निवडणुकांवर विघ्न

प्रभागरचना, ओबीसी आरक्षण अशा काही बाबतींत
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यामुळे नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इत्यादी स्थानिक संस्थांवर प्रशासकीय राजवट आली. याचवर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2926 पूर्वी घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या; परंतु निवडणूक घेण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आले. प्रभाग रचना, गट व गणरचना, आरक्षण यावर हरकती व सूचनांनंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. पण राज्य निवडणूक आयोगाने काही गफलती केल्याने निवडणुका सतत चर्चेत राहिल्या. सदोष मतदारयाद्यांबाबत विरोधी महाविकास आघाडी व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने निवडणूक आयोगाकडे तक्रारींचा पाऊस पाडला. सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनीही तक्रारी केल्या. निवडणूक आयोगाने काहीच दखल घेतली नाही. मतदानासाठी वापरण्यात येणार्‍या यंत्रावर व्हीव्हीपॅटची सोय नसणार म्हणजे आपले मत आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला गेल्याची खात्री मतदाराला होणार नाही, यावरूनही विरोधी पक्षांनी राज्य निवडणूक आयोगाला जाब विचारला. पण आयोगाने आपले घोडे पुढे दामटून पहिल्या टप्प्यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींची निवडणूक 2 डिसेंबरला आणि मतमोजणी 3 डिसेंबरला घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला. दरम्यान, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व महानगरपालिका या संस्थांमध्ये आरक्षण सोडती काढण्यात आल्या. आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के घालून दिली. ही मर्यादा अनेक ठिकाणी ओलांडली गेली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतल्याने निवडणुका स्थगित होण्याची शक्यता होती. परंतु न्यायालयाने काही अटी-शर्तीसह निवडणुका घेण्यास मुभा दिली. 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायती निवडणुकांचे मतदान ऐन तोंडावर आले असताना, राज्य निवडणूक आयोगाने 19 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. 2 डिसेंबरला होणारे मतदान आता पुढे ढकलले. राज्य निवडणूक आयोगाने बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटण नगरपरिषदांच्या निवडणूक प्रक्रियेत फेरबदल केले. जिल्हा न्यायालयात निवडणूक प्रक्रियेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाने आठ दिवसांची मुदत मागितली होती. यामुळे आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. काही उमेदवारांनी निवडणूक निर्णयाधिकार्‍यांच्या निकालाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित प्रभागांतील निवडणुका स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्या आदेशांविरोधात विविध उमेदवारांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन अपिलांमुळे अनेक नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्व बाजूंचा विचार करून राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम सुधारित केला असून, मतदान 20 डिसेंबर आणि मतमोजणी 21 डिसेंबरला असणार आहे. अंबरनाथ, बारामती, फलटण, महाबळेश्वर, पंढरपूर, दिग्रस, पांढरकवडा, वणी, कोपरगाव, देवळाली, नेवासा, पाथर्डी, घुग्गुस, बाळापूर, धर्माबाद, मुखेड, तळेगाव, अंजनगाव सुर्जी, पूर्णा, जिंतूर या नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या. निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्या निर्णयास आक्षेपाचा अर्थ म्हणजे निवडणूक यंत्रणा नीट काम करत नाही. दरम्यान, जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदारयाद्या सदोष असल्याचे सर्वच पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले महानगरपालिकांच्या प्रारूप मतदारयाद्यांवर हरकती घेण्यासाठी मदत वाढवून द्यावी लागली. नगरपरिषदांच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयांत आव्हान देण्यात आल्याने 19 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या. महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया जेव्हा सुरू होईल तेव्हाही संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगावर काही निवडणुका स्थगित करण्याची नामुष्की येऊ शकते. प्रभागरचना, गट व गणरचना, मतदार याद्यांतील घोळ, आरक्षणात घोळ इत्यादी कारणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सतत चर्चेत आहेत. निवडणूक यंत्रणेविषयी सामान्य लोक चर्चा करत आहेत. 19 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या.सोलापूर जिल्ह्यातील दोन नगराध्यक्षपदे आणि सहा नगरसेवकपदाच्या निवडणुकांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. यात अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचादेखील समावेश आहे. सोलापूरच्चे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी अनगर नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे. प्रशासकीय कारणास्तव या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. मैंदर्गी, सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ, बार्शी, पंढरपूर या नगरपरिषदांतील नगरसेवकपदाच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली. निवडणूक आयोगाचा कारभार पाहता यापुढे आणखी काय घडेल, याचे भाकीत करता येत नाही. 19 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित झाल्याने उमेदवारांचा प्रचार व त्यावर केलेला खर्च वाया गेला आहे. आतापर्यंत निवडणूक आयोग व कर्मचार्‍यांनी घेतलेली मेहनतही वाया गेली आहे. उमेदवारांना नव्याने प्रचार करावा लागणार आहे. आज 2 डिसेंबर रोजी ज्या नगरपरिषदांसाठी मतदान होणार आहे, त्यांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर जाहीर होणार आहे. निवडणुका स्थगित झालेल्या नगरपरिषदांसाठी 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार असले, तरी त्यांचा निकालही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत विघ्ने येत आहेत. एक विघ्न दूर झाले, तर दुसरे येतच आहे. पुढे काय होईल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही.