शस्त्रसंधी की तह?

अग्रलेख

*शस्त्रसंधी की तह?*
…
*चंद्रशेखर शिंपी*
9689535738
सहसंपादक, दैनिक गावकरी
…
दोन दिग्गज संघांमध्ये सुरू असलेली क्रिकेट मॅच निर्णायक अवस्थेत असताना पावसाने जोरदार हजेरी लावावी व दोन्ही संघांना समसमान गुण देऊन ही मॅच अनिणत राहावी, अशीच काहीशी अवस्था भारत-पाकिस्तान या दोन पारंपरिक शत्रुराष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाबाबत झाली आहे. भारताशी नेहमीच आगळीक करणाऱ्या पाकिस्तानला यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चांगला धडा शिकवतील, पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा भारताचा अविभाज्य घटक बनेल, पूर्व पाकिस्ताननंतर बलुचिस्तानची निर्मिती होऊन पाकिस्तानचे विभाजन होईल, असे अंदाज बांधले जात असताना, अचानक शस्त्रसंधीची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे या युद्धादरम्यान भारतीयांच्या फुगलेल्या 56 इंची छातीतील हवाच निघून गेली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी पाकिस्तान व तेथील पोसलेल्या दहशतवाद्यांना कल्पनेपलीकडील शिक्षा देण्याची घोषणा केली होती. पण या घोषणेची अवस्था निवडणुकीतील जुमल्यासारखी झाली आहे. या युद्धाला पूर्णविराम देण्यामागे सर्वस्वी अमेरिकेचा हात असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. दोन्ही देशांशी व्यापारी संबंध थांबविण्याची आपण धमकी दिल्यानेच हे युद्ध थांबल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे ही शस्त्रसंधी नाही, तर अमेरिकेने दोन्ही देशांत घडवून आणलेला तहच म्हणावा लागेल. या तहात नेहमीप्रमाणे अमेरिकेच्या आशीर्वादाने पाकिस्तानलाच फायदा झाला आहे. कारण दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून साडेआठ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर झाले आहे. भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे सोमवारी (दि. 12) चीनने अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर 24 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारणी आता 90 दिवसांसाठी पुढे ढकलली आहे. काही दिवसांपूव या दोन्ही देशांमध्ये आयात शुल्कावरून (टॅरिफ) आर्थिक युद्ध सुरू होते. भारत-पाकिस्तान युद्ध शिगेला पोहोचले असताना स्वित्झर्लंडमधील जीनिव्हा येथे दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये दोन दिवसांची बैठक झाली व चीन-अमेरिकेमधील हे आर्थिक युद्ध संपुष्टात आले. भारत-पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी व्हावी आणि त्याच रात्री भारताचा विरोध असतानादेखील पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मंजूर व्हावे, हा योगायोग समजावा की, भारत-पाकिस्तान युद्धाआडून अमेरिकेने साधलेली संधी समजावी, हे यथावकाश पुढे उघड होईलच. इतिहास पाहता भारत-पाकिस्तान युद्धात अमेरिकेने नेहमी पाकिस्तानची बाजू घेत रणांगणावर युद्ध हरणाऱ्या पाकिस्तानचा तहात मात्र विजय घडवून आणला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा अमेरिकेच्या खेळीचाच एक भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात भारताचा जीडीपी वाढला आहे. सध्या भारताचा जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स आहे. भारताचा जीडीपी विकासदर असाच राहिला तर दर दीड वर्षाने अर्थव्यवस्थेत एक ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडेल. यासह भारत 2032 पर्यंत 10 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. भारताने जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांना मागे टाकले आहे, ज्यात चीन (76 टक्के), अमेरिका (66 टक्के), जर्मनी (44 टक्के), फ्रान्स (38 टक्के) आणि युके (28 टक्के) यांचा समावेश आहे. आकारमानानुसार अव्वल दोन अर्थव्यवस्था अमेरिका (30.3 ट्रिलियन) आणि चीन (19.5 ट्रिलियन) यांनी व्यापल्या आहेत, परंतु कर्जाच्या बाबतीत भारत दोन्ही देशांपेक्षा मजबूत स्थितीत आहे. हीच परस्थिती कायम राहिली तर या वर्षाखेर भारत चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल. भारताची ही प्रगती भारताचे अदृश्य पारंपरिक शत्रू असणाऱ्या चीनच्या डोळ्यांत नक्कीच खुपत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने निघालेला भारताचा हा विजयाचा वारू रोखण्याचे सामर्थ्य सध्यातरी कोणात नाही. त्यामुळे भारताला पाकिस्तानशी झुंजवत ठेवायचे, हेच