व्हिजन २०२२ – माझ्या नजरेतून
डॉ. संजय धुर्जड.*
९८२२४५७७३२
भाग २
भारत देश गेल्या दशभरापासून प्रगतीच्या मार्गावर आहे, असे बोलले जाते. विशेषतः गेल्या आठ वर्षात देशाची प्रगती अधिक गतीमान झाली आहे. हे जरी सत्य असले तरी ते अर्धसत्य आहे, हे मात्र वास्तव आपल्याला मान्य करावं लागेल. तुम्ही, आम्ही नाशिक सारख्या मोठ्या शहरात रहात असल्याने आपल्या ही प्रगती होत असल्याचे जाणवते. आपले राहणीमान उंचावले आहे, व्यवसाय वृद्धिंगत झाला आहे, दोन पैसे जास्त कमवतो आहे. भौतिक सुखाच्या वस्तू खरेदी करू शकतो, वापरू शकतो, उपभोग घेऊ शकतो. आपण आपल्या आवडीचे शिक्षण घेऊ शकतो, आवडीच्या ठिकाणी जाऊ शकतो, आवडीच्या करमणुकीच्या गोष्टी करू शकतो. आपल्या परिभाषेत हीच काय ती प्रगती असेल, तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की याला प्रगती म्हणत नाही. मग प्रगती नेमकी कशाला म्हणावी, ती कशी साधता येईल, एक नागरिक म्हणून आपण काय करू शकतो आणि सरकारने काय करणे अपेक्षित आहे, यावर थोडा खल करूया…
शिक्षण क्षेत्र याचे खूप बोलके उदाहरण आहे. आज शहरी भागात खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून चालवण्यात आलेल्या शाळा, कॉलेज मध्ये मुलांना ऍडमिशन मिळवण्यासाठी पालकांची चढाओढ चालू असते. प्ले स्कूल, नर्सरी, आणि प्रायमरी स्कूल मध्ये ऍडमिशन मिळवण्यासाठी प्रसंगी डोनेशन भरून ऍडमिशन घेतले जाते. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असते, अशा पालकांना शक्य आहे, परंतु गरीब, कामगार आणि मजुरी करणाऱ्या पालकांना आपल्या पाल्यांना सरकारी किव्हा मनपाच्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो. स्वेच्छेने नव्हे तर मजबुरीने. कारण त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. कदाचित, तुम्हाला यात काही गैर वाटत नसेल. पण मला असे म्हणायचे आहे की आपल्या सरकारी शाळा आणि कॉलेजची पातळी इतकी खालावलेली आहे की मध्यमवर्गीय सुद्धा त्यांच्या पाल्यांना अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छित नाही, ही शोकांतिका आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी तर शासकीय यंत्रणा तर, अपवादात्मक च कुठे असेल. अनुदानित शिक्षण संस्था जरूर आहेत, परंतु त्यावर शासनाचा मर्यादित नियंत्रण आहे. शेवटी त्या खाजगी ट्रस्टच. प्रत्येक बालकाचा जर शिक्षणाचा अधिकार आहे, त्याचबरोबर दर्जेदार शिक्षणाचा देखील त्याचा अधिकार आहे. प्रबळ आणि प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास सरकारी आणि मनपा शाळेतही दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देता येऊ शकेल. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देण्याचा सरकारने प्रयत्न केली तरंच खऱ्या अर्थाने प्रगती झाली आहे असं म्हणता येईल.
कोविड महामारीने आपल्या देशातील शासकीय आरोग्य सेवा किती खिळखिळी आहे, हे खुप ठळकपणे सिद्ध केले आहे. या महामारीला थोपवण्यासाठी खाजगी आरोग्य यंत्रणा जोडीला धावून आल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मदत झाली. लॉक-डाऊन मुळे आजाराचा फैलाव आटोक्यात ठेवता आला. परंतु, ऐन लाटेत औषधांचा तुटवडा, ऑक्सिजन की कमतरता आणि पुरेसे बेड नसल्याने जीवित हानी वाढली, ही सत्यता कुणी नाकारू शकत नाही. आता महामारी नाही, तरी शासकीय पातळीवर सरकारी हॉस्पिटल आणि एकंदर आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्याचे काहीच प्रयत्न करताना दिसत नाही. कठीण प्रसंगातून सहीसलामत बाहेर आल्यानंतर त्यातून काहीच बोध घेतलेला जाणवत नाही. इथेही पुन्हा हाच विषय आहे. तुमच्या माझ्यासारख्या मध्यम आणि उच्च वर्गीयांना याची झळ बसत नाही, कारण आपल्याकडे पैसे आहेत, म्हणून पर्याय पण आहेत. परंतु, ज्यांचे खाण्यापिण्याचेच हाल आहेत, अशा जनतेला नाईलाजाने शासकीय रुग्णालयात उपचार करावे लागतात. सर्वसाधारण जनता जेव्हा शासकीय रुग्णालयात जाऊन इलाज करून घेण्याची ईच्छा ठेवेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने प्रगती झाली आहे, असे म्हणता येईल.
