सप्तशृंगगडावर व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारणार

वन विभागाकडून दोन एकर जागा मिळवणारी राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत

कळवण : प्रतिनिधी
सप्तशृंगगड येथील ग्रामस्थांना रोजगाराची संधी निर्माण व्हावी, त्यांना प्रशिक्षण देता यावे, यासाठी ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार ‘व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रा उभारणीसाठी‘ वन विभागाने 80 आर म्हणजे दोन एकर जमीन मंजूर केल्याची माहिती ग्रामपंचायत सदस्य राजेश गवळी यांनी दिली. तसा आदेश उपवनरक्षक उमेश वावरे यांनी ग्रामपंचायतीला पाठवला आहे.
सप्तशृंगगड येथे श्री सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनासाठी गडावर दर वर्षी लाखोंच्या संख्येने भाविक हजेरी लावतात. येथील नागरिकांची उपजीविका ही गडावर येणार्‍या भाविकांवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना उपजीविकेचा साधन मिळावे, यासाठी येथील ग्रामपंचायतीने 1 डिसेंबर 2023 रोजी ठराव क्रमांक 69 मंजूर करून शासनाकडे पदाधिकार्‍यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आमदार नितीन पवार, आमदार सत्यजित तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाने येथील नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन ‘व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र‘ उभारणीसाठी गट क्र 43/1 मधील 80 आर म्हणजे दोन एकर जागा चैत्रोत्सवात तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात येणार्‍या बसस्थानक परिसरात म्हणजे धोंड्या कोंड्याच्या विहिरीजवळ उपवनरक्षक पूर्व विभाग, नाशिक उमेश वावरे यांनी मंजूर केली. यासाठी सहाय्यक वनरक्षक सोनावणे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कळवण दीपाली गायकवाड, वनपाल बागुल, वनरक्षक राठोड यांचे सहाय्य लाभले. शासनाच्या या निर्णयाचे सरपंच रमेश पवार, उपसरपंच संदीप बेनके, सदस्य राजेश गवळी, जयश्री गायकवाड, सुवर्णा पवार, कल्पना बर्डे, दत्तू बर्डे, बेबीबाई जाधव मनीषा गवळी आदींसह येथील नागरिकांनी स्वागत केले आहे.

सप्तशृंगी निवासिनी ट्रस्ट येथे वाया जाणारे नारळाचे पाणी, शेंड्या, खोबरे या सर्व वस्तूंवर प्रक्रिया करून ट्रस्टच्या विश्वस्तांंच्या मदतीने येथील बचत गटाच्या महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यापासून खोबरा बर्फी, शेंड्यांपासून पिशवी, पायपुसणे, नारळाचे पाणी विक्री केले जाईल. त्यातून स्थानिक महिलांना रोजगार उपलब्ध होईल.
– राजेश गवळी, सदस्य, ग्रामपंचायत, सप्तशृंगगड

वन विभागाची 376 हेक्टर जागा आहे, तसेच 20 हेक्टर गावठाण आहे. त्यामुळे सप्तशृंगगडावर येणार्‍या भाविकांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून ग्रामपंचायतीने वन विभागाकडे जागेची मागणी केली होती. महाराष्ट्रातील पहिली ग्रामपंचायत आहे, जिला वन विभागाने जागा उपलब्ध करून दिली.
-रमेश पवार, सरपंच, सप्तशृंगगड