अनेक आस्थापनांमध्ये समित्या कागदावरच कार्यरत
10 हजारांहून अधिक आस्थापनांपैेकी 482 चीच तपासणी
नाशिक : देवयानी सोनार
कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक अधिनियम (पॉश) अंतर्गत प्रत्येक संस्थेत तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या समित्या कागदावरच असल्याचे तसेच समित्यांची माहिती अद्ययावत नसणे. सवार्र्ंत महत्त्वाचे म्हणजे, महिला व बालविकास विभागालाच याचे गांभीर्य नसल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्यात तब्बल 10 हजार 524 नोंदणीकृत शासकीय व खासगी आस्थापना कार्यरत असताना, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बंधनकारक असलेल्या विशाखा समिती (पॉश कायदा) तपासणीची गाडी केवळ 482 आस्थापनांपर्यंतच पोहोचल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यातून तपासणी आणि शी-बॉक्स नोंदणीचा अत्यंत संथ वेग उघड झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व राज्य शासनाच्या
निर्देशांनुसार प्रत्येक शासकीय व खासगी आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे, दर्शनी भागात समितीचे फलक लावणे आणि केंद्र सरकारच्या शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
विभागाने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात एकूण 689 शासकीय आणि 9 हजार 835 खासगी अशा एकूण 10 हजार 524 आस्थापना नोंदणीकृत आहेत. मात्र, यापैकी आतापर्यंत 308 शासकीय आणि 174 खासगी अशा केवळ 482 आस्थापनांचीच तपासणी पूर्ण होऊ शकली आहे. उर्वरित आस्थापनांची तपासणी अधिकारी यांना पत्र दिले असल्याचे आणि तपासणी प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचे महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी सांगितले.
तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळलेल्या 8 आस्थापनांना विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांना पूर्ततेसाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या शी-बॉक्स पोर्टलवरील नोंदणीतही मोठी उदासीनता दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील 10 हजार 524 आस्थापनांपैकी आतापर्यंत केवळ 474 शासकीय आणि 882 खासगी अशा एकूण 1 हजार 356 आस्थापनांनीच या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. वर्षभरात जिल्ह्यातील स्थानिक समितीकडे लैंगिक छळाच्या एकूण 9 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी 8 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.
नोंदणीकृत आस्थापनांची प्रचंड संख्या पाहता, आतापर्यंत झालेली 482 आस्थापनांची तपासणी आणि 1 हजार 356 शी-बॉक्स नोंदणीचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. त्यामुळे उर्वरित हजारो आस्थापनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह
कायम आहे.
Women’s committees fail to become ‘POSH’ compliant