साध्य सध्या चीन व अमेरिकेच्या हाती आहे. पहलगाम येथे झालेला अतिरेकी हल्ला सर्वार्थाने वेगळा आहे. कलम 370 वगळल्यानंतर व तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना अतिरेक्यांनी आपले हल्ले सामान्य नागरिक व भारतीय लष्करावर करण्याऐवजी पर्यटकांवर केले आहेत. त्यामुळे येथील पर्यटकांमध्ये दहशत निर्माण व्हावी व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यटकांसाठी खुली झालेली दारे पुन्हा बंद व्हावीत, हा एकमेव उद्देश या हल्ल्यामागे होता, हे सिद्ध झाले आहे. मात्र, यामागील मास्टरमाईंड अद्याप तरी अदृश्य आहे. यावेळी भारत-पाकिस्तानचे युद्ध पेटताच मागील महिनाभरापासून सुरू असलेले चीन-अमेरिकेतील आर्थिक युद्ध शमले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीलादेखील पाकिस्तान आर्थिक गर्तेत सापडल्याची जाणीव झाली. पाकिस्तान खरेच आर्थिक गर्तेत सापडला असता तर त्याने भारतावर आक्रमण करण्याचे धारिष्ट्य दाखवलेच नसते. कारण भारताने युद्ध छेडले हेे दहशतवादाविरोधात होते. ऑपरेशन सिंदूरचे लक्ष्य पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी अड्डे होते. भारताने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे पाकिस्तान सरकार व तेथील लष्करावर डोईजड झालेले अतिरेक्यांचे ओझे एकप्रकारे कमी केले होते. मात्र, या अतिरेक्यांच्या अड्ड्यांवर केलेली कारवाई पाकिस्तानने आपल्या सार्वभौमत्वावर केलेला हल्ला मानून भारतावर प्रतिहल्ला केला. पाकिस्तानच्या या कृतीने आपण त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडे पाडले हे खरे असले, तरी जो देश त्याच्या निर्मितीपासून अतिरेक्यांच्या प्रश्नावरून उघडा पडला आहे, त्याला आपण आणखी किती उघडे पाडणार हादेखील प्रश्न आहे. ‌‘नंगे से तो खुदा भी डरता है‌’ ही म्हण बहुतेक पाकिस्तानच्या या कृतीतूनच जन्माला आली असावी, अशी शंका वाटू लागली आहे. भारत-पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झाल्याची अधिकृत घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकेने केली. त्यानंतर भारत-पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत त्याची घोषणा केली. पण ही शस्त्रसंधीदेखील भारताकडून एकतर्फीच ठरली. कारण घोषणेच्या चार तासांतच पाकिस्तानने भारतावर पुन्हा हल्ले सुरूच ठेवले, जे आजही सुरूच आहेत. शिवाय पाकिस्तानने भारतावर नागरी वस्तीवर हल्ले केल्याचे व आपण भारताचे विमान पाडल्याचा दावा करत आपली खुमखुमी कायम ठेवली. शस्त्रसंधी करताना असे दावे-प्रतिदावे करणे हे शस्त्र्रसंधीचे उल्लंघन करणारे ठरू शकतात. पण पाकिस्तानच्या मागे काही अदृश्य शक्तीचा हात असल्यानेच तो असे धारिष्ट्य नेहमी दाखवतो. पाकिस्तान हा अतिरेक्यांचा अड्डा बनल्याचे सर्वच देशांनी सुरुवातीला मान्य करत भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरचे समर्थन केले. अमेरिकेनेदेखील जाहीर भूमिका घेत भारताची पाठराखण केली. मात्र, तीनच दिवसांत दोन्ही देशांत शस्त्र्र्रसंधी घडवून आणली. शस्त्र्रसंधीची घोषणा सर्वांत अगोदर अमेरिकेनेच केली. त्यानंतर दोन दिवसानी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी भारतीयांशी जाहीर संवाद साधण्याचे जाहीर केले आणि त्याच्या चार तास आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपणच भारत व पाकिस्तान यांना व्यापार थांबविण्याची धमकी देत ही शस्त्र्रसंधी घडवून आणल्याचे जाहीरपणे सांगितले. भारताकडून ट्रम्प यांचा दावा खोटा असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यावर विस्तृत स्पष्टीकरण मात्र देण्यात आलेले नाही. या शस्त्र्रसंधीमागील कारणे वेगवेगळी दिली जात असली, तरी या युद्धाआडून अमेरिकेने पुन्हा एकदा राजनैतिक विजय मिळवत आपले आर्थिक हित साध्य केले आहे. सोमवारपासून चीन-अमेरिका यांच्यातील आर्थिक व्यवहार सुरळीत झाले असून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला युद्धाची भरपाईदेखील (?) मिळाली आहे. पाकव्यास्त काश्मीर आणि तेथील दहशतवाद या न संपणाऱ्या विषयाला पूर्णविराम मिळाला नसून हे युद्ध पुढे सुरूच राहणार आहे. युद्धभूमीवर प्रत्येक वेळी हरणाऱ्या पाकिस्ताननेे राजनैतिक पातळीवर पुन्हा एकदा विजय मिळवला आहे. भारतासाठी ही शस्त्रसंधी नाही, तर पडद्यामागील वाटाघाटींतून लादलेला तहच म्हणावा लागेल. दहशतवाद्यांविरोधात भारताचे हे युद्ध आता पुन्हा सुरूच राहणार आहे.