जातीची झुगारून भिंत ; त्यांनी बांधली रेशीमगाठ

गेल्या पाच वर्षांत चौदा हजारांहून अधिक जोडप्यांना मिळाले 70 कोटी रुपयांचे अनुदान

नाशिक: देवयानी सोनार

राज्यातील जातीयता भेदाभेद कमी करण्यासाठी तसेच जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येते. सन 2018 ते 2022 या पाच वर्षाच्या कालखंडात राज्यातील 14,000 विवाहित जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह केला असून शासनाने या धोरणा 70 कोटीहून अधिक रुपयाचे आर्थिक बळ दिले आहे, त्यामुळे आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आधार मिळाला आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालय मार्फत ही योजना राबविण्यात येते त्यामध्ये केंद्र शासनाचे 50% निधी व राज्य शासनाचा 50% निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
सन 2018 मध्ये 661 जोडप्यांना 3 कोटी 30 लाख रुपयाचे अनुदान देण्यात आले तर सन 2018-2019 मध्ये 5242 जोडप्यांना 26 कोटी 21 लाख रुपये, सन02019- 2020 मध्ये 4000 जोडप्यांना 20 कोटी ,सन 2020- 2021 मध्ये 41000जोडप्यांना 20 कोटी 50 लाख, याप्रमाणे गेल्या पाच वर्षात 14 हजार जोडप्यांना 70 कोटी अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना संयुक्त नावाने धनादेश या योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्याला समाजसुधारकांची मोठी परंपरा लाभली आहे. समाजामधील विविध जातीधर्मामध्ये जातीय सलोखा निर्माण व्हावा व त्यातून सामाजिक सौंदर्य लाभावे यासाठी समाजकल्याण विभाग आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले आहे. त्यांना आर्थिक सहाय्य करून त्यांच्या संसाराला मदतीचा हात विभागाने या योजनेच्या माध्यमातून दिला आहे.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, पुणे