देवाभाऊंचा कृषिसंकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या विकसित भारत संकल्पनेची कॉपी भाजपाशासित किंवा भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांनी स्वीकारली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवाभाऊ (देवेंद्र) फडणवीस यांनी 2026-27 चा अर्थसंकल्प मांडताना ‘विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न जनतेला दाखविताना विविध घोषणा केल्या आणि योजनाही जाहीर केल्या. सर्वांत महत्त्वाची घोेषणा शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात (वचननामा) महायुतीने शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. ती आश्वासनपूर्ती करण्यात टाळाटाळ केली जात होती. आम्ही कर्जमाफीचे आश्वासन दिले नव्हते, असे काही नेते सांगत होते. लाडकी बहीण योजनेचा भार तिजोरीवर पडत असल्याने कर्जमाफी आश्वासनाची पूर्तता करणे सरकारला जड जात होते. दरम्यानच्या काळात विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी लावून धरली होती. गेल्या वर्षी बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाने नागपूर-विदर्भात याच मागणीसाठी चक्काजाम आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच हे आश्वासन दिले होते. दिलेली 30 जून 2026 ही तारीख अगदी जवळ आली असताना फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. कर्जमाफीसाठी 30 सप्टेंबर 2025 ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकर्‍यांचे दोन लाखांंपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी सप्टेंबर 2019 पर्यंतचे दोन लाखांंपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून दोन लाखांंपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याचा, त्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा भाजपाचा संकल्प असल्याचे फडणवीस वारंवार सांगत आले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत कर्जमुक्ती, सातबारा कोरा करणे शक्य नाही. कोणतीही मोठी निवडणूक नसताना फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांसाठी काही योजना जाहीर केल्या. शहरी भागात भाजपाची ताकद असली, तरी ग्रामीण भागात म्हणावा तसा जनाधार नाही. हेच लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. याशिवाय 2029 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवण्यात आल्याचेही दिसत आहे. नियमित कर्ज फेडणार्‍यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. नियमित कर्ज फेडण्याची क्षमता असलेल्या सधन शेतकर्‍यांना लाभ देताना शेतमजुरांना अपघात विमा लागू करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा या योजनेचा लाभ आता शेतमजुरांनाही देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अपघाताच्या प्रसंगी शेतमजुरांनाही आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी मोठे लक्ष्य निश्चित केले आहे. 2047 पर्यंत राज्याचा कृषी सकल उत्पादन 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी 10 ते 15 प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना शासकीय योजना आणि अनुदान सहज मिळावे यासाठी महाडीबीटी व महावेध यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एकात्मिक डिजिटल व्यवस्था उभारण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शेतकरी आणि शेती क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. राज्यातील 10 ते 15 ठिकाणी एकत्रित मूल्य साखळी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे शेतमालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पात आर्थिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रांमध्ये विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. विविध योजना, प्रकल्प, महापुरुषांच्या नावे स्मारके, तीर्थक्षेत्र, विविध समाजघटकांसाठी योजनांची कार्यवाही, घोषणा अशा माध्यमांतून विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा संकल्प फडणवीस यांनी केला आहे. संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्राचा विकास, ग्रामीण समृद्धी आणि एआयआधारित उन्नत ग्राम योजना, महात्मा फुले व सावित्रीबाई
फुले स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराज व मराठा शौर्य स्मारक, ऑलिंपिक खेळांसाठी हाय परफॉर्मन्स सेंटर, शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये मेट्रो नेटवर्क विस्तार, भुयारी मार्गांचे आधुनिकीकरण, मुंबई महानगर प्रदेशातील पुनर्विकास आणि नवीन आर्थिक केंद्रांची निर्मिती, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रकल्प, राष्ट्रीय संत श्री गाडगेबाबा यांचे जन्मस्थान, कर्मभूमी व समाधी यांना जोडणार्‍या संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किटचा विकास, संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्धी अभियान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी संत गाडगेबाबा उन्नत ग्राम योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त महाड येथील पायाभूत सोयी-सुविधांकरिता विकास आराखडा तयार करणार, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या दुसर्‍या टप्प्याचे काम जून 2026 पर्यंत पूर्ण करणार, अजितदादा पवार यांच्या स्मरणार्थ भव्य स्मारक उभारणार आदी बाबी नजरेत भरणार्‍या आहेत. अ‍ॅग्रीस्टॅकवर एक कोटीपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांची नोंदणी, विविध योजनांचा पारदर्शक पद्धतीने लाभ यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी यांचाही समावेश, सकस व पोषणयुक्त शेती उत्पादनासाठी महाराष्ट्र प्राकृतिक शेती अभियान, पाच लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट, नाशिक येथे रामकाल पथ विकास प्रकल्प उभारणार, राज्यातील तिसरी चित्रनगरी नवरगाव, रामटेक (नागपूर) येथे विकसित करणार, रामटेक (नागपूर) येथे रामसृष्टी व कालिदास सृष्टी उभारली जाणार, तसेच महाकवी कालिदासांंच्या जीवनावर आधारित चित्रपट तयार करणार, महात्मा फुले व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी भव्य स्मारक, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगाव (जि. सातारा) येथे स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार, आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, पानिपत येथे मराठा शौर्य स्मारक उभारणार, मराठी भाषेतील साहित्य इतर भाषांत आणि इतर भाषांमधील साहित्य मराठी भाषेत अनुवादित करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमी, ऑलिम्पिक खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हाय परफॉर्मन्स सेंटर, जिल्हा, तालुकास्तरावरील क्रीडा केंद्राच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद, खेळाडूंसाठी मिशन अ‍ॅथलेटिक्स योजना, 12 खेळांचे राज्यस्तरावर केंद्र उभारणार, विविध मेट्रो प्रकल्पांना मंजुरी, मुंबई, पुणे व नागपूर 490 किमी मेट्रोचे जाळे, 173 किमीच्या मार्गिका खुल्या, येत्या वर्षात 50 किमीचे नियोजन, 2029 पर्यंत आणखी 165 किमीचे नियोजन इत्यादी ठळक गोष्टी आहेत. प्रस्तावित दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातील 13,497 कोटीच्या कामास मान्यता, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पातील 7,465 कोटींच्या कामास प्रशासकीय मान्यता, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातील 2,213 कोटींच्या कामास मान्यता या गोष्टी ठळक आहेत. एआय, अ‍ॅनिमेशन, बॉलिवूड स्टुडिओ, गेमिंग या क्षेत्रांत ल़ाखो रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देऊन फडणवीस यांनी तरुणांचे लक्ष वेधून शेतकरी व कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. अजित पवार यांचे अकाली निधन झाल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अर्थसंकल्प सादर करावा लागला. हयात असतानाच अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प तयार करण्यास सुरुवात केली होती. त्याची पूर्तता फडणवीस यांनी करून अजितदादांना अर्थसंकल्प समर्पित केला. अजितदादा हयात असते तर यापेक्षा वेगळा अर्थसंकल्प नसता. महाविकास आघाडीने कर्जमाफी योजनेला महात्मा फुले यांचे नाव दिले होते. महायुतीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नाव दिले आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला. नव्या महायुतीने पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपयांची अपेक्षा होती, ती पूर्ण होऊ शकली नाही, तरी योजना बंद पडणार नाही याची हमी त्यांनी पुन्हा एकदा दिली आहे. सरकारने महसूल वाढीवर भर दिला असला, तरी मार्ग काही सांगितले नाहीत. पण विकासाकडे वाटचाल सुरूच राहणार आहे.

Devabhau’s agricultural plan