– गोरख काळे
येत्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा सोपस्कार पार पडणार असून, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके दहा नावांची घोषणा करतील. प्रारंभी स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीची प्रक्रिया लांबविण्यामागे सत्ताधार्यांची एकच धास्ती होती, ती म्हणजे पक्षांतर्गत इच्छुकांच्या नाराजीचा स्फोट! आता ही भीती खरी ठरताना दिसत आहे. भाजपमधील एक गट प्रचंड नाराज असून, त्याने आपल्या नाराजीला थेट प्रदेशाध्यक्षांकडे वाट मोकळी करून दिल्याचे बोलले जात आहे. स्वीकृत निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी सभागृहातील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सभागृह नेतेपदाची आणि विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती अद्यापही रखडलेलीच आहे. त्यामुळे सभागृहातील सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला नेमका ब्रेक कोणी आणि कशासाठी लावून ठेवला आहे, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीच्या धर्मसंकटातून जेमतेम बाहेर पडलेल्या भाजपमध्ये आता सभागृह नेतेपदावरून घमासान सुरू झाले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात दाखल झालेल्या दोन ज्येष्ठ नगरसेवकांमध्ये आणि 2017 मध्ये पक्षात आलेल्या एका नगरसेवकामध्ये या पदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. मध्यंतरी नगरसेवक अजिंक्य साने यांची सभागृह नेतेपदी, तर प्रथमेश गिते यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती झाल्याची बातमी समाजमाध्यमांवर व्हायरल करण्यात आली. अखेर हा कोणीतरी केलेला खोडसाळपणा असल्याचे स्पष्टीकरण गटनेते अॅड. श्याम बडोदे यांना द्यावे लागले. मुळात सभागृह नेतेपदासाठी साने यांच्या नावाची चर्चा सुरू असतानाच त्यांच्या नियुक्तीची बातमी व्हायरल होण्यामागे पक्षांतर्गत स्पर्धकांचाच हात तर नाही ना, अशीही चर्चा रंगली आहे. पक्षांतर्गत खदखद आणखी वाढविण्यापेक्षा सध्याची जैसे थे स्थिती कायम ठेवलेली बरी, असा भाजपमधील काहींचा सूर आहे. खालपासून वरपर्यंत सत्ता आणि सत्तेची सूत्रे हाती असलेल्या भाजपसाठी सभागृह नेतेपदाचा विषय तसा किरकोळ मानता येईल. मात्र, विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती रखडण्यामागचे कारण काय, हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, या पदावर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा दावा असतानाही त्यांची उदासीनता अनाकलनीय आहे. किंबहुना, हे पद आपल्याला मिळावे, यात त्यांनाच फारसा रस नसावा, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. वास्तविक, महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते यांच्या नावाचे पत्र गटनेते केशव पोरजे यांनी विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दिले आहे. मात्र, खुद्द गिते यांनाच या पदात कितपत रस आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. हे पद स्वीकारण्यापेक्षा भाजपशी जुळवून घेण्याकडेच त्यांचा कल असावा, असा कयासही भाजप आणि ठाकरे सेनेच्या गोटातून दबक्या आवाजात व्यक्त होत आहे. सभागृह नेतेपदी नियुक्ती करायची की नाही, हे भाजपने आपल्या मर्जीने ठरवावे. मात्र, विरोधी पक्षनेतेपदासारख्या महत्त्वाच्या नियुक्तीची वाट अडवली जाणे महापालिकेसाठी निश्चितच भूषणावह नाही. आज महापालिकेचे सभागृह विरोधी पक्षनेत्याविनाच चालवले जात आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होत नसल्याचे पाहून काँग्रेसचे नगरसेवक सुफी जीन यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि ही प्रक्रिया राबविण्यास महापालिकेला भाग पाडले. मात्र, विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत ठाकरे गटाची भूमिका संभ्रम वाढविणारी ठरत आहे. महासभेत पक्षाची भूमिका ठामपणे मांडणे, शहरातील प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि प्रशासनाच्या चुका निदर्शनास आणून देणे, यासाठी विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असते.
प्रत्यक्षात आजही ठाकरे सेनेच्या नगरसेवकांना महासभेत बोलण्यासाठी तासनतास हात उंचावून प्रतीक्षा करावी लागते. अनेकदा तर बोलण्याची संधीच मिळत नसल्याने नाराज होऊन त्यांना सभागृहातून काढता पाय घ्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत पक्षाचा आणि नगरसेवकांचा बुलंद आवाज म्हणून विरोधी पक्षनेता सभागृहात प्रभावी भूमिका बजावू शकतो. गटनेते केशव पोरजे प्रशासन आणि सत्ताधार्यांच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवताना दिसतात. नगरसेवकांना सोबत घेऊन आंदोलनेही करतात. त्यांच्या या प्रयत्नांना विरोधी पक्षनेतेपदाची अधिकृत ताकद मिळाली, तर विरोधी बाकांवरील आवाजाला आणखी धार येऊ शकते. मात्र, या पदाचे गांभीर्यच ठाकरे गटाच्या लक्षात येत नसल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्षनेतेपद म्हणजे केवळ मानाचे स्थान किंवा पदाचा सन्मान नव्हे, तर सत्ताधार्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवणारी महत्त्वाची जबाबदारी आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या मनमानी कारभारावर, धोरणांवर आणि निर्णयांवर टीकात्मक व कायदेशीर नजर ठेवण्याबरोबरच नागरिक आणि करदात्यांचे पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण आदी प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडण्याची संधी या पदामुळे मिळते.
महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेता वॉचडॉगची भूमिकाही बजावू शकतो. महासभेत विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा घडवून आणणे, लोकहिताचे प्रस्ताव मांडणे आणि चुकीच्या निर्णयांना प्रखर विरोध करणे, हीदेखील या पदाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. महासभेत आणि महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करणे, प्राधान्याने बोलण्याची संधी मिळणे, विविध विभागांतील विकासकामे, निविदांवरील खर्च आणि धोरणात्मक कागदपत्रांची माहिती मागणे, नियमबाह्य किंवा जनहितविरोधी विषयांवर आक्षेप घेणे, असे अधिकार या पदाशी निगडित आहेत.
नियमानुसार विरोधी पक्षनेत्याला स्वतंत्र कार्यालय, कर्मचारी आणि कामकाजासाठी आवश्यक सोयी-सुविधाही उपलब्ध होतात. त्यामुळे या पदाचे महत्त्व केवळ सभागृहापुरते मर्यादित राहत नाही, तर महापालिकेच्या संपूर्ण कारभारावर प्रभावी नजर ठेवण्याशीही जोडलेले असते. विरोधी बाकांवर ठाकरे गटाचे सर्वाधिक नगरसेवक असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद त्यांच्या वाट्याला आले आहे. मात्र, हे पद मिळविण्यासाठी ठाकरे गटच अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे. अन्यथा, स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीप्रमाणेच विरोधी पक्षनेतेपदासाठीही आतापर्यंत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले असते. सत्ताधार्यांकडून नियुक्ती रखडणे एकवेळ समजू शकते; पण विरोधकांनीच आपल्या हक्काच्या पदासाठी आग्रही नसणे, हे अधिक आश्चर्यकारक आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण रोखण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्यांचा असेलही; पण विरोधी पक्षाचा आवाज बुलंद करणारे पद स्वीकारण्यातच उदासीनता असेल, तर सभागृहातील सत्तेचा समतोल साधणार तरी कोण?
A ‘brake’ on the decentralization of power within the House!