आखातातील संघर्ष

इस्रायल आणि अमेरिका या दोन देशांनी शनिवारी (दि. 28 फेब्रुवारी) इराणवर हवाई हल्ले केल्यानंतर ‘मध्यपूर्वेत युद्धाचा भडका’, असे म्हणत मीडियाने बातम्यांचा रतीब घातला. दुसर्‍या दिवशी इराणचे सवोर्र्च्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाल्याचे जगासमोर आले. इराणने खामेनी यांच्या मृत्यूची पुष्टी दिली इतकेच नाही, तर सूड उगविण्याचा इशारा दिला. अमेरिका आणि इस्रायलनेही आणखी हल्ले करण्याचा इशारा दिला. इराणवरील हवाई हल्ल्यांनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची तातडीची बेठक बोलाविण्यात आली. परिस्थिती चिघळू नये यासाठी सर्वकाही केले पाहिजे, अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँन्टोनिओ गुट्रेस यांनी सुरक्षा परिषदेत मांडली. त्यांच्यासह अनेक देशांनी हल्ले थांबवून चर्चेच्या मार्गावर परत येण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेसह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन अमेरिका आणि इस्रायलने केल्याचे गुट्रेस यांनी स्पष्ट केले. इराणने बहरिन, इराक, जॉर्डन, कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या देशांवर प्रतिहल्ले केल्याचा निषेधही त्यांनी केला. त्यांनी समतोल भूमिका घेतली. इराणवरील हल्ल्याचे अमेरिकेने जोरदार समर्थन करून लष्करी कारवाई कायदेशीर असल्याचे अमेरिकेच्या राजदूताने सांगितले. इराणकडे अण्वस्त्रेे असूच शकत नाहीत, यावर त्यांनी जोर दिला. आमच्या अस्तित्वाला असलेला धोका थांबविण्यासाठी हल्ला करणे आवश्यक होते, अशी भूमिका इस्रायलच्या राजदूताने घेतली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार युद्धाची धमकी देत होते. त्याकडे संयुक्त राष्ट्रे आणि सुरक्षा परिषदेने डोळेझाक केल्याचा आरोप इराणच्या राजदूताने केला. आपण आठ युद्धेे थांबवून संयुक्त राष्ट्रांचे काम केले, मग या संयुक्त राष्ट्रे संघटनेची गरज काय, असा सवाल करणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर सुरक्षा परिषद किंवा जगातील कोणत्याही देशाने केलेल्या निषेधाचा परिणाम होणार नाही. उलट इराणवर आणखी हल्ले करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. इराणच्या नवीन नेतृत्वाशी बोलणी करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली असली, तरी इराणने बोलणी करण्यास स्षट नकार दिला आहे. बोलणी अंतिम टप्प्यात आली असताना तोडगा निघण्याची शक्यता दिसत होती. तरीही हल्ले करण्यात आले, असे इराणचे म्हणणे आहे. बोलणी सुरू असताना हल्ले करण्यात आल्याने पुन्हा बोलणी करण्यावर इराणचे नवे नेतृत्व विश्वास कसा ठेवू शकेल, हा प्रश्न आहे. मुळात ट्रम्प किंवा इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे विश्वासू आणि बोलणी करण्याच्या लायकीचे नेते नाहीत, याची इराणला खात्री पटली आहे. मध्यपूर्व हा जगातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे. हा प्रदेश आशिया, युरोप आणि आफ्रिका या तीन खंडांना जोडणारा आहे. सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत, तुर्की, इस्रायल, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन, कतार, बहरिन, येमेन, ओमान, सीरिया, लेबनॉन अशा काही देशांचा यात समावेश आहे. भूमध्य समुद्र, लाल समुद्र आणि अरबी समुद्र यांनी वेढलेला हा भूभाग आहे. इस्लाम, ख्रिश्चन आणि ज्यू या तीन प्रमुख धर्मांचे उगमस्थान येथेच आहे. जगातील तीन मोठ्या एकेश्वरवादी धर्मांचे केंद्र म्हणजे मध्यपूर्व. ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या धर्मांचा उदय येथेच झाला. सातव्या शतकात इस्लामचा उदय झाल्यानंतर या प्रदेशाचा नकाशा आणि संस्कृती पूर्णपणे बदलली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 1948 मध्ये इस्रायल या ज्यू राष्ट्राची स्थापना अरब भूमीवर झाली. यामुळे अरब-इस्रायल संघर्षाला सुरुवात झाली. पुढे इराणची क्रांती 1979 मध्ये झाली. आखाती युद्धे आणि अरब स्प्रिंग (अरब उठाव) यांसारख्या घटनांनी या प्रदेशातील अनेक देशांत राजवटी बदलल्याने आधुनिक इतिहास घडवला गेला आहे. मध्यपूर्वेचा इतिहास हा धर्म, साम्राज्ये आणि आधुनिक काळात तेल व राजकीय वर्चस्व यांच्या संघर्षाचा आहे. जगाच्या नकाशावर आशियाच्या पश्चिमेला आणि आफ्रिकेच्या उत्तरेला असलेला, तेलसाठ्यांसाठी आणि ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखला जाणारा प्रदेश म्हणजे मध्यपूर्व. या प्रदेशात खनिज तेलाचे प्रचंड साठे असून, हा प्रदेश जगाला ऊर्जा (इंधन) पुरविणारा आहे. यालाच आखात म्हणतात. त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा महाशक्तींचा (अमेरिका व रशिया) नेहमीच प्रयत्न राहिलेला आहे. अमेरिकेची लष्करी तळे आखातात आहेत. इस्रायलच्या निर्मितीमागे अमेरिका असल्याने काही अरब देश विरोधात असले, तरी इराणचा सर्वांत तीव्र विरोध आहे. इस्रायलच्या विरोधात लढणार्र्‍या हमास, हेझबुल्लाह, हौथी यांसारख्या संघटनांना इराणची रसद पुरवली जाते. हेच अमेरिका आणि इस्रायलच्या डोळ्यांत खुपत होते. इराण अण्वस्त्रांची निर्मिती करत आहे. बॅलेस्टिक व क्रूझ क्षेपणास्त्रे विकसित करत असल्याची चिंता दोन्ही देशांना वाटत होती. याचमुळे हल्ले करण्यात आले. लष्करी बळाचा वापर जेव्हा सत्ताबदलाशी जोडला जातो, तेव्हा युद्धे अस्तित्वाच्या लढाईत बदलतात. इराणवर संयुक्तपणे हल्ले करून तेथील राज्यकर्त्यांच्या पतनाला उघडपणे पाठिंबा देऊन अमेरिका आणि इस्रायलने या संघर्षाला सर्वांत धोकादायक मार्गावर नेले आहे. नव्याने अणु वाटाघाटीच्या दरम्यान हे हल्ले झाले, ज्यामुळे युद्ध रेंगाळत राहिले आणि बोलणी सुरू झाली नाही, तर हा संघर्ष सूडबुद्धीच्या चक्रात प्रवेश करण्याचा धोका आहे. सर्वांत तातडीचा जागतिक धोका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आहे. ज्यातून जागतिक पेट्रोलियमचा अंदाजे एक पंचमांश प्रवाह होतो. भारतासाठी ही परिस्थिती तीव्र आहे. भारताच्या मासिक क्रूड आयातीपैकी जवळजवळ निम्मे- दररोज सुमारे 2.6 दशलक्ष बॅरल्स-आता या मार्गातून जाते. पूर्ण नाकेबंदी न करताही व्यत्यय आल्यास तेलाच्या किमती वाढतील. हल्ल्यांनंतर किमती वाढल्या आहेतच. आधीच नाजूक असलेल्या जागतिक पुरवठ्याचा वाहतूक खर्च वाढेल. परिणामी उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भांडवलाची अस्थिरता दिसून येईल. आशिया आणि युरोपमधील ऊर्जा आयात करणारी राष्ट्रे पर्यायांसाठी धडपड करतील, पुरवठ्यासाठी स्पर्धा कडक करतील आणि कठोर सौदेबाजी करतील. बहरिन, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात, इराक आणि सौदी अरेबिया या देशांमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी पाऊलखुणा आखातातील अमेरिकेच्या प्रतिकाराचा कणा आहेत. या तळांवर इराणने हल्ले केले तर परिस्थिती चिघळेल. इराणमध्ये सत्ताबदल झाला म्हणजे धार्मिक सत्तेचा अस्त झाला, तर त्याचे परिणाम इराणच्या पलीकडे जातील. लहान देश लष्करी आधुनिकीकरण किंवा अण्वस्त्रांकडे वळू शकतील. अण्वस्त्रप्रसारबंदीचे नियम कमकुवत होतील, तेव्हा महासत्तांची स्पर्धा अधिक तीव्र होईल. आखातातील संघर्ष अमेरिका, इस्रायल व इराणपुरता मर्यादित नाही. त्याचे भारतासह जगावर परिणाम होतील.

Conflict in the Gulf