अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे दोघेही पुराणमतवादी आणि उजव्या विचारसरणीचे मानले जातात. इस्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकांत बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला बहुमत मिळाले नाही. नेतन्याहू यांना बहुमतासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ते पुन्हा एकदा पंतप्रधान होतील, याची खात्री नाही. दुसरीकडे अमेरिकेत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला असून, संसदेत म्हणजे काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्ष बहुमत गमावून बसला आहे. देशाचे हित प्रथम, असा आक्रमक विचार मांडून लोकांना गृहीत धरून चालता येत नाही, हेच अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालातून दिसून येत आहे. ट्रम्प यांनी दुसर्‍यांदा अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा त्यांनी अमेरिका फर्स्टचा नारा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी अनेक देशांवर मनमानी पद्धतीने शुल्क लादून आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. जो देश आपले ऐकणार नाही, त्याच्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा इशारा देत त्यांनी तसे दंडात्मक शुल्कही आकारले होते. नेतन्याहू आणि ट्रम्प या दोघांनी मिळून इराणवर हल्ला केल्याने पश्चिम आशियात संघर्ष उद्भवला, त्याचे परिणाम म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव आल्याने महागाई वाढली. महागाईची झळ व फटका अमेरिकेच्या लोकांनाही बसला. युद्ध सुरू झाल्यापासून ट्रम्प जगभर चर्चेत आले होते. इराणवर युद्ध लादणार्‍या ट्रम्प यांनी आठ युद्धे थांबविल्याची फुशारकी मारत गेल्या वर्षी व याही वर्षी नोबेल शांतता पुरस्कारावर दावा केला होता. तो त्यांना मिळाला नाही. ट्रम्प चर्चित असताना त्यांच्या देशातील मध्यावधी निवडणुका जवळ येत होत्या. मध्यावधी निवडणुका म्हणजे अध्यक्षांच्या कारभारावरील सार्वमत मांडले जाते. निवडणुकांचा निकाल पाहता, मतदारांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात कौल दिला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इस्रायलच्या निवडणुकीनंतर तेथील मतदारांनी संघर्षवादी बेंजामिन नेतन्याहू यांना धडा शिकवल्यानंतर आता अमेरिकेतील मतदारांनी तेथील उद्दाम सत्ताधीश अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का देऊन तसाच धडा शिकवला आहे. 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी मध्यावधी निवडणुकीकडे सार्‍या जगाचे लक्ष होते. अमेरिकन मतदारांनी आपला राग व्यक्त केल्याचे दिसते. डेमोक्रॅटिक पक्षाने या निवडणुकीत सिनेट आणि हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज म्हणजेच प्रतिनिधीगृह या दोन्ही सभागृहांवर ताबा मिळवला आहे. या निवडणुकीपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडे सिनेटमध्ये त्रेपन्न विरुद्ध सत्तेचाळीस असे बहुमत होते आणि रिप्रेझेंटेटिव्हज हाउसमध्येही 119 विरुद्ध 115 असे किरकोळ बहुमत होते. आता चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. सिनेटमध्ये एकूण शंभर जागा असतात. आता डेमोक्रॅट्स 54 जागांनी बहुमतात आहे. हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये एकूण 435 जागा असतात आणि तेथे सर्व जागांवर निवडणूक झाली. 218 जागा बहुमतासाठी लागतात. डेमोक्रॅट्सनी 231 जागा जिंकून बहुमताचा आकडा पार केला. आपण जगात सर्वांत लोकप्रिय आहोत आणि आपले कोणी वाकडे करू शकत नाही, असा दावा करणार्‍या नेत्याला मतदारांनी धडा शिकवला. महागाई, टॅरिफ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर्स आणि इराण युद्ध या मुद्द्यांवर ट्रम्प यांच्या धोरणांबद्दल मतदारांनी स्पष्ट असंतोष व्यक्त केला. ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिकेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या. डेमोक्रॅट्सनी याच मुद्द्याला टॅरिफ टॅक्स असे नाव दिले. अमेरिकेच्या अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर्समुळे वीज आणि पाण्याचे दर वाढले. स्थानिक लोकांनी याला विरोध केला आणि हा मुद्दा निवडणुकीत गाजला. इराण युद्धाच्या निमित्ताने परदेशात युद्धात अमेरिकेचा सहभाग पुन्हा वाढल्याने मतदार नाराज होते. ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्टचे आश्वासन दिले होते; पण युद्धामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्येच फूट पडली आणि त्याचाही फटका बसला. याशिवाय, आरोग्य विम्याचे दर, महिलांचे अधिकार आणि लोकशाही संस्थांवरील दबाव या मुद्द्यांवरही तरुण आणि महिला मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात ट्रम्प यांच्याविरोधात मतदान केले. आपण जे निर्णय घेतले होते ते योग्य होते अशी शेखी मिरवणार्‍या ट्रम्प यांना अमेरिकेतील तरुण मतदार आणि महिला मतदार यांनी मोठा धडा शिकवला आहे. आपण उमेदवार असतो तर रिपब्लिकन जिंकले असते, असे निकालानंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले. इराण युद्धामुळे पराभव झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. ज्या पक्षाला ट्रम्प यांनी देशद्रोही म्हटले होते, त्याच पक्षासोबत काम करण्याची तयारी ट्रम्प महाशयांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसमध्ये कोणतेही विधेयक मंजूर करायचे असेल तर त्यांना डेमोक्रॅट्सची गरज लागणार आहे. ट्रम्प यांनी सोबत काम करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी ट्रम्प यांच्या धोरणांना डेमोक्रॅटिक पक्ष पाठिंबा देईलच याची खात्री नाही. अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प हेच काम पाहणार असले, तरी त्यांच्या काही निर्णयांना काँग्रेसची संमती आवश्यक राहील, तेव्हाच त्यांची कोंडी होईल. इराण युद्ध आणि युक्रेन-रशिया युद्धात अमेरिकेची भूमिका आता काँग्रेसच्या तपासणीखाली येईल. युद्धासाठी निधी मंजूर करण्यासाठी ट्रम्प यांना आता डेमोक्रॅट्सची मनधरणी करावी लागेल. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाला फटका बसतोच, तसा फटका रिपब्लिकन पक्षाला बसला असला, तरी तो जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मोठा आहे. ट्रम्प यांनी टॅरिफ वॉर पुकारल्याने अमेरिकेत आयात होणार्‍या वस्तू महाग झाल्या. इराण युद्धामुळे पेट्रोल, गॅस व डिझेलचे दर वाढले आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू महागल्या. गेल्या वर्षभरात महागाई तीन पूर्णांक सात टक्क्यांनी वाढली. महागाईचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी पक्षाला बसल्याचे आता बोलले जात आहे. महागाईतच इराण युद्ध हेही एक कारण आहे, डेमोक्रॅटिक पक्षाने रिपब्लिकन उमेदवाराविरुद्ध मजबूत आणि सशक्त उमेदवार देण्याची रणनीती आखली व ती यशस्वी झाली, असेही सांगितले जात आहे.
A Lesson for the Right-Wingers