किचनमधील सिलिंडर गायब

घरगुती सिलिंडरचे दर युद्धामुळे वाढवले हे पटणारे नाही. केंद्र सरकारला सिलिंडर साठ रुपयांनी महाग करायला युद्ध हे निमित्त सापडले. सिलिंडरचा वापर फक्त स्वयंपाकासाठी झाला तर सिलिंडरची टंचाईच दिसणार नाही. अनेक टपर्‍या, हॉटेलमध्ये राजरोसपणे घरगुती सिलिंडरचा वापर होतो, पण कुणीच बोलत नाही व प्रशासनाचे काही अडत नाही. व्यावसायिक सिलिंडर फक्त व्यवसायासाठी तर घरगुती सिलिंडर फक्त स्वयंपाकघरात वापरले तर टंचाईचा विषयच संपणार आहे.
लग्नात स्वयंपाक करणारे आचारी बर्‍याच ठिकाणी घरगुतीच सिलिंडर वापरतात व वर किंवा वधू पिता सिलिंडरची व्यवस्था पण करून देतात. घरगुती सिलिंडरपैकी पन्नास टक्के गॅस चारचाकीत भरला जातो. एका सिलिंडरमध्ये तीनशे ते चारशे किलोमीटर गाडी पळत असते व अर्धा गॅस याच गाड्या गिळत असतात. एलपीजी पंपावर गॅस भरणारे नाममाञ असतात. काळ्यापिवळ्या ओमनी ज्या प्रवासी वाहतूक करतात त्यांची तपासणी करून बघितल्यावर काळाबाजार समोर येईल. रस्त्यावर अनेक चारचाकी पेट्रोलची नोंदणी असून, विनापरवानगी बेकायदेशीर प्रायव्हेट चारचाकी रूबाबात चालवत असतात. पोलीसदादा व परिवहन अधिकारी कागद तपासतात पण मागची डिक्की उघडून कधीच बघत नाहीत व गॅसटंचाईचे हे मोठे कारण आहे. तीन चाकी, चारचाकी सुमारे ऐंशी टक्के घरगुती सिलिंडरचाच वापर करतात हे कटू
सत्य आहे.
उष:काल होता होता काळराञ झाली
पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा चुली
अशी अवस्था युद्धाने करून टाकली.
खरे तर जुन ते सोनं म्हणतात तसेच हळूहळू सुरू झाले आहे. गॅसवर शिजवलेले जेवण चव देत नाही असे सर्वच बोलतात, पण चूल विषय संपल्याने बिचारे खातात, सवय झाली आता. सिलिंडरचा तुटवडा, वाढलेले दर बघून खरंच पुन्हा चुली पेटल्या तर आरोग्याला छान राहील, पण तसे ग्रामीण भागात थोडे फार होईल हे नक्की. चुलीवरची मिसळ, चुलीवरचे मटण, चिकन मोठमोठ्या हॉटेलबाहेर हे बोर्ड बघून ग्राहक तेथे जातो. पण बर्‍याच ठिकाणी बनवाबनवी असते. चूल नाही तर गॅसच असतो.
तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी पहाटेपासूनच गावभर धुराचे लोट दिसत होते. पाणी तापवायला तांब्याचा बंब, त्यात कोळसा टाकला जायचा व धूर निघायचा. सकाळी सूर्योदयापूर्वीच चूल पेटत असे. चुलीवर चहा झाल्यावर घरच्या म्हशीचे दोन पाच लिटर दूध चुलीवर हळूहळू तापत होते व जाड साय येत असे. मग गरम गरम भाकरी व 9 वाजेच्या आत दोन भाकरी खाल्ल्यावर वेगळीच ऊर्जा व समाधान मिळे.
