प. बंगालसह 5 राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर

केरळ, पुद्दुचेरी, आसाममध्ये एकाच टप्प्यात 9 एप्रिलला; तामिळनाडूत 23 एप्रिलला एकाच टप्प्यात मतदान

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी
पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी (दि. 15) जाहीर केल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अधिकृत निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानुसार केरळ, पुद्दुचेरी, आसाममध्ये एकाच टप्प्यात 9 एप्रिल रोजी, तर तामिळनाडूत 23 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होईल. पश्चिम बंगालमध्ये 23 व 29 एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होईल. पाचही राज्यांत एकाच दिवशी 4 मे रोजी निवडणूक निकाल घोषित केले जातील.

या पाच राज्यांमध्ये सुमारे 17.4 कोटी मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावतील. मे आणि जून 2026 मध्ये या विधानसभांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने ही महाप्रचंड प्रशासकीय आणि सुरक्षाविषयक प्रणाली राबवली जात आहे. केवळ निवडणुका घेणे हा उद्देश नसून, संघराज्य चौकटीत राज्यांचे स्वायत्त महत्त्व पुन्हा अधोरेखित करणे, हा या प्रक्रियेचा मूळ गाभा आहे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले.
2026 च्या या विधानसभा निवडणुका भारतीय राजकारणाच्या पटलावर अत्यंत निर्णायक वळण घेऊन येत आहेत. पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी या पाच क्षेत्रांमधील निवडणुका केवळ प्रादेशिक सत्तासंघर्ष नसून, 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची ’उपांत्य फेरी’ मानली जात आहे. या निवडणुका राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि ’इंडिया’ आघाडी यांच्यातील शक्तिप्रदर्शनाची आणि भविष्यातील ’द्विपक्षीय ध्रुवीकरणाची चाचणी ठरणार आहेत.
निवडणूक वेळापत्रक आणि पाच राज्यांची तुलनात्मक स्थिती
विविध भौगोलिक आव्हाने आणि सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेता, निवडणूक आयोगाने टप्प्यांची आखणी अत्यंत सूक्ष्मपणे केली आहे. तामिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांत एकाच टप्प्यात मतदान उरकले जाणार असले, तरी पश्चिम बंगालची संवेदनशीलता लक्षात घेता तेथे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय विश्लेेषणात्मक निष्कर्ष
2021 च्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल आठ टप्प्यांत मतदान झाले होते, जे यावेळी दोन टप्प्यांवर आणण्यात आले आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सोय नसून सुरक्षा दलांच्या संचलनातील कार्यक्षमता वाढवण्याचा एक ’स्ट्रॅटेजिक’ प्रयत्न आहे. यामुळे दीर्घकाळ चालणार्‍या प्रक्रियेमुळे येणारा ’वोटर फॅटिग’ (मतदारांचा थकवा) कमी होण्यास मदत होईल.
पश्चिम बंगाल: सत्तेचा महासंग्राम, ’किंगमेकर’ घटक
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. ही निवडणूक म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या ’लोकप्रियतावादी’ प्रशासकीय प्रारूपाची आणि भाजपच्या ’आक्रमक विस्तारवादी’ रणनीतीची लिटमस टेस्ट आहे. निवडणुका जाहीर
तृणमूल काँग्रेसची रणनीती
ममता बॅनर्जी यांनी ’लक्ष्मी भंडार’ सारख्या योजनांवर भर दिला आहे. विशेष म्हणजे, आचारसंहिता लागू होण्याच्या अवघ्या काही तास आधी त्यांनी 2009 पासून प्रलंबित असलेल्या ’डीए थकबाकीची केलेली घोषणा हा एक ’स्ट्रॅटेजिक फिस्कल पॉप्युलिस्ट मॅन्युव्हर’ आहे. पुजारी आणि मुअज्जिन यांच्या मानधनातील वाढ ही अल्पसंख्याक आणि हिंदू मतदारांमधील समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.
