नाशिक

सिडको प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिक त्रस्त

फाइल, अर्जावर प्रशासकांची सही होत नसल्याच्या रहिवाशांंच्या तक्रारी

नाशिक : प्रतिनिधी
सिडको वसाहतीतील नागरिकांना मूलभूत सार्वजनिक सुविधांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. सिडकोने नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा व विकास याकडे लक्ष देणे अपेक्षित असताना अनेक भूखंड विक्री करून व चार्जेस लादून सरकारी तिजोरी भरण्याचे काम केलेले आहे. याचबरोबर सिडकोवासीयांवर विविध
चार्जेस, लीज डीड, अतिरिक्त भाडेपट्टा, हस्तांतर शुल्क, इतर परवानग्या व ना हरकत दाखला, अशा किचकट बाबींमुळे नागरिकांवरील आर्थिक भार तर वाढतच आहे. याचबरोबर लोकांना त्यांच्या कामकाजाकरिता दोन- चार महिने वाट बघावी लागते. तरीदेखील काम मार्गी लागत नसल्याने सिडकोच्या कामकाजात होणार्‍या वेळखाऊपणामुळे नागरिक तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
या गंभीर परिस्थितीची नागरिक संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी दखल घेत सिडको (नाशिक) येथे प्रशासकांंची भेट घेत निवेदन दिले आहे. सिडकोतील लोकांच्या समस्या व कामकाजाच्या दिरंगाईबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून, संबंधित कामकाजाबाबत तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात,
सिडको कार्यालयाकरिता पूर्णवेळ प्रशासकीय अधिकारी यांची नियुक्त करावी व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावते, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
याप्रसंगी समितीचे अध्यक्ष गणेश पवार, धनंजय बुचडे, योगेश कातकाडे, दशरथ गांगुर्डे, नंदन खरे, काशीनाथ दिंडे, विश्वास अरिंगळे, लक्ष्मण घुगे व राहुल भदाणे आदी उपस्थित होते.

हस्तांतर शुल्क रद्द व्हावे

नाशिक महापालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतरही आकारले जाणारे ’पहिला मजला विस्तारीकरण शुल्क’ रद्द करावे, घरांच्या व्यवहारापोटी कर स्वरूपात स्टॅम्प ड्यूटी भरली जात असतानाही मोठ्या प्रमाणावर सिडकोकडून हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. ते रद्द होईपर्यंत नाममात्र रक्कम आकारण्यात यावी. वारस नोंदणीसाठी अनिवार्य करण्यात आलेले न्यायालयाचे वारसा प्रमाणपत्र, ही जाचक अट शिथिल करावी. -योगेश कातकाडे, सामाजिक कार्यकर्ते तथा करसल्लागार

सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून नागरिकांकडून अन्यायकारक वसुली सुरू आहे. ती थांबवण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र होणे गरजेचे आहे. सिडकोच्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या विचाराधीन आहे. सिडकोच्या कामकाजात सुधारणा न झाल्यास नागरिक संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. -गणेश पवार, अध्यक्ष, नागरिक संघर्ष समिती

Citizens are suffering due to the delay of CIDCO administration.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.

Recent Posts

‘पॅड’साठीही लढा

सरकारकडे मासिक पाळी स्वच्छतेसाठी धोरण आहे, योजना आहेत, कागदोपत्री आकडे आहेत. पण या धोरणाची अंमलबजावणी…

6 hours ago

नेपाळचे बदलते राजकारण

नेपाळचे राजकारण गेल्या दोन दशकांपासून अस्थिरतेच्या भोवर्‍यात अडकलेले होते. राजेशाही संपल्यानंतर लोकशाहीची स्थापना झाली असली…

6 hours ago

‘नारी’शक्तीच्या आडून मिशन निवडणूक

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमधील मतदान तोंडावर आले असतानाच कोणताही संदर्भ नसताना केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेचे…

6 hours ago

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा गैरवापर की संधी?

आजच्या डिजिटल युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) हे तंत्रज्ञान वेगाने सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करत आहे. शिक्षण…

7 hours ago

कोठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?

रोजचं वर्तमानपत्र वाचलं, वृत्तवाहिन्या पाहिल्या तसेच समाजमाध्यमावर फेरफटका मारला तरी महाराष्ट्राच्या अब्रूचे धिंडवडे निघालेले दिसतील.…

7 hours ago

मजा करणारे, कष्ट करणारे समजून घ्या

संपलेल्या दहा दिवसांत समाजातील दोन प्रकार मी जवळून बघितले. एक प्रकार म्हणजे कोकणातून मजुरीसाठी आलेले,…

7 hours ago