मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) म्हणजे विशेष व्यापक (सखोल) पुनरीक्षण कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राबविला जातो. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’चा पहिला टप्पा गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झाला, तेव्हा विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. दुसर्या टप्प्यात अनेक राज्ये होती. त्यात असलेल्या पश्चिम बंगालमधील ‘एसआयआर’ला तृणमूल काँग्रेसने जोरदार आक्षेप घेतला होता. बिहारसंबंधी याचिकांवरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची भूमिका रास्त ठरवली असून, ‘एसआयआर’ घटनाबाह्य ठरविता येणार नाही, असा स्पष्ट निकाल बुधवारी (दि. 27 मे 2026) दिला. हा निकाल पाहता ‘एसआयआर’ला विरोध करता येणार नाही, तर मतदारांनी आपली नागरिकत्वाची ओळख पटवून देणे गरजेचे ठरणार आहे. यादीत आपले नाव आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी मतदारांची आहे. याद्या अंतिम करण्यापूर्वी प्रारूप याद्या प्रसिद्ध केल्या जातात, तेव्हा मतदारांनी आपले नाव असल्याची खात्री करावी, तसेच नाव नसले किंवा नावात चूक असेल तर मतदाराला दुरुस्ती करण्याची संधी दिली जाते. मतदारांनी आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, राजकीय पक्षांनी बूथस्तरावर कार्यकर्ते नेमून ‘एसआयआर’वर लक्ष ठेवण्यास हरकत नाही. राजकीय पक्ष नेहमीच मतदारांची नावे नोंदवून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी ‘एसआयआर’ कार्यक्रमात सक्रिय भूमिका घेतली तर मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत आणि नवीन मतदारांची नोंद करणेही सोपे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने काही गोष्टी निकालात स्पष्ट केल्या आहेत. मतदार यादीतून नाव काढणे म्हणजे नागरिकत्व रद्द करणे नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या पात्रतेपुरतीच नागरिकत्वाची तपासणी निवडणूक आयोग करू शकतो. मतदार यादीतून नाव वगळणे म्हणजे त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व कायदेशीररीत्या रद्द झाले, असा अर्थ होत नाही, हे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. एसआयआर प्रक्रिया मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संवैधानिक उद्दिष्टाला बळकटी देते आणि लोकशाहीची विश्वासार्हता मतदार यादीच्या अचूकतेवर अवलंबून असते, हेच न्यायालयाने अधोरेखित केले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेसह अनेक याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, ही प्रक्रिया राबवताना निवडणूक आयोग नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीसारखे काम करत आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद धुडकावून लावला. मतदार यादीतील पात्रता ठरवण्यापुरती मर्यादित चौकशी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाची ही तपासणी म्हणजे नागरिकत्वावर अंतिम निर्णय नव्हे. यातून केवळ मतदार यादीतील नाव काढले जाऊ शकते; त्या व्यक्तीचे नागरिकत्वाचे दावे किंवा हक्क संपुष्टात येत नाहीत, न्यायालयाने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली. ज्यांची नावे 2003 च्या मतदार यादीतून नागरिकत्वाच्या कारणावरून वगळण्यात आली आहेत, अशा सर्व प्रकरणांचा निपटारा चार आठवड्यांच्या आत नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. शक्यतो, पुढील संसद, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी या प्रकरणांचा निर्णय व्हावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. संबंधित व्यक्तींना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने बजावले. मतदार यादी अचूक असावी हे जितके महत्त्वाचे, तितकेच कोणाचेही नागरिकत्व केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेत मागच्या दाराने काढून घेतले जाऊ नये, याचीही काळजी या निकालाने घेतली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एसआयआर कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यावेळी बराच वाद निर्माण झाला होता. मतदारांची नावे वगळली जात होती, मतदारांकडे नागरिक असल्याचे पुरावे (कागदपत्रे) मागितले जात होते, असे आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी
सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असे सांगितले होते. नंतर आधार कार्ड हा पुरावा ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले होते. अलीकडेच पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, केंद्रशासित पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकांआधी या राज्यांत एसआयआर मोहीम राबविण्यात आली. पश्चिम बंगालमध्ये मोहीम बरीच गाजली. सुमारे 91 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात गेला, तेव्हा मतदारांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी न्यायिक दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. लाखो मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळण्यात आल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतही ‘एसआयआर’ पूर्ण झाला आहे, तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड या राज्यांत आणि दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांत एसआयआर कार्यक्रम सुरू आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर वादग्रस्त ठरला असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देताना निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. बिहारच्या एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती, असे निकालात नमूद केले आहे. एसआयआर घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (27 मे 2026) दिला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर केला, अधिकारांचे उल्लंघन केलेले नाही. संपूर्ण प्रक्रिया घटनाबाह्य घोषित केली जाऊ शकत नाही, असे निकालात म्हटले गेले आहे. एसआयआरदरम्यान उचललेली पावले योग्य होती, असेही निकालात म्हटले आहे. स्वतःला सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारावर टाकण्यात आली होती, ते आम्ही मान्य करत नाही. जरी कोणी आपल्या पूर्वीच्या निवासस्थानापासून दूर राहत असले, तरी ते जुन्या प्रक्रियेतून (एसआयआर) वगळले जात नाही. त्यांचे नाव किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे नाव जुन्या एसआयआरमध्ये कायम राहील. एसआयआरमधून नावे वगळणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांच्या सत्यतेच्या आधारावर मतदारांचा आपल्या यादीत समावेश केला. याला मनमानी म्हणता येणार नाही, असेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एसआयआरचा उद्देश केवळ लोकांना वगळणे हा होता, असे म्हणता येणार नाही. जर कागदपत्रे चुकीची आढळली तर निवडणूक आयोग एखाद्या व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश करण्यास नकार देऊ शकतो, याचा अर्थ निवडणूक आयोगाने त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित केले, असा लावता येणार नाही.
Citizenship of voters