मनपाच्या टीडीआर धोरणात बदल

आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने निर्णय

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महापालिकेचा विकास योजना आराखडा 2017 मध्ये मंजूर झाला होता. मंजूर विकास आराखड्यानुसार विविध सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 540 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यांपैकी अजूनही 425 आरक्षणे भूसंपादित करणे बाकी आहे. त्यात विकसनशील परिसरात वाहतुकीच्या सोयीसाठी नवीन विकास योजना रस्तेदेखील प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने बांधकाम सुविधा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) धोरणात बदल करण्यात आला आहे. याबाबतचा निर्णय आयुक्त मनीषा खत्री यांनी घेतला आहे.
महापालिकेची स्थिती चांगली नसल्याने या धोरणात बदल करण्यात आला. दरम्यान, आरक्षित जमीन संपादन करण्यासाठी नवीन भूसंपादन कायदा 2013 चा वापर करावा लागतो.
या कायद्यानुसार संपादनासाठी जागा मालकास जमिनीच्या प्रचलित बाजारभावानुसार दुप्पट दराने रोख मोबदला अदा करावा लागतो. सद्यःस्थितीत विकास आराखड्यातील आरक्षणांच्या संपादनासाठी सुमारे पाच हजार कोटींपेक्षाही अधिक निधीची आवश्यकता आहे. महापालिकेच्या निधीतून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणे अशक्य आहे.
त्यामुळे एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2020 मधील विनियम टेबल 6.3 मध्ये परवानगी योग्य प्रीमियम एफएसआय सोबतच बांधकाम सुविधा हस्तांतरणीय विकास हक्काची तरतूद आहे.त्याचा वापर करत आता 40 टक्के प्रीमियम एफएसआयसोबतच आता 40 टक्के टीडीआर लोड करणे बंधनकारक करण्याचे आदेश आयुक्त खत्री यांनी
दिले आहेत.

जागा मालकांचे नुकसान होणार नाही

शहर विकास नियंत्रण नियमावली 2020 मध्ये परवानगी योग्य प्रीमियम एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक)सोबतच आता समप्रमाणात टीडीआर वापरणे बंधनकारक केले आहे. संबंधित जागामालकाचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रीमियम एफएसआयसोबत आता टीडीआरही लोड करता येणार असल्याने जमीन मालकाचे आर्थिक नुकसान होणार नसल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2027 पर्यंत शहर विकास आराखड्यातील 540 आरक्षणांसाठी हे धोरण असणार आहे.

Changes in Municipal Corporation’s TDR policy