अशीच अवस्था, अन्न आणि पेयजन्य पाणी पुरवठ्याबद्दल ही आहे. जेव्हा एखाद्या देशाच्या नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, वीज, दवापाणी, सार्वजनिक दळणवळण, शिक्षण, नोकरी मुबलक आणि चांगल्या दर्जेचे मिळेल तेव्हा खऱ्या अर्थाने देशाची प्रगती झाली आहे, असे म्हणता येईल. एव्हाना आपण कर भारतोच कशासाठी ? याच गोष्टींसाठी ना ? की सरकार आमच्याकडून कर रुपी मोबदला घेते, तर मूलभूत सुविधा तरी पुरवाव्यात. त्याही उत्तम प्रकारच्या. पाश्चात्य देशांमध्ये नागरिकांना भरपूर कर भरावा लागतो. त्याप्रकाच्या सुविधाही पुरवल्या जातात. आपल्याकडेही हे सहज शक्य आहे. फक्त काय हवं, तर एक प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती. सरसकट मोफत सेवा देण्यापेक्षा किमान सवलती दिल्या जाव्या. एक ठराविक प्रमाणात सुविधांचा वापर केल्यास त्या मोफत अथवा माफक दरात असाव्या, त्यापेक्षा जास्त सुविधा पाहिजे असल्यास त्याला अधिभार / नियमित आकारणी करावी. मूलभूत सेवेसाठी येणाऱ्या कररूपी पैसा इतर ठिकाणी वळवण्यात आल्याने याकडे दुर्लक्ष होते. बुलेट ट्रेन, द्रुतगती मार्ग, पुतळे, शोबाजी मागे ठेऊन वरील गोष्टींना प्राधान्य दिल्यास हे शक्य होईल. पण वास्तविक चित्र वेगळेच होतांना दिसत आहे. सरकारी सेवा, विभाग आणि सरकारी मालमत्ता ठराविक मोजक्या धनाढ्य उद्योजकांच्या हवाली करण्याचे घाट घातले जात आहे. याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहे. मक्तेदारी, वतनदारी, सुभेदारी आणि रियासती वाटल्यासारखे होत आहे. डिसीनवेस्टमेंट च्या नावाने सरकारी मालमत्ता, सरकारी विभाग आणि सेवा विक्रीला काढले जात आहे. ही देशाची प्रॉपर्टी आहे, म्हणजेच जनतेची आहे, मग याला विकण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला आहे ? याउलट आहे ती यंत्रणा बळकट केल्यास सर्वसामान्य जनतेला त्याचा अधिक लाभ होणार आहे, हे न उमगण्याइतके शहाणपण सरकार दरबारी कुणाला नसणे, याचे आश्चर्य वाटते. असो…
आधी श्रीलंका, मग बांगलादेश, नंतर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि मग जिथे जिथे सत्ताकेंद्रे एकवटली आहे, तो तो देश दिवाळखोरीला लागला आहे आणि पुढेही असेच होत राहील. आजवर जगभरातील सर्वच हुकूमशाही त्याच देशाच्या नागरिकांनी उलथवून लावल्या आहेत, हा जगाचा इतिहास आहे. परंतु, त्यापूर्वी त्या देशाची त्या हुकूमशहाने पुरती वाट लावलेली होती. त्या देशाला इतर जगाच्या बरोबरीने येण्याआठी खूप मेहनत घ्यावी लागली आणि वेळही लागला. आपली तर लोकशाही आहे, आणि लोकशाही मध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असते. किंबहुना सरकार इतकीच महत्वाची भूमिका विरोधीपक्षाची असते. त्यांचा आवाज म्हणजे जनतेचा आवाज, त्यांची भूमिका म्हणजे सरकारच्या भूमिकेचा आरसा असतो, सरकारच्या निर्णयाच्या नाण्याची दुसरी बाजू असते. आज देशात आणि राज्यात विरोधी पक्ष असा कुणी नाहीच, जे होते ते मोडीत काढले जाताय, मुस्कटदाबी होतेय. हे देशाच्या भवितव्यासाठी घातक आहे, विशेष करून लोकशाहीसाठी. परंतु, मला खात्री आहे, भारतीय जनता सुज्ञ आहे. यापूर्वीही अनेक शतकांपासून, आंतरिक असंतोष आणि बाह्य आक्रमणे समर्थपणे हाताळून देशाला सहीसलामत आणि अबाधित ठेवले आहे, हाही इतिहास खूप बोलका आहे. अधिक न बोलणेच योग्य. जय हिंद, जय महाराष्ट्र….