सावध पवित्रा

 

 

अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या गुंतवणूक सल्लागार कंपनीने एक अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर अदानी उद्योग समूहाविषयी देशभर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या समूहाचे प्रमु़ख गौतम अदानी यांची केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जवळीक असल्याचा विरोधकांचा आरोप काही नवीन नाही. सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांच्या हातात हिंडेनबर्गचा अहवाल आला आहे. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या विरोधात आलेल्या हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी विरोधकांनी केली असून. गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हिंडेनबर्ग अहवालावरुन सरकारला जाब विचारला गेला. यावरुन गोंधळ झाल्याने संसदेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. दुसरीकडे या अहवालाची दखल रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने घेऊन देशातील बँकांकडून अदानी समूहाशी संबंधित गुंतवणूक आणि कर्जाविषयी माहिती देशातील बँकांकडून मागविली. त्याआधी बुधवारी अदानी एन्टरप्रायझेस लिमिटेड या कंपनीला फॉलोऑन पब्लिक इश्यू म्हणजे दुसर्‍यांदा जाहीर समभाग विक्रीतून माघार घ्यावी लागली. याचा परिणाम गुरुवारीही शेअर बाजारांमध्ये दिसून आला. अदानी समूहाच्या समभागांची घसरण सुरूच असल्याचे दिसून आले. या समूहाचे बहुतांश समभाग लोअर सर्किटला म्हणजे खालच्या पातळीच्या मर्यादेपर्यंत पोहचले होते. सिटी ग्रुपने अदानी सिक्युरिटीजच्या सीमांत कर्जावर स्थगिती ठेवण्याचा निर्णय घेतला. क्रेडिट सुईसनेही अदानी समूहाचे रोखे घेण्यास नकार दिला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अदानी समूहाशी संबंध असलेल्या विविध बँकांकडून तपशील मागितल्याचे देखील वृत्त पसरले. ही कारणेही गुरुवारच्या समभाग घसरणीमागे असल्याचे दिसते. समभागांची सतत घसरण होत असल्याने श्रीमंतांच्या यादीतील गौतम अदानी यांचे स्थान खालावत आहे. तिसऱ्या क्रमांकावरून ते १६ व्या क्रमांकावर आले आहेत. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहच नव्हे, तर गुंतवणूकदारांसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. या प्रकरणाला आता राजकीय स्वरुप प्राप्त झाले आहे. संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हिंडेनबर्ग अहवालाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. संसदेचे अधिवेशन मंगळवारी सुरू झाले. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाल्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत अदानी समूहाविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्याचे टाळण्यात आले. बुधवारी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर गुरुवारी लागलीच विरोधकांनी हिंडेनबर्ग अहवालाचा विषय उपस्थित केला.

 

संसदीय चौकशीची मागणी

 

हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत चौकशी व्हावी यासाठी विरोधक आक्रमक पवित्र्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुरुवारी संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांची बैठक राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था यावर देखील चर्चा करण्यात आल्यानंतर गौतम अदानी यांच्या विरोधातील हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी, अशी मागणी खरगे यांनी केली. आर्थिक दृष्टिकोनातून देशात घडणाऱ्या घटना सभागृहात मांडल्या गेल्या पाहिजेत म्हणून नियमानुसार देण्यात आलेली नोटीसही सरकारने फेटाळल्याचे खरगे यांनी म्हटले आहे. मात्र, विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समितीची केलेली मागणी सरकार मान्य करणार काय? हा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. विरोधकांची मागणी मान्य केल्यास या प्रकरणाला वेगळे वळण लाभू शकते. विरोधकांची एकीकडे ही मागणी असताना रिझर्व्ह बँकेलाही अहवालाची दखल घ्यावी लागली. अदानी समूहातील कंपन्यांनी देशातील बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. तसेच कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी म्हणजे प्रमुख मालकांनी समभाग तारण ठेवून कर्जे घेतली असल्याने देशातील बँका अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील बँकांकडून अदानी समूहाशी संबंधित गुंतवणूक आणि कर्जाचे तपशील मागितले. या समूहाच्या समभागांमध्ये झालेल्या घसरणीनंतर रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल आहे. बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली राहावी, याची खात्री करण्याचा उद्देश यामागे दिसून येतो. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर काँग्रेसने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया आणि सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे सेबीकडे चौकशीची मागणी केली होती. ही बाबही लक्षात घेण्याजोगी आहे. अदानी समूहाला आणखी कोणत्या संस्थांच्या चौकश्यांना सामोरे जावे लागेल. याचा काही अंदाज लागत नाही. मात्र, या समूहाने फॉलोऑन पब्लिक इश्यू रद्द करुन सावध पवित्रा घेतला असल्याचे दिसत आहे.

 

आश्वासक स्पष्टीकरण

 

अदानी एन्टरप्रायझेस लिमिटेड या कंपनीने फॉलोऑन पब्लिक इश्यूच्या माध्यमातून सुमारे २० हजार कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आखली होती. देशाच्या भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील आजवरची सर्वात मोठी रक्कम उभी करणारा इश्यू म्हणून त्याची ओळख निर्माण झाली होती. तो रद्द करावा लागल्याने गौतम अदानी यांनीच भाष्य केले आहे. गुंतवणूकदारांचे हित सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी इश्यू रद्द करताना म्हटले आहे. गेल्या ४० वर्षांच्या प्रवासात सर्वच भागधारकांचा विशेषतः गुंतवणूकदारांनी चांगला पाठिंबा दिला. त्यांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळेच आपण यशस्वी होऊ शकलो. या गुंतवणूकदारांचे हित महत्त्वाचे असल्याने त्यांना संभाव्य नुकसानीपासून वाचविण्यासाठी आपण फॉलोऑन पब्लिक इश्यू मागे घेतला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समभागांची घसरण होतच असल्याने पुढे काय होणार? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यावरही अदानी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. सध्याच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. यापुढेही प्रकल्पांवर वेळेत अंमलबजावणी सुरू करून ते पूर्ण करत केले जातील. समूहाच्या मूलभूत बाबी मजबूत आहेत. संपत्ती आणि आर्थिक स्थैर्य कायम आहे. कर्ज चुकवण्याचा इतिहास चांगला आहे. अशा प्रकारची आश्वासक विधाने त्यांनी केली आहेत. एकदा शेअर बाजार स्थिर झाला की, फॉलोऑन पब्लिक इश्यूचा पुनर्विचार करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गुंतवणूकदार आणि समभागधारक यांच्यात विश्वास निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे दिसत असले, तरी पुढे या समूहाला कोणत्या चौकश्यांना सामोरे जावे लागेल, याचा काही अंदाज नसल्याने गुंतवणूकदारांना सावध पवित्रा घेणे अपरिहार्य आहे.