दिल्लीतील गोंधळ

दिल्ली महानगरपालिकेतील सत्ता राखण्यासाठी भाजपाने सारी ताकद पणास लावली होती. परंतु, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने (आप) भाजपाचे मनसुबे उधळून लावत दिल्ली महानगरपालिकेची निवडणूक पहिल्यांदाच जिंकली. दिल्ली राज्य विधानसभेत आपने सलग दोनदा विधानसभेत बहुमत मिळवून काँग्रेस आणि भाजपाला अस्मान दाखविले. मात्र, दिल्ली महानगरपालिकेत आपची सत्ता नव्हती. गेल्या १५ वर्षांपासूनच भाजपाची सत्ता होती. भाजपाचा पराभव करुन ‘आप’ने दिल्ली महापालिकेवरही कब्जा मिळविला. या पराभवाचे शल्य भाजपाला बोचत आहे. आपला बहुमत मिळूनही महापालिकेत आपलीच हुकूमत कशी चालेल, यासाठी भाजपाकडून मागच्या दाराचा वापर होण्याची शक्यता प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसत असल्याने आपच्या नगरसेवकांनी दिल्ली महापालिकेत शुक्रवारी राडा केल्याने महापौरपदाची निवडणूक स्थगित करावी लागली. दिल्ली महानगरपालिकेत १० अल्डरमेन (नामनियुक्त नगरसेवक) नियुक्त करण्याचा अधिकार प्रशासकांना म्हणजे नायब राज्यपालांना आहे. त्याचबरोबर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार प्रशासकांना आहे. प्रशासक या नात्याने नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी भाजपाचे नगरसेवक सत्य शर्मा यांची नियुक्ती केली, तर नामनियुक्त १० नगरसेवक नियुक्त केले. अर्थात, नायब राज्यपालांनी नियुक्त केलेले हे १० नगरसेवक भाजपाचे आहेत. पीठासीन अधिकारी शर्मा यांनी प्रथम नवनिर्वाचित नगरसेवकांना शपथ देणे अपेक्षित असताना त्यांनी नामनियुक्त सदस्यांना आधी शपथ देण्याचा निर्णय घेतला. याला आपच्या नगरसेवकांनी हरकत घेतल्याने गदारोळ सुरू झाला. भाजपा आणि नायब राज्यपालांकडून जाणीवपूर्वक गोंधळाला प्रोत्साहन दिले गेले आणि त्यातून ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली, असा आरोप आपने केला, तर भाजपा नगरसेवकांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. त्यांनंतर दोन्ही बाजूंचे नगरसेवक एकमेकांना भिडले. आपचे नगरसेवक पीठासीन अधिकार्‍यांच्या टेबलावरच चढले. दुसरीकडे दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी माईक्स आणि खुर्च्यांची मोडतोड, फेकझोक केली. या साऱ्या घडामोडीत महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. दिल्ली महापालिकेत पहिल्यांदाच असा राडा झाला आहे.

