मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षण मोहिमेतील कथित अनियमितता आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी आक्रमक झाली आहे, तर कॉकरोच जनता पार्टीनेही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला, राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपतींना निवेदन दिले आणि देशभरात ठिकठिकाणी निदर्शने आयोजित केली. या गोष्टी अनुचित ठरत नाहीत. कारण सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध प्रकरणांत आंदोलनाचा हक्क मान्य केलेला आहे. असे असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याचे काहीच कारण नव्हते. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदारांची नावे वगळणे आणि मतचोरी यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असताना मोर्चा काढून विरोधकांना काय साध्य करायचे होते, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात कायद्याला धरून निर्णय दिला नसता असता, तर मोर्चाचे समर्थन करता आले असते. मात्र, काहीतरी वेगळे करत असल्याचे दाखवण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्यात आला. सरन्यायाधीशांना निवेदन देण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी 12 ऑक्टोबर रोजीची वेळ मिळावी, अशी औपचारिक विनंती 10 ऑक्टोबर रोजी केली होती. ज्या विषयांवर भेट मागितली होती, ते विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याने भेटीसाठी वेळ देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. भेटीची मागणी नाकारल्यानंतर राहुल गांधी व इतर विरोधी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो समर्थकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला. न्यायालयाच्या परिसरात आणि रजिस्ट्री भागात जोरदार निदर्शने करून गदारोळ करण्यात आला, घोषणाबाजी झाली आणि काहींनी बॅरिकेड्स तोडून कोर्ट परिसरात प्रवेश केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावरही 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी असाच मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. इंडिया आघाडीच्या सुमारे 300 खासदारांनी काढलेल्या त्या मोर्चाचे नेतृत्व राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, अखिलेश यादव आणि इतर विरोधी नेत्यांनी केले होते. दिल्ली पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून मोर्चा रोखला आणि परवानगी नसल्याचे सांगत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक खासदारांना ताब्यात घेतले. त्यावेळी खासदार व समर्थकांनी बॅरिकेड्सवर चढून आत जाण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात राहुल गांधी यांचाही समावेश होता. तसाच प्रकार 12 ऑक्टोबरच्या मोर्चातही झाला, पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. सरन्यायाधीशांनी शिष्टमंडळाला भेट देण्यास नकार दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी एक संयुक्त याचिका दाखल केली. मात्र, त्या याचिकेत 14 चुका असल्याचे रजिस्ट्रीच्या निदर्शनास आले. दुरुस्त्या करून ती पुन्हा दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने त्या याचिकेवरून केंद्र सरकार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना नोटिसा बजावल्या. विरोधकांच्या याचिकेची दखल घेतली गेली, पण मोर्चा काढून गोंधळ घातल्याबद्दल वकील दिगंत मिश्रा व इतर वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या परिसरात राजकीय निदर्शने व मोर्चांवर पूर्ण बंदी घालावी, आंदोलनाचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करावे आणि न्यायालयाच्या कामकाजात बाधा आणून न्यायसंस्थेवर दबाव टाकल्याप्रकरणी संबंधित नेत्यांवर अवमान कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधी, समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि इंडिया आघाडीच्या इतर नेत्यांना नोटीस बजावून त्यांच्या वर्तनावर स्पष्टीकरण मागितले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान कडक टिप्पणी करताना म्हटले, “आम्ही उंच मनोर्‍यांमध्ये बसलेलो नाही. आम्हाला माहिती आहे की बाहेर काय वक्तव्ये केली जातात आणि कोर्टात काय बोलले जाते. कोणीही न्यायपालिकेला धमकावू शकत नाही.” सर्वोच्च न्यायालय ही एक संस्था आहे, याचा विचार विरोधकांनी करायला हवा होता. ’करायला गेले गणपती अन् झाला मारुती’, अशी विरोधकांची अवस्था झाली आहे. विरोधी नेत्यांनी सरन्यायाधीशांची भेट घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोग व एसआयआरच्या विरोधात निवेदन देण्याचा घाट घातला होता; परंतु त्यांनी भेटीस नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालय देशातील नागरिकांसाठी 24 तास खुले असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी त्यावेळी सांगितले होते. सरन्यायाधीशांनी राहुल गांधी यांना फटकारले. न्यायालयावर कोणी दबाव आणू शकत नाही, आम्ही हस्तिदंती मनोर्‍यात राहतो असे कोणी समजू नये. न्यायालयाबाहेर ते काय बोलतात आणि न्यायालयात काय बोलतात हे आम्हाला माहिती आहे. आमच्यापासून काही लपू शकत नाही. याचिका सादर करणार्‍या विरोधी नेत्यांपैकी एकाला त्याच्या वर्तनासंबंधी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, अशी सूचनाही त्यांनी केली होती. त्यांनी कोणत्याही नेत्याचे थेट नाव घेतले नसले, तरी ही सूचना राहुल गांधी यांनाच उद्देशून असल्याचा अर्थ काढला गेला. मात्र, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. राऊत यांचेही नाव याचिकेत याचिकाकर्ते म्हणून आहे आणि तेही मोर्चात सहभागी होते. रागाच्या भरात एखादा शब्द चुकीचा निघाला असेल, तर एकदा नव्हे, तर दहादा माफी मागण्यास तयार असल्याचे राऊत यांनी म्हटले असून, आपण आयुष्यात कधीही न्यायालयाचा अवमान केलेला नाही आणि तसा हेतूही नव्हता, असेही ते म्हणाले. यापूर्वी देश संकटात असताना
सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेसाठी दरवाजे बंद केले, असा आरोप करून त्यांनी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील जवळपास 80 न्यायाधीश लंडनमध्ये भाजप नेत्यांसोबत बॅडमिंटन खेळतात आणि भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या डिनर पार्ट्यांना उपस्थित राहतात, असा दावाही केला होता. राऊत यांनी न्यायसंस्थेच्या
निष्पक्षपातीपणावर आक्षेप घेतला. आपली चूक उमगली असेल तर विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली पाहिजे. त्यात कमीपणा नाही.
…and thus, Maruti came into being!