भारतीय जनता पक्षाची आक्रमक रणनीती
सुवेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप उत्तर बंगाल आणि जंगलमहालवर लक्ष केंद्रित करत आहे. भ्रष्टाचार आणि एनआरसी अंमलबजावणी हे त्यांचे मुख्य मुद्दे आहेत.
मतदार यादीचा वाद
विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत सुमारे 60 लाख ’संशयास्पद’ मतदारांची प्रकरणे समोर आली आहेत. हा मुद्दा निवडणुकीच्या निकालात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
’किंगमेकर’ घटक
या द्विपक्षीय लढतीत पुनरुज्जीवित झालेली ’डावी आघाडी-काँग्रेस’ ही खरी ’किंगमेकर’ ठरू शकते. जर या आघाडीने भाजप आणि टीएमसी या दोघांच्याही पारंपरिक व्होटबँकेत खिंडार पाडले, तर बंगालमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि
पुद्दुचेरी: प्रादेशिक संघर्ष आसाम
येथे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे सुशासन आणि एनआरसी विरुद्ध गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस असा सामना आहे. गोगोई यांनी ’पूर व्यवस्थापन’ आणि बेरोजगारीला प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ’रायजोर दल’ आणि काँग्रेसमधील युती फिस्कल्यामुळे विरोधी मतांचे विभाजन अटळ आहे, ज्याचा थेट फायदा भाजप-एलईडी एनडीएला होण्याची शक्यता आहे.
तामिळनाडू
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांची ’द्रविडीयन अस्मिता’ विरुद्ध भाजप-अण्णा द्रमुकची राष्ट्रीय एकात्मतेची हाक, असा हा वैचारिक संघर्ष आहे.
केरळ
एलडीएफ तिसर्‍या टर्मसाठी प्रयत्नशील आहे, तर यूडीएफ प्रस्थापित सरकारविरोधी लाटेवर स्वार होण्याच्या प्रयत्नात आहे.
ईव्हीएममधील नाविन्य
ईव्हीएमवर उमेदवारांचे ’रंगीत फोटो’ लावण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. याचा मनोवैज्ञानिक परिणाम असा होईल की, ग्रामीण भागातील मतदारांमध्ये नावातील साधर्म्यामुळे होणारा गोंधळ टाळता येईल आणि ’प्रॉक्सी’ उमेदवारांद्वारे होणारी फसवणूक थांबेल.
सर्वसमावेशकता
100% वेबकास्टिंग आणि महिला/दिव्यांग संचलित मतदान केंद्रांमुळे लोकशाही प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सहभाग वाढेल.
लोकशाहीची परिपक्वता आणि भविष्यातील दिशा
2026 च्या निवडणुकांचा निकाल 4 मे 2026 रोजी केवळ राज्यांचे मुख्यमंत्री ठरवणार नाही, तर तो केंद्र आणि राज्यांच्या भविष्यातील अधिकारांच्या वाटणीची दिशा स्पष्ट करेल. आसाममधील विरोधी युतीचा अभाव आणि बंगालमधील मतदार यादीचे राजकारण हे घटक भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेची परीक्षा घेणारे आहेत. शेवटी, भारतीय मतदार हा केवळ एक संख्या नसून तो लोकशाहीचा खर्‍या अर्थाने रक्षक आहे. मतदानाचा हा उत्सव देशाच्या राजकीय भविष्याला नवी आणि अधिक पारदर्शक दिशा देईल, यात शंका नाही. ’जनतेचा कौल’ हाच अंतिम शब्द असेल आणि तोच भारतीय संघराज्याची ताकद अधोरेखित करेल.

17.4 कोटी मतदार, 25 लाख कर्मचारी

देशाच्या पाच राज्यांतील मतदारांची संख्या एकूण 17.4 कोटी एवढी आहे. 824 एकूण विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या मतदान प्रक्रियेसाठी एकूण मतदान केंद्रांची संख्या 2.19 लाख असून, एकूण कर्मचारी 25 लाख कार्यरत आहेत, अशी माहितीही आयोगाने दिली.

assembly-elections-announced-in-5-states-including-west-bengal