सिडकोच्या घरांना कर्जासाठी बँकांचा हात आखडता

जाचक अटी, कर्जासाठी झिजवावे लागताहेत उंबरठे
नाशिक ः देवयानी सोनार
सामान्यांना परवडतील अशी घरे सिडकोने शहरवासीयांसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत.सिडकोच्या एक ते सहा योजनांमध्ये वन रूम, वन रूम किचन अशी घरे उपलब्ध करून दिली. परंतु, वाढत्या कुटुंबाच्या गरजा पाहता सिडकोची मूळ घरे राहण्यासाठी अपुरी पडत असल्याने अनेकांनी सिडको कार्यालयाची बांधकाम परवानगी घेऊन घरांचा विस्तार करीत रूम वाढविणे, वरचा मजला वाढविणे अशी कामे केली. अनेकजण अजूनही करीत आहेत.
सिडको ही सामान्य नागरिकांची वसाहत आहे. त्यामुळे काही बचतीतून तर कर्ज घेऊन वाढीव बांधकाम नागरिक करीत असतात. त्यासाठी तारण म्हणून देण्यासाठी काही नसल्यास सिडकोच्या घरावरच कर्ज घेण्याचा प्रयत्न रहिवाशांकडून केला जातो. सिडकोची घरे फ्री होल्डचे घोंगडे अजूनही भिजत पडलेले आहे. सिडकोने योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्यामुळे आता बांधकामाची परवानगी मिळण्यासाठी पालिकेत जावे लागते. बांधकामाची परवानगी मिळण्यापासून तर विविध राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, लघु कर्ज देणार्‍या बँकांच्या जाचक अटीमुळे कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आहे त्या जागेत राहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. तसेच दुसर्‍या ठिकाणच्या घरांचे दर न परवडणारे असल्याने दुहेरी कोंडीत सिडकोवासीय सापडले आहेत. सहकारी अथवा खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज दिले जात असले तरी त्यांचा व्याजाचा दर अधिक आणि प्रोसेसिंग फीदेखील अवाच्या सवा असल्याने टुमदार घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण होणे अवघड होऊन बसले आहे. कराराची घरे म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देण्यास नकार तरी देतात किंवा कागदपत्रे पूर्ण करता करता कर्ज नको पण कागदपत्रे आवर, असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

आधी मोजा पैसे, नंतर कर्ज
जागेचे क्षेत्रफळ कमी, आर्किटेक्टचा प्लॅन, बांधकाम परवानगी, नगरपालिकेची परवानगी, सर्व कागदपत्रे, जमविल्यानंतरही बँका शेअर्स, जामिनदार, प्रोसेसिंग फी, करंट अकाउंट, लीगल आणि टेक्निकल ऍडव्हायजर यांची वेगळी फी असे सत्तर हजारांपर्यंत कर्ज घेण्यापर्यंतचा (यात बांधकाम परवानगी, नगरपालिका परवानगी, आर्किटेक्ट प्लॅन यांचा खर्च वेगळा) आणि एकूण खर्च पाहता दीड ते दोन लाखांच्या आसपास खर्च करूनही कर्ज कमी मिळते.
अत्यल्प कर्ज मंजूर
कागदपत्रे पूर्ण करूनही दहा ते पंधरा लाख कर्जाची गरज असताना प्रत्यक्षात हातात. पाच ते आठ लाखांपर्यंतच कर्ज मिळू शकते.
फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज जास्त व्याजदराने घेऊन बांधकामाची गरज भागविली जात असली तरी फायनान्स कंपन्यांकडून आकारण्यात येणार्‍या जादा व्याजदराचा, प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली अवाच्या सवा रक्कम खर्च करण्याची वेळ आली आहे.

नोकरदार असेल तर पेमेंट स्लीप, व्यावसायिक असेल तर इन्कम टॅक्स रिटर्नचे तीन वर्षांचे रेकॉर्ड आदींसह कर्ज घेण्यासाठी सिबील स्कोअरदेखील चांगला असणे गरजेचे असते. त्यावर त्या व्यक्तीची आर्थिक व्यवहारांची कुंडली मांडलेली असल्याने बँकाही सर्व व्यवहार आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय कर्ज मंजूर करीत नाहीत.