सहज मागे वळून बघता फसवी प्रगती दिसते पण समाज समाधानी नाही. सहज विचार करता प्रत्येकाजवळ मोबाइल सरासरी दहा-पंधरा हजारांचा. म्हणजे दोन-तीन वर्षांत मोबाइल फेकावा लागतो. म्हणजे दरवर्षाचा खर्च सरासरी सहा हजार रुपये व सरासरी पाच हजार वर्षाचा रिचार्ज म्हणजे पाच सदस्यांच्या कुटुंबाला वर्षाचा खर्च पन्नास हजार फक्त मोबाइलमध्ये. सरासरी दोन दुचाकी सहा हजार रुपये, महिन्याचा खर्च म्हणजे 72 हजार रुपये वर्षाला. म्हणजेच गाडी, मोबाइलचा वर्षाचा खर्च सव्वा लाख रुपये.
पूर्वी फक्त आठवडे बाजाराच्या दिवशी सर्व कुटुंब गोडधोड खात होते. त्यात भत्ता, लाडू असे पदार्थ होत. आता दररोजच बाहेरचे पदार्थ मागवले जातात. मग पैसा कमी पडणारच ना. हॉटेलमध्ये जेवण सहा महिन्यांत एकदाच. कुटुंबप्रमुख तालुक्याच्या गावाला गेला तरी भाकरी चटणी सोबत नेत असे. म्हणजे पैशांची बचतच होती व आता भरपूर पैसा येऊ लागला पण अनावश्यक खर्च, पैसा शिल्लकच राहत नाही. शेतकरी वर्षभर लागणारे सर्वच शेतात पिकवत होते म्हणून पैसा वाया जात नव्हता.
आता जगाचा विचार करता चीन हळूहळू अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेला मागे टाकू शकेल. चीन प्रगती बेस व ते पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करतात, तर भारतात फक्त पुढील निवडणूक जिंकण्यासाठी रेवडी खिरापती, ते पण बोगस लाभार्थ्यांना वाटत असतात. अर्थव्यवस्था प्रगती हा खरे तर देखावा आहे हे खेदाने सांगावे लागते. सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारवर देशभरातील शेतकरी नाराज आहेत. या सरकारने शेतकर्‍यांची वाट लावली, अशी भावना तयार झाली आहे. शेतमाल आयात-निर्यात याचा अभ्यास न करता केंद्र सरकार निर्णय घेऊन भाव पाडते, असे बरोबरच आहे. देशातील चाळीस टक्के मतदार शेतकरी आहेत, पण त्यातील पन्नास टक्के मतदान भाजपाला करतात व बाकी घटक भाजपावरच प्रेम करतात. अधूनमधून जोरात धक्का बसल्यावर निर्णय घेतात. जसे बच्चू कडूंचा धक्का बसताच कर्जमाफी जाहीर केली पण निकष नावाचा बाजार खरोखर कर्जमाफी देईल का, अनेकांना शंका आहे.
‘कृषी कुंभ’
चुकलेले नियोजन
कृषी खात्याने आधुनिक तंत्रज्ञानासह कृषी कुंभ आयोजित केले. कृषी खात्याने भरमसाठ खर्च केला. गावागावांत स्वतंत्र बसची व्यवस्था केली, पण शेतकर्‍यांनी प्रतिसाद न देता रिकाम्या बसेस नाशिकला गेल्या. एसटीला उत्पन्न मिळाले, पण शासनाचा पैसा वाया गेला. शासनाच्या योजनेवरील विश्वासाला तडा गेला. कृषी खात्याने आठवडाभर आधी नियोजन केले पाहिजे होते. दोन दिवस आधी सोशल मीडियावर या नाशिकला, मोफत बस प्रवास हे कळवले पण प्रतिसाद मिळाला नाही. आठ दिवस आधी शेतकर्‍यांकडून परत करायच्या बोलीवर पाचशे रुपये जमा केले असते तर बसचे नियोजन करून पैशांची मोठी बचत झाली असती. शेतकरी आल्यानंतर ते पाचशे परत करता आले असते, पण घाईत घेतलेले निर्णय अंगलट येतात हे खरे.