अवैध वृक्षतोडीवर कारवाईची मागणी

मालेगावकर विधायक समितीचे राज्यपालांना निवेदन

मालेगाव : प्रतिनिधी
नाशिक जिल्ह्यात विशेषतः मालेगाव तालुक्यासह ताहाराबाद, सटाणा, देवळा, कळवण, नांदगाव, चांदवड आदी वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अवैध वृक्षतोडीमुळे पर्यावरण व वन्यजीवसृष्टी धोक्यात आली आहे.
यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात संबंधित विभाग अपयशी ठरत आहे, असा आरोप करत राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचे निखिल पवार यांच्यातर्फे निवेदन दिले.
निवेदनात नमूद केले आहे की, मालेगाव तालुक्यात सुमारे 33 हजार हेक्टर वनजमीन असून, प्रत्यक्षात अत्यल्प क्षेत्रातच झाडे शिल्लक आहेत. वनजमिनीवर अतिक्रमण वाढले असून, डेरेदार वृक्ष, मुरूम व वाळूचोरी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.
अवैध वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत असून, प्राणी शहर व शेताकडे स्थलांतरित होत असल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत
आहे.
अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी सॉ मिल सील करणे, परवाने रद्द करणे, कठोर दंड व कारावासाची तरतूद, संयुक्त तपासणी पथके, भरारी पथक नियुक्ती, कर्मचारी बदल्या व जबाबदारी निश्चित करण्यासह 11 ठोस मागण्या निवेदनात आहेत.

बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा संशय

मालेगाव तालुक्यात 41 सॉ मिल, 150 हून अधिक लाकूड प्रक्रिया उद्योग व शंभरपेक्षा जास्त साझजिंग केंद्रे कार्यरत असून, त्यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परराज्यातून व जिल्ह्याबाहेरून येणार्‍या लाकडावर हॅमर मार्क, निर्गमन परवाना व लॉगिंग लिस्ट नसल्याने हे लाकूड बेकायदेशीर वृक्षतोडीतून येत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

Demand for action against illegal tree felling