इकडे येऊ नका, तिकडे जाऊ नका

इकडे येऊ नका, तिकडे जाऊ नका

 

सन २०१८ मध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या भारिप बहुजन महासंघाचे वंचित बहुजन आघाडीत रुपांतर केले. याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी आणि असाउद्दीन ओवैसी यांचा एमआयएम यांची युती झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत या युतीला औरंगाबादची जागा (एमआयएम) मिळाली. पण, अकोला आणि सोलापूरमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांचा पराभव झाला. मात्र, या युतीने लक्षणीय मते घेतल्याने अनेक ठिकाणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना फटका बसला. नंतर ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वंचित आणि एमआयएम युती राहिली नाही. वंचितला एकही जागा मिळाली नाही आणि लोकसभेच्या तुलनेत वंचितला मतेही कमी मिळाली, तरी प्रकाश आंबेडकर यांची ताकद कमी नसल्याचे दिसून आले. भाजपाला आतून मदत करण्याची भूमिका पूर्वीचा भारिप बहुजन महासंघ किंवा आताची वंचित बहुजन आघाडी घेत असल्याच्या आरोपाचे आंबेडकरांनी अनेकदा खंडण केले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी प्रकाश आंबेडकरांनी जमवून घेतले, तर भाजपाचा पराभव करणे शक्य असल्याचा युक्तिवाद नेहमीच केला जात असला, तरी जागावाटपवर घोडे अडून राहत असल्याचे दिसून आलेले आहे. शिवसेनेत फूट पडण्यापूर्वीची ही परिस्थिती होती. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. त्यात वंचित बहुजन आघाडीचे महत्व वाढले आहे. भाजपा-शिवसेना शिंदे गट या युतीच्या विरोधात शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असून, वंचित बहुजन आघाडीला घेतले, तर महाविकास आघाडी आणखी मजबूत होऊ शकते, असे मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही अटी आणि शर्तींसह महाविकास आघाडीत सामील होण्याची तयारीही आंबेडकर यांनी दर्शविली आहे. याविषयी त्यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. शिवसेना आणि वंचित युती होणार असल्याचे दोघांनीही जाहीरही करुन टाकले आहे. जागावाटपाचा प्रश्न बाकी आहे. यामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा विचार असला, तरी आंबेडकर यांची दोन्ही काँग्रेसच्या एकाही नेत्याशी चर्चा झालेली नाही. पक्षात फूट पडल्यानंतर झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणेच उध्दव ठाकरे यांना वंचितही सोबत हवी आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याशी बोलणी सुरू असण्याची शक्यता आहेच. अशा परिस्थितीत आंबेडकरांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सुमारे अडीच तास चर्चा केल्याने राज्यात नवीन काही घडणार काय? याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.

 

उध्दव ठाकरेंवर जबाबदारी

 

