आरक्षण प्रणालीतील बदल : काळाची गरज

नुकतेच निवृत्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई यांनी आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला व समाजाला एक आवाहन केले.न्या. गवई यांनी असे आवाहन केले की, आजपर्यंत आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे आता सुप्रस्थापित झालेले आहेत, ज्यांची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारली आहे, त्यांनी आता त्या आरक्षणाचा फायदा/लाभ आपल्या समाजातील स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरदेखील अजूनही मागास राहिलेल्या लोकांना मिळावा, यासाठी
स्वतःहून आपल्याला मिळणारे लाभ सोडून द्यायला हवे. थोडक्यात ज्यांची परिस्थिती सुधारली त्यांनी आरक्षण घेऊ नये. तसेच ज्यांनी पिढ्यान्पिढ्या आरक्षणाची फळे चाखली आणि स्वतःचा विकास केला, त्यांच्याशी आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्यांना सामना करावा लागत आहे. याला समानता म्हणायची का? हे न्याय आहे का? असे वस्तुस्थितीचे दर्शन घडविणारे परखड मत न्या. भूषण गवई यांनी व्यक्त केले आहे. न्या. गवई यांचे हे फार मोठे धाडस म्हणावे लागेल. कारण सध्या आरक्षण मिळविण्यासाठी विविध समाजघटकांची जणू काही स्पर्धा सुरू आहे आणि शिवाय स्वतः मागास प्रवर्गातून येत असताना असे विधान खरोखर मागासवर्गीय समाजाचा तळापर्यंत विकास करण्याची मनापासून कळकळ असल्याचे दिसून येते. भलेही स्वार्थी लाभार्थींचा रोष ओढवून घेणारे मत असले तरी ते त्यांनी अत्यंत सत्य परिस्थिती मांडणारे व जबाबदारीने केलेले विधान आहे. तसेच सरन्यायाधीशपदाच्या उत्तरकाळात त्यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीबाबत मांडलेला क्रिमी लेयर (उन्नत प्रगत गट)चा मुद्दादेखील संपूर्ण समाज विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. खरं तर भारतीय समाजाची उन्नती, प्रगती करायची असेल तर प्रत्येक भारतीय नागरिकाने आरक्षणाचा पुनर्विचार करणे तसेच लाभार्थी सुप्रस्थापितांनी आत्मपरीक्षण करून आपल्या समाजातील, प्रवर्गातील खाली शिल्लक लोकांचा विचार करणे काळाची गरज आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्याचे मूळ कारण म्हणजे जातीय, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळावी हे होते. ही तरतूद विशिष्ट काळासाठी होती. एखादा माणूस आरक्षणाचा लाभ घेऊन सुप्रस्थापित झाला की त्याला आरक्षणाची गरज नाही, त्यामुळे तो आरक्षण सोडून देईल, त्यानंतर ज्यांना मिळाले नाही त्यांना ते मिळेल व तेही मुख्य प्रवाहात येतील व त्यानंतर आरक्षणाची गरज राहणार नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते. परंतु सध्या याउलट चित्र झाले आहे. समाजातील सर्वच वर्ग आरक्षणाची तीव्र मागणी व त्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहे. आम्ही अजूनही मागास आहोत आणि त्यासाठी आम्हाला आरक्षण द्या, यासाठी मोर्चे, आंदोलने करताना दिसत आहे. याचे मुख्य कारण हे सध्याची आरक्षण प्रणाली हे आहे. त्यामुळेच तळागाळातील गरजवंत मागासवर्गीय लोकांपर्यंत आरक्षणाचा फायदा करून समाजात समानता प्रस्थापित करायची असेल तर न्या. गवई यांच्या मताचा विचार करून आरक्षण प्रणालीत बदल करून डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित आरक्षण धोरण राबविणे ही काळाची गरज बनली आहे. एका बाजूला नवश्रीमंत वर्ग तयार होत आहे तर दुसर्‍या बाजूला अतिगरीब वर्ग निर्माण होत आहे. तसेच अजून असे एक निरीक्षण आहे की, आरक्षणाचा लाभ घेण्यामध्ये मागासवर्गीयांतील विशिष्ट जातीचे लोक पुढे आहेत. बाकीच्या जाती बर्‍याच मागे आहेत. अशावेळी जे लोक अतिगरीब, अतिमागास आहे, त्यांचा वाली कोण? असा प्रश्न पडतो. म्हणून मग आरक्षण ही समाजातील मागास, वंचित, शोषित घटकाला विकासाच्या शिखरावर पोहोचवणारी, प्रत्येक क्षेत्रात गरजवंत मागासलेल्या व्यक्तीला सामावून घेणारी सर्वसमावेशक न्यायप्रणाली बनावी आणि त्यासाठी आरक्षण प्रणालीत कालानुरूप पुनर्मूल्यांकन केले जावे व योग्य तो बदल करावा.
