काश्मीरचे दोन भाग आहेत. एक पाकिस्तानात, तर दुसरा भारतात
आहे. पाकिस्तानातील काश्मिरी समाधानी नाहीत. त्यांना विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचा विशेषतः अन्नधान्याचा तुटवडा, वीजटंचाई, पाण्याची समस्या, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांचा बोजवारा, शेतीची दुरवस्था इत्यादी प्रश्नांवरून तेथील काश्मिरी असंतुष्ट आहेत. जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी अ‍ॅक्शन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक नागरिक पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असून, तेथील काश्मिरींना भारतात यावेसे वाटत असताना भारतातील काश्मिरी पाकिस्तानमुळे सुरक्षित असल्याचे विधान पाकिस्तानधार्जिणे ठरते. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी खळबळजनक विधान करून काश्मिरींच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा प्रश्न मांडून एकप्रकारे काश्मिरींचे रक्षण करत आहे आणि जर त्यांनी हा आवाज उठवला नसता तर काश्मिरींचे अस्तित्व आणि नावही शिल्लक उरले नसते, हे त्यांचे विधान अत्यंत वादग्रस्त आहे. काश्मिरींना कोणापासून धोका आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. मुळात जम्मू-काश्मीरला पाकिस्तान आणि पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादापासून धोका आहे. तसे अनेकदा सिद्ध झाले असताना फारुख अब्दुल्ला यांचे विधान संतापजनक आहे. काश्मीरप्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करण्यास भारताने कायम विरोध केलेला आहे, पण फारुख अब्दुल्लांनी पाकिस्तानचे समर्थन केले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांनी त्यांचे विधान देशविरोधी ठरविले. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. काश्मीरमधील जनतेला सद्यःस्थितीत अशा चिथावणीखोर राजकारणाची नव्हे, तर शांततेची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही तीव्र निषेध केला. ’पाकिस्तान हा काश्मीरचा रक्षक नसून विनाशक आहे,’ अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी अब्दुल्लांना सुनावले. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या आघाडी सरकारला पाठिंबा देणार्‍या
काँग्रेसने अब्दुल्लांच्या विधानावर पूर्णपणे असहमती दर्शवली. हे त्यांचे वैयक्तिक मत असू शकते, असे जम्मू-काश्मीर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते रवींद्र शर्मा यांनी म्हटले. काँग्रेस नेते रशीद अल्वी यांनीही अब्दुल्ला यांच्या विधानाशी असहमती दर्शवली. भाजपाने तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हे विधान देशद्रोही भारतविरोधी आणि पाकिस्तानधार्जिणे असल्याचा आरोप केला. अब्दुल्ला यांनी देशवासीयांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे, असे जम्मू-काश्मीर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा यांनी म्हटले. जर अब्दुल्ला यांना पाकिस्तान इतकाच चांगला वाटत असेल, तर त्यांनी पाकिस्तानात जाऊन स्थायिक व्हावे, त्यांच्यासाठी तोच देश योग्य ठरेल, असे भाजपा नेत्यांनी म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरचे 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी भारतात विलीनीकरण झाले, तेव्हापासून 26 ऑक्टोबर हा विलय दिन आहे. त्यानिमित्त 24 ऑक्टोबर रोजी नॅशनल कॉन्फरन्सने बारामुल्ला येथे आयोजित कार्यक्रमात फारुख अब्दुल्ला यांनी वादग्रस्त विधान केले. तत्कालीन जम्मू-काश्मीर संस्थानचे महाराजा हरिसिंग यांनी भारतात विलीन होण्यास 1947 साली संमती दिली, त्यावेळी फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील शेख अब्दुल्ला (शेर-ए-काश्मीर) विलीनीकरणाचे पुरस्कर्ते होते. शेख अब्दुल्ला यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्ला असून, त्यांची भूमिका पित्यासारखीच आहे. फारुख यांचे पुत्र आणि शेख अब्दुल्ला यांचे नातू ओमर अब्दुल्ला आजमितीस मुख्यमंत्री आहेत. शेख अब्दुल्ला यांनी विलीनीकरणाला 1947 मध्ये पाठिंबा देऊनही नंतरच्या काळात त्यांनी विलीनीकरणावर जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी केली होती, तसेच लोकांचे सार्वमत घेण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकारने त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदावरून 1953 मध्ये बडतर्फ केले होते. त्यांना तुरुंगात पाठविण्यात आले होेते. तुरुंगात असताना व बाहेर आल्यानंतरही त्यांच्यावर पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मीरमध्ये भारतविरोधी कट रचल्याचा आरोप झाला होता. भारतासोबत जाण्याच्या स्वतःच्याच निर्णयावर त्यांनी जाहीर खंत व्यक्त केली होती, ज्यामुळे त्यांना भारतविरोधी किंवा फुटीरतावादी विचारांचे मानले जाऊ लागले. दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि राजकीय विजनवासानंतर 1975 मध्ये त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासोबत करार केला. त्याला इंदिरा-शेख करार म्हणतात. करारानंतर त्यांनी काश्मीरमधील लाल चौकात उभे राहून पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आणि भारतासोबत राहण्याच्या आपल्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी पाकिस्तानपुरस्कृत टोळीवाल्यांच्या आक्रमणाचा निषेध केला होता. शेख अब्दुल्ला यांचा इतिहास हा सुरुवातीला भारताचे पाठीराखे, नंतर भारतविरोधी ठरला. नंतर ते भारताचे पुरस्कर्ते झाले. त्यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्ला यांनी आता पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेऊन भारतविरोधी पवित्रा घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेचे 370 वे कलम रद्द करण्यात आल्याने नॅशनल कॉन्फरन्ससह प्रादेशिक पक्षांची नाराजी आहेच. सत्ता असूनही अधिकार नाहीत, सर्व अधिकार केंद्राकडे असल्याने नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा फारुख अब्दुल्ला नाराज आहेत. म्हणूनच त्यांनी स्वायत्ततेचा प्रश्न बारामुल्लातील कार्यक्रमात उपस्थित केला, असे दिसते. सध्याच्या प्रशासन प्रमुखांचा (उपराज्यपाल मनोज सिन्हा) संदर्भ देत फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, की मी त्यांना विचारले की, तुम्ही स्वायत्तता संपवली आहे का, त्यांनी माझ्या तोंडावर ते मान्य केले. यासोबतच दिल्लीकडून न्यायाची काय अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला. काश्मिरींच्या समस्या आहेत किंवा असतील. मात्र, पाकिस्तानमुळे काश्मिरी सुरक्षित आहेत, असे म्हणणे पाकिस्तानधार्जिणे ठरते. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यात यावा, अशी मागणी नॅशनल कॉन्फरन्ससह प्रादेशिक पक्षांची आहे. नवी दिल्लीत जंतरमंतर येथे कॉक्रोेचच्या आंदोलनाकडे देशाचे लक्ष लागले होते. त्याच काळात जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिल्लीत जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन केले होते. ओमर अब्दुल्ला यांनी कॉक्रोेच जनता पार्टीच्या मागण्यांनाही पाठिंबा दिला होता. त्यांची मुख्य मागणी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची आहे. केंद्र सरकारला त्यांच्या वचनाची आठवण करून देण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले होते.
Pro-Pakistan