामुळे या नेत्यांचा आदर्श नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांनी घेतला पाहिजे. जिल्ह्यातील बराचसा ऊस हा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कारखाने नेत आहेत. त्या तुलनेत आपल्या जिल्ह्यात अवघे नऊ कारखाने असतानाही आपण ते नीट चालवू शकलेलो नाही. आजही कोपरगाव, कोळपेवाडी, संगमनेर, अकोले तालुक्यातील कारखान्यांचे ऊसतोडणी कामगार डेरेदाखल झाले आहेत. आपल्याकडील कादवा गोदा, द्वारकाधीश, रासाका आणि कादवाचे ऊसतोडणी कामगारदेखील गोदाकाठच्या प्रत्येक शिवारात डेरेदाखल झाले आहेत. जिल्ह्याबाहेरील अनेक कारखाने जादा भावाचे आमिष दाखवून या परिसरातील ऊस तोडून नेतात. मात्र, जेव्हा हाच ऊस तेथील काट्यावर जातो त्यावेळी तेथील काट्यात गफला करून उसाचे वजन कमी दाखविले जाते, अशी चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात सुरू आहे. परिणामी जादा भावाचे आमिष दाखविले गेले असले, तरी काट्यात खोट करून हिशोब बरोबर चुकता केला जात असल्याची भावना शेतकर्‍यांच्या मनात घर करून बसली आहे. खरे-खोटे कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरीच जाणोत. मात्र, असे प्रकार घडत असतील तर मग आता आपल्याच परिसरातील साखर कारखान्यांना ऊस देणे फायदेशीर ठरणार आहे. कारण परिसरातील कारखान्यांच्या माध्यमातून परिसराचा विकास आणि बेरोजगारांना काम, तसेच अनेक छोटे-मोठे उद्योगांनादेखील चालना मिळणार आहे. त्यामुळे यावर्षी स्थानिक निसाकासह रासाका आणि कादवा गोदा यांना ऊस देणे केव्हाही फायदेशीर ठरेल, अशी प्रतिक्रिया ऐकू येऊ लागल्याने यावर्षी या कारखान्याचे चांगले गाळप होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. साखर कारखानदारी टिकली पाहिजे यासाठी बाहेरील जिल्ह्यातील नेते जर एकत्र येत असतील, तर मग नाशिकच्या नेत्यांनी त्यांचा आदर्श का घेऊ नये?, अशी अपेक्षा येथील शेतकरी व्यक्त करताना दिसत आहेत.
When will the grinding halt in the sugar industry?