भारतात अस्तित्वात असणारी आरक्षण प्रणाली ही आज कालबाह्य ठरणारी आहे. एखाद्या प्रवर्गातील व्यक्ती आरक्षण घेऊन विकास प्रक्रियेत सामील होते. त्यामुळे त्याची पिढी ही विकास करून आपला उद्धार घडवून आणते. त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ मिळता कामा नाही. कारण त्याऐवजी त्याच प्रवर्गातील लाभ न मिळालेल्या व्यक्तीला तो लाभ -फायदा मिळायला हवा तरच संबंधित प्रवर्ग / समाज संपूर्णपणे विकसित होईल. परंतु, भारतात असे होत नाही, तर आरक्षणप्राप्त पिढीलाही पुन्हा पुन्हा लाभ प्राप्त होतो. त्यामुळे समाजात त्या प्रवर्गात एकप्रकारे सामाजिक दरी निर्माण होऊन समाजात फूट पडते.
उदाहरण क्रमांक-1 : समजा, अजय नावाची व्यक्ती आरक्षणाद्वारे सरकारी नोकरीत प्राध्यापक म्हणून पात्र ठरली. त्यामुळे समाजातील त्याचे स्थान व दर्जा उंचावला. या ठिकाणी आरक्षणाचा उद्देश सफल झाला. त्यामुळे अजयच्या पुढील पिढीला आरक्षण घेण्यास अपात्र ठरवायला पाहिजे. परंतु, असे न होता अजयच्या पुढील पिढीलाही आरक्षणाचे लाभ मिळतात. हे सरळ सरळ संबंधित प्रवर्गातील इतरांवर अन्याय करणारे आहे व समाजात विषमता निर्माण करणारे आहे. समजा, अजयचा मुलगा रमेश स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे व त्याच प्रवर्गातील विजयदेखील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे, जो साधारण व गरीब घरातील आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या कुटुंबातील आहे. अशावेळी रमेशला त्या प्रवर्गाचा लाभ देण्याऐवजी विजयला द्यायला हवा व रमेशची निवड सर्वसाधारण प्रवर्गातून करायला हवी. कारण रमेशला सर्व सुखसुविधा वडिलांमुळे व त्यांच्या सरकारी नोकरीमुळे तसेच आरक्षणामुळे मिळालेल्या आहे. परंतु सध्याच्या आरक्षण प्रणालीमुळे असे न होता दोघेही एकाच प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आल्याने रमेशची निवड होते व विजयवर
अन्याय होतो.
उदाहरण-2 : सुरेश नावाचा एक अशिक्षित व गरीब शेतकरी कुटुंबातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील मुलगा आहे व हरेश हा एका सुशिक्षित, सरकारी नोकरी करणार्‍या व्यक्तीचा मागास प्रवर्गातील मुलगा आहे. त्यांनी दोघांनीही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दिली तेव्हा सुरेश सर्वसाधारण प्रवर्गातील असल्याने त्याला परीक्षा फी 1000 रुपये व हरेश हा मागास प्रवर्गात असल्याने त्याला 500 रुपये फी. याशिवाय सुरेश 89 गुण मिळवूनदेखील अपात्र ठरतो आणि हरेश 83 गुण मिळवून पात्र ठरतो. या ठिकाणी सुरेशची गुणवत्ता अधिक व गरीब कुटुंबातील असूनही तो अपात्र व हरेशची गुणवत्ता कमी असूनही शिवाय आरक्षणाचा लाभ घेणारी दुसरी पिढी असूनही तो पात्र ठरतो. हा सामाजिक न्याय
आहे का?
वरील दोन्ही उदाहरणांवरून असे म्हणता येईल की, आरक्षणाचा लाभ गरजू व गुणवंत विद्यार्थ्यांना / व्यक्तींना न होता इतरांना पिढ्यान्पिढ्या होताना दिसत आहे. त्यामुळे सध्याचे आरक्षणाचे निकष कालबाह्य झाले आहे. सामाजिक न्याय, समता व बंधुता प्रस्थपित करायची असेल व प्रत्येक समाज घटकाचा सर्वांगीण विकास करून विकसित व महासत्ता भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल तर आरक्षणाचे नियम व निकषांमध्ये काळानुसार बदल करावे लागतील. आरक्षणाच्या लाभाचा सूक्ष्म अभ्यास केला तर आरक्षणाचा फायदा गरजू व वंचित समाजाला, वाड्यापाड्यावर राहणार्‍या, कष्टकरी, गरिबाला न मिळता सरकारी नोकरी करणार्‍या, बंगल्यात आलिशान राहणार्‍या पांढरपेशा समुदायाला अधिक प्रमाणात
मिळत आहे.
युवकांचा देश म्हणून भारताची जगात ओळख आहे. परंतु आजच्या परिस्थितीत भारतातील युवकांची यशस्विता काही अंशी आरक्षणावर अवलंबून दिसते. भविष्यकालीन परिपूर्ण समाजनिर्मितीसाठी, संपूर्ण समाज आनंददायी, प्रगतिशील, विकसित होण्यासाठी आरक्षणाच्या नियम व निकष यांच्या तरतुदींमध्ये बदल करणे अत्यावश्यक आहे.

Changes in the reservation system: The need of the hour