ठाकरेंची शिवसेना आणि वंचित यांची युती निश्चित झाली असताना आंबेडकर यांनी शिंदे यांची भेट घेतल्याने उध्दव ठाकरे यांना आणखी एक धक्का बसतो की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला. या भेटीचे वेगवेगळे अर्थ काढण्यास सुरुवातही झाली. पण, आंबेडकरांनी नंतर पत्रकार परिषद घेऊन खुलासे करुन उध्दव ठाकरेंनाही दिलासा दिला. भाजपा आणि भाजपाच्या मित्र पक्षांशी युती किंवा आघाडी करायची नाही, हेच पूर्वीच्या भारिप बहुजन महासंघाचे आणि आताच्या वंचित बहुजन आघाडीचे धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिंदे गटाशी कोणताही राजकीय समझौता होणार नाही, असेच त्यांच्या खुलाशातून सूचित होत आहे. आमचा शिवसेनेसोबत (उद्धव ठाकरे) जाण्याचा विचार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी करताना चेंडू उध्दव ठाकरे यांच्या कोर्टातही टोलवून दिला. चर्चा झाली आहे, सगळे काही ठरले आहे, आता युती कधी जाहीर करायची, हे शिवसेनेने म्हणजे उध्दव ठाकरे यांनी ठरवायचे असल्याचे सांगून आंबेडकरांनी उध्दव ठाकरे यांच्यावर जबाबदारी ढकलून दिली. युती जोपर्यंत जाहीर होणार नाही, तोपर्यंत अनेक तर्क लावले जाणार आहेत, असे सांगून त्यांनी तर्क आणि अफवांना वाव असल्याचे मान्य करुन महाविकास आघाडीत चलबिचल राहील, असेही पाहिले आहे. वंचितला महाविकास आघाडीत सामावून घेण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे मन वळविण्याची जबाबदारी उध्दव ठाकरे यांच्यावर आहे. वंचितने काय मागण्या केल्या, जागावाटप कसे असावे, कोणत्या जागा हव्या याविषयीची कल्पना ठाकरे यांना आहे. त्यावर त्यांनी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा करावी, असाही अर्थ निघतो. याचा सरळ अर्थ काढायचा म्हटले, तर वंचित आणि दोन्ही काँग्रेसमध्ये मध्यस्थ म्हणून ठाकरे यांनाच जबाबदारी पार पाडायची आहे. ठाकरे यांना माहिती असलेल्या आंबेडकरांच्या मागण्या दोन्ही काँग्रेसने मान्य केल्या, तरच वंचितची महाविकास आघाडीत एन्ट्री होऊ शकेल. अन्यथा नेहमीप्रमाणे ‘एकला चलो’ भूमिका घेऊन दोन्ही काँग्रेसला अडचणीत आणण्यास आंबेडकर मोकळे आहेत. राहिला प्रश्न तो दोन्ही काँग्रेसला वगळून शिवसेना-वंचित युती करायची की नाही? याचाही निर्णय उध्दव ठाकरेंना घ्यावा लागणार आहे.

 

आंबेडकरांच्या ताकदीची भीती

 

एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाला सोडले, त्यांच्याशी चर्चा होऊ शकते. अन्यथा नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आंबेडकर यांनी घेतली आहे. एकनाथ शिंदे भाजपाला सोडू शकणार नसल्याने वंचितशी युती किंवा आघाडी करण्याचा प्रश्न निकाली निघतो. दुसरीकडे, वंचितने महाविकास आघाडीत जाऊ नये किंवा ठाकरे गटाशी युती करू नये, असाही प्रयत्न शिंदे गट आणि भाजपाकडून केला जात असण्याची शक्यताही दिसत असल्याने या भेटीला नाही म्हटले, तरी राजकीय महत्व आहे. वंचित स्वबळावर लढली, तर भाजपाला आणि शिंदे गटाला फायदा होऊ शकतो, अशी काही मांडणी करण्याचा प्रयत्न शिंदेंनी केला असेल, तर त्यात आश्चर्य बाळगण्याचे काही कारण नाही. “आमच्याकडे म्हणजे इकडे येऊ नका. पण, त्यांच्याकडे म्हणजे तिकडे जाऊ नका.” असे काही शिंदेंनी आंबेडकरांना सांगितले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील आंबेडकरवादी राजकारणात आंबेडकरांची ताकद मोठी आहे. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपाबरोबर असून, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीने नुकतीच शिंदे गटाशी हातमिळवणी केली आहे. तरीही आंबेडकरांच्या वंचितची भीती शिंदे गट आणि भाजपाला वाटत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर वंचित आणि ठाकरे गट यांच्यात युती होणार नाही, असे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले. उध्दव ठाकरे यांना ५० आमदार आणि १२ खासदार सांभाळता आले नाही, तर ते प्रकाश आंबेडकर यांना कसे सांभाळणार? असा प्रश्न बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. अर्थात, त्यांच्या या वक्तव्याचा आंबेडकरांवर काहीही परिणाम होणार नाही. मात्र, त्यांनी एकत्र येऊ नये, हा भाजपाचा प्रयत्न असणार आहे. निवडणुका जाहीर होईपर्यंत चर्चा, अफवा पसरवल्या जातील, तर्क लावले जातील, असे आंबेडकर सूचित करतात. तेच खरे आहे.