साखरेच्या दरात वाढ, सामान्यांचे बजेट कोलमडले
नाशिक : प्रतिनिधी
सध्या साखरेचे भाव दुपटीने वाढले आहेत. दिवसाची सुरुवात ज्या चहाने होते, त्याचे दरही वाढल्याने घरी असो वा टपरीवरील चहा महागला आहे.साखरेच्या दरवाढीने चहासह मिठाईपर्यंत सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार असल्याचे चित्र आहे. टपरीवर दहा रुपयांत मिळणारा चहा आता 15 ते 20 रुपये झाला आहे. आगामी काळातील सण-समारंभासाठी लागणार्‍या मिठाईवरही चढ्या दराचे सावट असणार आहे. परिणामी दररोजच्या चहासह मिठाईही कडू होणार आहे.
साखरेच्या दरात झालेल्या अचानक दरवाढीने घरातील बजेट कोलमडले आहे. चहा, घरगुती खाद्यपदार्थांपासून ते मिठाई, बेकरी आणि हॉटेलमधील पदार्थांपर्यंत याचे परिणाम जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनातील आवश्यक अशा साखरेच्या दरात दुपटीने वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी 40 ते 45 रुपये किलो असलेल्या साखरेचा दर प्रतिकिलो 75 ते 80 रुपये झाला आहे. परिणामी किराणाचे बजेट कोलमडले आहे. साखरेसोबत तेल व इतर किराणा मालाचीही दरवाढ सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळवत आहे. अनेक कुटुंंबांत महिन्याला 2, 5 ते 10 किलो कुटुंबातील सदस्यांनुसार कमी-अधिक साखर लागते. साखरेचा वापर प्रत्येक घरात नियमित होत असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम दर महिन्याच्या किराणावर झाला आहे. दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम आगामी सण-समारंभांवर होणार असून, गणेशोत्सव, महालक्ष्मी, नवरात्र, दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई, पेढे, लाडू, बर्फी, केक, बिस्किटे आणि इतर गोड पदार्थांची मागणी वाढते. मिठाईमध्ये महत्त्वाच्या अशा साखरेचा वापर होत असल्याने उत्पादन खर्च वाढणार आहे. परिणामी त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार आहे. साखरेच्या दरवाढीमागे अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन, हवामानाचा पिकावर झालेला परिणाम, साठ्यांवरील दबाव आणि सणासुदीपूर्वी वाढलेली मागणी ही कारणे सांगण्यात येत आहेत.
सर्वसामान्यांच्या मते पेट्रोल डिझेल, गॅस सिलिंडर दरवाढीनंतर आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर साखर आणि तेेलदराचा भार पडला आहे. तरी शासनाने दर सुरळीत ठेवून कृत्रिम टंचाई रोखण्याची आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
असे होतील परिणाम
♦ घरगुती, तसेच टपरीवरील चहा आणि कोल्ड्रिंक्सच्या उत्पादन खर्चात वाढ.
♦ मिठाई आणि बेकरी पदार्थ महाग होण्याची शक्यता.
♦ सण-समारंभांचा गोडवा कमी होणार. मिष्टानावर मर्यादा.
साखर, तेल भाववाढीचा एमएसएमई उद्योगांना फटका
साखर आणि खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे बेकरी, मिठाई, नमकीन व अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू उद्योगांचा कच्च्या मालाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वाढीव खर्च ग्राहकांवर तातडीने टाकणे स्पर्धात्मक बाजारपेठेत शक्य नसल्याने नफा मार्जिन व खेळते भांडवल धोक्यात आले आहे. उद्योजकांनी एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल खरेदी करून खर्च कमी करावा. पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक्स व उत्पादनातील वाया जाणारा माल नियंत्रित करावा. सरकारने कच्च्या मालाचा पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात आणि बँकांनी सुलभ खेळत्या भांडवलाची कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत.
– दीपाली चांडक, एमएसएमई कन्सल्टंटगव्हाचा व्यापारी कमावतो दहा-पंधरा रुपये कट्टा आणि बाजार समिती घेते 35 रुपये कट्टा. साखरेच्या बाबतीत सरकारने लक्ष दिले नाही. कारखान्यांनी मनमानीप्रमाणे टेंडर काढले. वाटेल ते भाव काढले. सरकारने निर्बंध आणल्यावर कसे भाव कमी झाले? तेलाच्या बाबतीत जर सरकारने सुट्या तेलावर बंदी आणली तर अजून भाव वाढतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्या कायद्यात थोडासा बदल केला पाहिजे आणि जो कृषिमाल व्यापारी विकण्यासाठी आणतात त्यावर सेस आकारणी होऊन भाव वाढतात, हे सरकारच्या कसे लक्षात येत नाही? त्यामुळे सरकारने एपीएमसी पूर्णतः बंद करावी व बाजार समित्यांना अनुदान देऊन त्या सांभाळाव्यात.
– प्रफुल्ल संचेती, अध्यक्ष, नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनाऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्याचा मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर केला जात असेल, तर भविष्यात या पिकांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम बाजारातील उपलब्धतेवर होऊन दरवाढ होणे स्वाभाविक आहे. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देताना भविष्यात अन्नधान्याची गरज किती असेल, संभाव्य तुटवडा कसा भरून काढला जाईल आणि त्यासाठी कोणती पर्यायी व्यवस्था केली जाईल, याचे नियोजनही आवश्यक आहे. अन्नसुरक्षेचा विचार न करता केवळ इथेनॉलनिर्मिती वाढविल्यास त्याचे परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांना महागाईच्या स्वरूपात भोगावे लागू शकतात.
– सुनीता फाल्गुने उपाध्यक्षा, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्ससाखर आणि खाद्यतेलाच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मासिक घरगुती बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यातच सणासुदीच्या काळात झालेल्या या भाववाढीमुळे बाजारातील मिठाईपासून ते सर्वच जीवनावश्यक अन्नपदार्थांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सरकारने सर्वसामान्य जनतेची होणारी आर्थिक ओढाताण लक्षात घेऊन तातडीने हस्तक्षेप करावा. बाजारपेठेतील या दरवाढीवर कडक नियंत्रण ठेवून जनतेला दिलासा देणार्‍या ठोस उपाययोजना कराव्यात.
– स्मिता अविनाश पाठक (जोशी)