प्राधिकरणाला मंजुरी; 15 हजार कोटींच्या आराखड्याचे काय?

सिंहस्थाची कामे सुरू होण्यास होतोय विलंब

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सोमवारी (दि.9) प्राधिकरणाला मंजुरी दिली असून, तसा अध्यादेशच काढण्यात आला. त्यामुळे मंजुरीच्या प्रतीक्षेेत असलेल्या प्राधिकरणाला अखेर मुहूर्त लागला. दरम्यान, राज्य शासनाने एकीकडे प्राधिकरणाला मंजुरी दिली असता, दुसरीकडे महापालिकेने शासनाला सादर केलेल्या 15 हजार कोटींच्या सिंहस्थ आराखड्याचे काय? त्यास मंजुरी कधीपर्यंत मिळेल, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आराखडा मंजूर होत नसल्याने सिंहस्थातील कामे सुरू करता येत नसल्याचे चित्र आहे.
आजवर महापालिकेकडूनच सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन केले जात होते. परंतु राज्य शासनाने यंदा ही परंपरा खंडित केली. नुकत्याच झालेल्या प्रयागराज महाकुंभमेळ्याच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकसाठीही सिंहस्थ प्राधिकरणची घोषणा करण्यात आली होती. महापालिका प्रशासनाने सिंहस्थासाठी तब्बल पंधरा हजार कोटींचा आराखडा शासनाला सादर केला आहे. गेल्या वर्षापासून सिंहस्थ आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु होते. या आराखडयानुसार सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्वाची कामे केली जाणार आहेत. शहरातून वाहणार्‍या गोदावरी, नंदिनी, वालदेवी, वाघाडी या नदीवर नव्याने पुलासह रॅम बसविले जाणार असून दीडशे कोटींचा खर्च या कामांना आहेे. ज्या साधुग्राममध्ये देशभरातील साधू-महंतांचे वास्तव असते, तेथे सोयी सुविधा पुरविल्या जाणार आहे. सोबतच नव्याने रस्ते, घाटांचे काम केली जाणार आहेत. आरोग्य, स्वच्छतेवर विशेष भर असणार आहे. एकट्या बांधकाम विभागालाच सहा ते सात हजार कोटींचा निधीची आवश्यकता आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात साधू-महंतांची बैठक घेत सिंहस्थातील अमृतस्नानाच्या तारखांची घोषणा केली होती. प्राधिकरणालाही लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी शक्यता होती. त्यानुसार सोमवारी (दि. 9) शासनाने प्राधिकरण मंजुरीचा अध्याद्देश काढल्याने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या द़ृष्टीने आता कुठेतरी चाल मिळत असल्याचे चित्र आहे.

सिंहस्थातून महापालिकेला बाहेरचा रस्ता?
सिंहस्थ प्राधिकरणाद्वारे महापालिकेला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी सन 2015 पर्यंत झालेल्या सिंहस्थ कामाचे नियोजन महापालिकेनेच केले होते. परंतु आता मात्र प्राधिकरण ठरवणार आहे. त्यानुसारच कामाचे नियोजन केले जाणार असल्याने अधिकार्‍यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे.