– अश्विनी पांडे
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, ही म्हण सरकारी यंत्रणेच्या संथ कारभाराचे प्रतीक मानली जाते. सामान्य नागरिकाला शासकीय कार्यालयात एखादे काम करून घेण्यासाठी अनेकदा वारंवार फेर्या माराव्या लागतात, कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी वेळ घालवावा लागतो आणि निर्णयाच्या प्रतीक्षेत महिनोन्महिने थांबावे लागते. त्यामुळे प्रशासनाविषयी लोकांच्या मनात नाराजीची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा प्रशासनात काही सकारात्मक बदल घडताना दिसत आहेत.
प्रशासनात गती, निर्णयक्षमतेवर भर, नागरिकांशी थेट संवाद आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. या बदलाची प्रचिती नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात घडलेल्या एका घटनेतून आली. देवळाली येथील ज्येष्ठ दाम्पत्य भीमाबाई आणि गंभीरचंद सुरंजे आपल्या जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरणाच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी कार्यालयात आले होते. वयोमानामुळे जिना चढताना त्यांना होत असलेला त्रास जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या नजरेत भरला. त्यांनी त्यांची विचारपूस केली, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांना लॅपटॉपसह आवारातच बोलावून घेतले आणि काही मिनिटांतच प्रस्तावावरील आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून नजराणा भरण्यासाठी चलन उपलब्ध करून दिले. एका ज्येष्ठ नागरिकाला कार्यालयाच्या पायर्या चढाव्या लागू नयेत, याची घेतलेली काळजी आणि तातडीने केलेली कार्यवाही ही प्रशासनातील संवेदनशीलतेचे उदाहरण ठरली. ही घटना केवळ एका अर्जदाराचे काम झाल्याची नाही, तर प्रशासनाने नागरिकांपर्यंत स्वतःहून जाण्याची मानसिकता स्वीकारल्याचे प्रतीक आहे. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या दालनात बसून आदेश देण्याऐवजी नागरिकांची अडचण समजून घेत त्याच ठिकाणी निर्णय घेतात, तेव्हा शासनाविषयीचा विश्वास वाढतो. प्रशासनातील संवेदनशील चेहरा नागरिकांना दिसू लागतो.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रशासनात अनेक बदलांची सुरुवात केली आहे. विविध विभागांच्या नियमित आढावा बैठका, प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटार्यावर भर, नागरिकांच्या सेवांना गती देण्यासाठी घेतलेले निर्णय, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी लिफ्ट उभारण्याचा निर्णय, तसेच कार्यालयातील सेवा विभाग तळमजल्यावर आणण्याची संकल्पना ही त्याची उदाहरणे आहेत. महसूल विभागातील अधिकार्यांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेण्यासाठी अनपेक्षित परीक्षा घेण्याचा प्रयोगही त्यांनी राबविला. प्रशासनातील उत्तरदायित्व वाढविण्याचा हा वेगळा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
नागरिकांची धावपळ कमी करण्यासाठी एनए परवानगी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा ठरतो. दस्तऐवज पडताळणी, वारंवार होणार्या फेर्या आणि विलंब यावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याची क्षमता या निर्णयात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्यवस्थापन, परिसराचे सुशोभीकरण, बैठकींची कार्यपद्धती आणि नागरिकाभिमुख सेवा यामध्येही बदल सुरू आहेत.
दुसरीकडे रिंगरोड प्रकल्पामुळे बाधित शेतकर्यांचा प्रश्न प्रशासनासमोर मोठे आव्हान बनला आहे. विशेष सुनावणीत दोन दिवसांत 264 हरकती आणि अर्ज दाखल झाले. या सुनावणीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आक्रमक भूमिका घेतलेल्या शेतकर्यांशी दीर्घकाळ संवाद साधत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. केवळ आदेश देण्याऐवजी संवादातून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न हा लोकाभिमुख प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. सकारात्मक बदलांबरोबरच काही वास्तव प्रश्नही कायम आहेत. महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराच्या घटना अजूनही पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. कामांना गती मिळत असली तरी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही अपेक्षा अजून पूर्ण व्हायची आहे. प्रशासनाचा वेग वाढविण्याइतकेच गैरप्रकारांवर कठोर नियंत्रण ठेवणेही आवश्यक आहे. तसेच अवघ्या वर्षावर आलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी ही प्रशासनासमोरील सर्वांत मोठी परीक्षा आहे. भूसंपादन, पायाभूत सुविधा, वाहतूक, स्वच्छता, सुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि साधू-महंतांशी समन्वय या सर्व आघाड्यांवर प्रशासनाला वेगाने आणि समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. नागरिकांचा विश्वास आणि धार्मिक घटकांचा सहभाग या दोन्ही गोष्टी सिंहस्थाच्या यशासाठी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची कार्यशैली आज चर्चेत आहे. मात्र, कोणत्याही एका अधिकार्याच्या कार्यक्षमतेपेक्षा संपूर्ण यंत्रणेची मानसिकता बदलणे अधिक महत्त्वाचे असते. वरिष्ठ अधिकार्यांनी दाखविलेली संवेदनशीलता आणि तत्परता जर तहसील, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महापालिका आणि प्रत्येक शासकीय कार्यालयापर्यंत पोहोचली तरच प्रशासनातील बदल खर्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.
उद्योजकांच्या समस्या 21 दिवसांत सोडविण्याचा निर्धार
केवळ महसूल विभागापुरतेच नव्हे, तर उद्योग क्षेत्रालाही प्रशासनाने प्राधान्य दिल्याचे दिसते. ‘संकल्प ते सिद्धी’ या उपक्रमातून उद्योजकांच्या समस्या 21 दिवसांत सोडविण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. विभागानिहाय फाइल फिरविण्याऐवजी निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याची ही संकल्पना उद्योग क्षेत्रासाठी सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे. मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यानही जिल्हाधिकार्यांची कार्यपद्धती चर्चेत राहिली. भर पावसात महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील ठाणापाडा येथे जाऊन त्यांनी प्रत्यक्ष कामाचा आढावा घेतला. दिव्यांग मतदाराच्या घरी जाऊन स्वतः प्रगणना प्रक्रिया पूर्ण करून दाखविणे हा केवळ औपचारिक दौरा नव्हता, तर प्रशासन लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न होता.
A prelude to change in the administration?