मराठा आरक्षणानंतर आता ओबीसींसाठीही उपसमिती

बावनकुळे अध्यक्ष, भुजबळ, मुंडेंसह आठ मंत्री सदस्य

मुंबई :
मराठा आरक्षणासाठी महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकार आता ओबीसींसाठीही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात येणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे त्याचे अध्यक्ष असतील. या उपसमितीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह एकूण आठ मंत्री असणार आहेत.
राज्य सरकारने नुकतेच मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी आवाज उठवला. त्यानंतर आता ओबीसींसाठीही उपसमितीच्या माध्यमातून विकासात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती आहे. तसेच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे.
या समितीचे अध्यक्षपद हे भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असणार आहे. या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री असणार आहेत.

भुजबळ कोर्टात जाणार

मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी नेत्यांच्या मनात संभ्रम आहे, त्यामुळे वकिलांचा सल्ला घेणार असून कोर्टात जाणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे. कुठल्याही जातीला दुसर्‍या जातीत टाकण्याचा हक्क सरकारला नाही, अशी प्रतिक्रिया भुजबळांनी दिली. तसेच छगन भुजबळ नाराज आहेत, याचा अर्थ सरकारने काढलेला अध्यादेश पक्का आहे असा टोला मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी लगावला.

ओबीसी नेते आक्रमक, भुजबळांची  मंत्रिमंडळ बैठकीलाही दांडी

मुंबई :
शासनाने मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा बांधवांनी गुलालाची उधळण करत जल्लोष केला. मात्र, या निर्णयाने ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करत ओबीसी नेते आक्रमक झाले
आहेत.
विशेष म्हणजे ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीलाही दांडी मारली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्री-कॅबिनेट बैठकीला हजेरी लावली होती. ही बैठक आटोपताच छगन भुजबळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला न जाता तडक सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले. त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. मात्र, छगन भुजबळ यांचा राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जीआरला विरोध असल्याचे समजते.
आम्ही मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत. काही लोक म्हणतात, हरकती मागवल्या पाहिजे होत्या. उपसमितीला निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे का, हा देखील प्रश्न विचारला जात आहे. राज्य सरकार असा निर्णय घेईल, याची अपेक्षा आम्हाला नव्हती, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले. भुजबळांच्या भूमिकेच स्वागत करतो. आम्ही सगळे ओबीसी नेते आक्रमकपणे याचा विरोध करणार आहोत, असे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले. मात्र, ओबीसी समाजाने त्यावेळी आठ लाख हरकती नोंदवल्या आणि त्यामुळे जीआर सरकारला काढता आला नाही, असे प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले.

हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरची होळी

मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने काढलेल्या जीआर विरोधात जालन्यात ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या जीआर जालन्यात ओबीसी बांधवांनी फाडून पायदळी तुडवला. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची घुसखोरी होत असल्याचा आरोप ओबीसी समाजाकडून केला जात आहे. जीआर रद्द झाला न झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे म्हणत बुधवारी (दि. 3) भोकर येथे तहसील कार्यालयासमोर ओबीसी आंदोलकांनी जीआरची होळी केली. शासन आदेश काढल्यानंतर महायुती सरकारमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडली आहे.