महाराष्ट्राच्या शेतीचे भवितव्य
भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेती. पण आजकाल बदलत्या हवामानाचा लहरीपणा, पाण्याची कमतरता आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे आपला शेतकरी त्रस्त आहे. विशेषतः महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, एका बाजूला मराठवाडा-विदर्भातील कोरडवाहू शेती आणि दुसरीकडे अवकाळी पावसाचा बसणारा फटका, अशा दुहेरी संकटात राज्याचा बळीराजा सापडला आहे. अशा परिस्थितीत ’कृत्रिम बुद्धिमत्तेची’ साथ महाराष्ट्राच्या शेतीला नवसंजीवनी देऊ शकते.
कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर अत्यंत कल्पकतेने केला जात आहे, ज्याचा थेट फायदा आपल्या स्थानिक पिकांना होऊ शकतो. महाराष्ट्रात, विशेषतः नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे द्राक्षबागांचे आणि कांद्याचे दरवर्षी कोट्यवधींचे नुकसान होते. एआय प्रणाली मागील अनेक वर्षांच्या हवामानाच्या नोंदी आणि सॅटेलाइट डेटाचा अभ्यास करून हवामानाचा अत्यंत अचूक अंदाज वर्तवते. यामुळे शेतकर्यांना पिकांवर प्रतिबंधात्मक फवारणी करणे किंवा काढणीचे नियोजन करणे शक्य होते.
आजकाल अशी अनेक मोबाइल अॅप्स उपलब्ध आहेत, ज्यात एआयचा वापर होतो. द्राक्षावरील ‘डाउनी’ (केवडा) किंवा ‘भुरी’, तसेच कापसावरील बोंडअळीचा प्रादुर्भाव ओळखण्यासाठी स्मार्टफोनच्या कॅमेर्याने फोटो काढल्यास, एआय काही सेकंदात आजार ओळखून त्यावर कोणते औषध फवारावे, याची अचूक माहिती देते.
राज्यातील ऊस आणि केळीसारख्या जास्त पाणी लागणार्या पिकांसाठी एआय आधारित सिंचन अत्यंत फायदेशीर आहे. शेतात सेन्सर्स लावून जमिनीतील ओलावा तपासला जातो. एआयच्या मदतीने पिकाला ज्या भागात आणि जितक्या पाण्याची गरज आहे, तितकेच पाणी ठिबक सिंचनाद्वारे दिले जाते. यामुळे पाण्याची मोठी बचत होते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील ताण कमी होतो.
कांदा आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकर्यांचा सर्वांत मोठा प्रश्न असतो तो बाजारभावातील चढ-उताराचा. एआय मॉडेल्स मागील वर्षाचे दर, सध्याची मागणी, पुरवठा आणि हवामान यांचा अभ्यास करून भविष्यातील बाजारभावाचा अंदाज वर्तवू शकतात. यामुळे शेतमालाची साठवणूक कधी करावी आणि विक्री कधी करावी, याचा निर्णय घेणे सोपे जाते.
खते, पाणी आणि महागड्या कीटकनाशकांचा अचूक वापर झाल्यामुळे वाया जाणारा पैसा वाचतो.
पिकांची योग्य वेळी निगा राखली गेल्याने निर्यातीसाठी योग्य असा उत्तम दर्जाचा शेतीमाल (उदा. द्राक्षे, डाळिंब) मिळतो.
हवामानातील बदल आणि रोगांचा प्रादुर्भाव वेळेत समजल्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान टाळता येते.
एआयचे हे फायदे केवळ सधन शेतकर्यांपुरते मर्यादित न राहता, ते सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाची भूमिका अत्यंत कळीची आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात हायस्पीड इंटरनेट पोहोचवणे आणि शेतकर्यांना नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याबाबत प्रशिक्षित करणे हे शासनाचे पहिले उद्दिष्ट असायला हवे.
एआय सेन्सर्स आणि कृषी ड्रोन्स महागडे असतात. ‘महाडीबीटी’सारख्या पोर्टलच्या माध्यमातून सरकारने गटशेती करणार्या शेतकर्यांना किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी भरीव अनुदान देणे आवश्यक आहे.
‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’अंतर्गत नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी ड्रोन आणि एआयचा वापर सक्तीचा केल्यास, मानवी चुका टळून शेतकर्यांना नुकसानभरपाई लवकर आणि पारदर्शकपणे मिळण्यास मदत होईल.
‘ग्रीस्टॅक’सारख्या उपक्रमांतून जमिनीचा आणि पिकांचा डेटा संकलित करून, राहुरी, अकोला यांसारख्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांना स्थानिक पिकांनुसार एआयमध्ये नवीन संशोधन करण्यासाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शेतकर्यांच्या कष्टाची जागा घेऊ शकत नाही, पण ती त्याला अधिक स्मार्ट आणि अचूक निर्णय घेण्यास सक्षम नक्कीच बनवू शकते. योग्य सरकारी धोरणे, सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण आणि एआय तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास महाराष्ट्राची शेती खर्या अर्थाने प्रगत बनेल आणि सातबारा कोरा करण्याचे स्वप्न पाहणारा आपला बळीराजा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.
AI revolution in agriculture
पुरवठा विभागाच्या छाप्यात 26 लाखांचा मुद्देमाल जप्त नाशिक/सिडको ः प्रतिनिधी देशात गॅसची टंचाई असताना नाशिक…
मराठी नववर्षाच्या स्वागतासाठी लगबग नाशिक ः प्रतिनिधी अवघ्या एक दिवसावर आलेल्या मराठी नववर्ष गुढीपाडव्याच्या सणासाठी…
आज जागतिक पुनर्वापर दिन : पर्यावरण रक्षणाची गुरुकिल्ली नाशिक : देवयानी सोनार वाढती लोकसंख्या तितक्याच…
स्थायी सदस्य गामणेंचा गंभीर आरोप, मनपा आयुक्तांचे चौकशीचे आदेश नाशिक : प्रतिनिधी महापालिका हद्दीत पुन्हा…
धरण समूहात 55 टक्के साठा नाशिक : प्रतिनिधी मार्च महिन्याच्या मध्याला उन्हाचा झळा अधिक तीव्र…
पिढ्यान्पिढ्या ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेली बारामतीची सुप्रसिद्ध सुवर्णपेढी ‘चंदुकाका सराफ’ यांनी यंदाच्या लग्नसराईसाठी ‘विवाह तस्मै’ हे…