फोडाफोडीची आपला भीती

दिल्लीत खरे, तर तीन महानगरपालिका होत्या. केंद्र सरकारने संसदेमध्ये विधेयक मंजूर करून तीन महापालिकांचे विलिनीकरण केले. फेररचना करुन प्रभागांची संख्याही २७२ वरून २५० वर आणली. सन २०१७ झालेल्या तीन महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजपाने १८१, ‘आप’ने ४८, तर काँग्रेसने ३० जागा जिंकल्या होत्या. डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आपला २५० पैकी १३४, भाजपाला १०४, कॉंग्रेस पक्षाला केवळ ९ जागा आणि इतरांना तीन जागा मिळाल्या.
ही आकडेवारी पाहता ‘आप’ने भाजपाबरोबरच काँग्रेसच्याही जागा हिसकावून घेतल्या. यावरुन आपचा महापौर होणार हे जवळपास निश्चित आहे. महापौरपदासाठी आपने शैली ओबेरॉय यांना उमेदवारी दिली आहे, तर भाजपाने तीनदा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या रेखा गुप्ता यांना उमेदवारी दिली. अल्डरमेन म्हणजे नामनियुक्त सदस्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. परंतु, दिल्लीतील १४ लोकप्रतिनिधी महापालिकेवर नियुक्त केले जातात. यात सर्व सात लोकसभा सदस्य आणि तीन राज्यसभा सदस्य आणि चार आमदारांचा समावेश असतो. या १४ नियुक सदस्यांना मतदान करण्याचा अधिकार असतो. १४ सदस्यांमध्ये भाजपाचे सात लोकसभा सदस्य आहेत, तर आपचे तीन राज्यसभा सदस्य आहेत. यामुळे महापालिकेत मतदान करणार्‍यांची संख्या २७४ होत असते. यातील काँग्रेसच्या नऊ नगरसेवकांनी महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. भाजपाकडून नगरसेवकांची फोडाफोडी केली जाण्याची भीती आपला वाटत आहे. काँग्रेसचे ९ आणि इतर ३ नगरसेवक भाजपाने आपल्याकडे वळविले आणि महापौर निवडणुकीत ‘आप’चे थोडेफार नगरसेवक फोडण्यात यश मिळविले, तर भाजपाचा डाव यशस्वी होऊ शकतो. दिल्ली महापालिकेत पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. महापौर निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग झाले, तरी नगरसेवकपद रद्द होत नाही. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची एक ‘राजकीय संस्कृती’ आपल्या देशात उदयास आली आहे. बहुमत मिळूनही महापौर निवडणूक ‘आप’साठी आव्हानात्मक आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेतली, तर बहुमत मिळाले नसले, तरी भाजपाकडून महापालिकेत आपला निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

आरोप-प्रत्यारोप

या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि आप यांच्याकडून परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. राज्यपालांच्या भूमिकांवर आपल्याकडे नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आणि मु़ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात नेहमीच खटके उडत असतात. हीच बाब लक्षात घेता सक्सेना यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून भाजपाच्याचे सत्य शर्मा यांची नियुक्ती केली. याचा अर्थ सभागृहाचे कामकाज भाजपाच्या अधिपत्याखाली चालविण्याची व्ववस्था करण्यात आली. दुसरीकडे, अल्डरमेन म्हणजे दहा नामनियुक्त नगरसेवकांना आधी शपथ देण्याचा निर्णयही आक्षेपार्ह आहे. लोकशाही लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांना महत्व की, नामनियुक्त सदस्यांना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापौर निवडणुकीत नामनियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा भाजपा आणि नायब राज्यपालांचा डाव असल्याचा आरोप आपने केला आहे. आतापर्यंत नामनियुक्त सदस्यांनी कधीही मतदान केलेले नाही, असा युक्तिवाद भाजपाकडून केला जात असून, नामनियुक्त सदस्यांना नतदाव करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने नाकारला असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत पराभवाची भीती वाटत असल्याने आम आदमी पार्टीने गोंधळ घातला असल्याचा आरोप भाजपाच्या नेत्यांनी केला आहे. नायब राज्यपालांनी कायद्यानुसार १० अल्डरमेन पीठासीन अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, सभागृहाचे कामकाज नीट चालवू द्यायचे नाही म्हणून आपकडून गोंधळ घातला जात आहे, असाही आरोप केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी केला. यामध्ये राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद वाटत असली, तरी भाजपाकडून फोडाफोडीचे राजकारण यशस्वी झाले, तर पराभवाची भीती आपला वाटत आहे. अर्थात, एकूण परिस्थिती पाहता असा राडा होण्याची शक्यता होतीच. आपने आपले नगरसेवक सांभाळले, तर महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत आपचा विजय होईल. त्यासाठी आपला मोठी दक्षता घ्यावी लागेल.