साधुग्रामसाठी भूसंपादन प्रक्रिया जलदगतीने राबवा

मंत्री गिरीश महाजनांंचे आयुक्त मनीषा खत्री यांना निर्देश

नाशिक : प्रतिनिधी
कुंभमेळ्यादरम्यान साधुंना सामावून घेण्यासाठी तपोवनमध्ये तयार करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या वस्ती असलेल्या साधुग्रामसाठी भूसंपादन प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे निर्देश जलसंपदा आणि कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी नाशिक महानगरपालिकेच्या (एनएमसी) आयुक्त मनीषा खत्री यांना दिले.
महानगरपालिकेच्या मुख्यालय राजीव गांधी भवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत महाजन यांनी हे निर्देश दिले, जिथे त्यांनी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुरू असलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.
कुंभ नियोजनाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली, ज्यामध्ये साधुग्रामसाठी भूसंपादन विलंब न करता पुढे जाईल याची खात्री करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आयुक्त म्हणाले की, मनपाने प्रक्रिया आधीच सुरू केली असली तरी, मेळ्यादरम्यान शहरात येणार्‍या लाखो साधुंसाठी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक असलेली उर्वरित जमीन सुरक्षित करण्यासाठी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.
महाजन यांनी स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लिमिटेड (महाआयटी) द्वारे राबविण्यात येत असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा आढावाही घेतला. गोदाघाट आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी देखरेख प्रणालींचा समावेश असलेला हा प्रकल्प विलंबित झाला आहे, अनेक कॅमेरे अद्याप कार्यान्वित झालेले नाहीत.
कुंभमेळ्याच्या काळात गर्दी व्यवस्थापन आणि सुरक्षिततेसाठी हा प्रकल्प पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सांगून मंत्र्यांनी प्रशासनाला 15 फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.
साधुग्रामसाठी जमीन संपादित करणे हे महापालिकेसमोरील एक प्रमुख आव्हान आहे, कारण अनेक शेतकरी नुकसानभरपाई म्हणून विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्याऐवजी, ते बाजारभावानुसार रोख भरपाईची मागणी करत आहेत.
रोख भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीची विनंती करणारा एक नवीन प्रस्ताव महापालिका तयार करत आहे आणि हा प्रस्ताव लवकरच मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.
साधुग्रामसाठी तपोवनमधील 377 एकर जमीन महापालिकेने आधीच नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून घोषित केली आहे. यापैकी सुमारे 91 एकर जमीन महापालिकेकडे कायमस्वरूपी आहे, तर उर्वरित जमीन पूर्वीच्या कुंभमेळ्यांमध्ये जमीन मालकांकडून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर घेण्यात आली आहे.