जिल्हा बँकेची ओटीएस योजना गदारोळात मंजूर

बँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा विविध विषयांवरून गाजली

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची बहुचर्चित ओटीएस सामोपचार योजना अखेर गदारोळात मंजूर करण्यात आली. उपस्थित सभासदांनी संपूर्ण कर्जमाफीचा आग्रह धरला, मात्र शासनाने कर्जमाफी केल्यास कर्जवसुलीची रक्कम सभासदांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. दीड तास आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत होत्या. अखेर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांंनी सभासदांना विषय मंजूर करायचा की नाही तेवढे सांगा, असे विचारले. त्यानंतर मंजुरी देण्यात आली. बँकेचा परवाना वाचविण्यासाठी तूर्त ओटीएस योजनेला मंजुरी द्या, अशी विनंंती बँकेचे संस्थात्मक सल्लागार विद्याधर अनास्कर यांंंनी केली होती. त्यामुळे विषय मंजूर झाला.
बँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि. 4) महाकवी कालिदास कलामंंदिरात अ‍ॅड. कोकाटे, विद्याधर अनास्कर, विभागीय सहनिबंधक संंभाजी निकम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. प्रशासक संतोष बिडवाई अध्यक्षस्थानी होते. सुरुवातीला तालुका शेतकरी सभासद प्रतिनिधी निवडीवरून बराच वाद झाला.त्यानंतर बिडवाई यांनी ओटीएस योजनेची माहिती दिली. अनास्कर यांंनी बँकेला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी सभासदांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. नाबार्डने बँकेचा परवाना जप्त करण्याचा इशारा दिला आहे. एकदा परवाना गेल्यास पुन्हा मिळत नाही. सध्या तरी बँक वाचविणे आपल्याच हाती आहे. त्यामुळे शासनाकडे मदतीचा हात मागतानाच सभासदांनीही काही दिवस सहकार्य करावे, असे ते म्हणाले. मात्र, ज्या थकबाकीदारांसाठी ही योजना होती, त्यांनाच मात्र सभेस उपस्थित राहू दिले नाही. त्यांना बाहेर काढण्यात आले. त्याचा काही सभासदांनी निषेध केला.
यावेळी उद्धव निमसे, नितीन ठाकरे, डॉ. सुनील ढिकले, कॉ. राजू देसले, खंडू बोडके, प्रकाश शिंदे, निवृत्ती गायधनी, जगदीश गोडसे, धर्मा शेवाळे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन आमच्याकडून वसुलीची अपेक्षा करण्यापेक्षा शासनाकडून भागभांडवल मिळवा, असा आग्रह धरला. सर्व शेतकरी नेते व थकबाकीदार शेतकर्‍यांनी ओटीएस योजना लागू करावी. मात्र, शेतकर्‍यांचे संपूर्ण व्याज शासनाने भरावे. तसेच कर्जमाफीची मागणी कायम असून, शासनाने कर्जमाफी केल्यास जे शेतकरी कर्जाचे पैसे भरतील, त्यांचे पैसे राज्य शासनाने आणि बँकेने शेतकर्‍यांच्या कर्ज खाती किंवा शेतकर्‍यांच्या सेव्हिंग खाती जमा करावेत, अशी मागणी केली. विविध कार्यकारी सोसायट्यांना होणारा तोटा बँकेने भरून द्यावा, असा आग्रह यावेळी धरण्यात आला. शेवटी गदारोळातच ओटीएस योजनेला मंजुरी
देण्यात आली.

अशी आहे नवीन ओटीएस योजना

जिल्हा बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी नवीन ओटीएस योजना मांडण्यात आली. या नव्या योजनेनुसार, थकीत कर्जदारांना मूळ कर्जासह 2 ते 6 टक्के दराने व्याज भरावे लागणार आहे. परतफेडीची व्यवस्था तीन टप्प्यांत करण्यात आली आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 10 टक्के रक्कम, त्यानंतर महिन्याभरात 15 टक्के आणि 31 मार्च 2026 पूर्वी उर्वरित 75 टक्के रक्कम भरण्याची संधी कर्जदारांना मिळणार आहे.