ढकांबेत रिंगरोड भूसंपादनावर ग्रामसभा : संबंधित विभागासमोर हरकती
दिंडोरी : प्रतिनिधी
नाशिक महानगर रिंगरोड प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर दिंडोरी तालुक्यातील ढकांबे ग्रामपंचायतीत भूसंपादन विभागातर्फे अधिकृत ग्रामसभा घेण्यात आली. या ग्रामसभेला भूसंपादन विभागाचे अभियंता गायकवाड, ग्रामसेवक, मंडळाधिकारी, तलाठी, सरपंच तसेच संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
मात्र, या ग्रामसभेत ढकांबे गावातील बाधित शेतकर्यांनी एकत्र येत रिंगरोडसाठी बागायती व उपजाऊ जमीन देण्यास ठाम नकार देत तीव्र विरोध नोंदवला. प्रस्तावित भूसंपादन क्षेत्रातील जमीन ही पूर्णतः सिंचनयुक्त, सुपीक व उत्पादनक्षम असून, द्राक्ष, डाळिंब, पेरू यांसारख्या बहुवर्षीय फळबागा असल्याचे शेतकर्यांनी स्पष्ट केले. या जमिनीवर गावातील शेकडो कुटुंबांचा संपूर्ण उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रक्रिया बेकायदेशीर : ग्रामसभेत शेतकर्यांनी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 मधील कलम 4 व 7 चा संदर्भ देत सामाजिक परिणाम अभ्यास न करता भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आक्षेप घेतला. बाधित शेतकर्यांना सार्वजनिक सुनावणी, अहवालाची माहिती किंवा हरकती मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. जमीन संपादनास आक्षेप : कलम 8 व 10 नुसार बहुपीक व बागायती जमीन संपादन हा शेवटचा पर्याय असावा, असे स्पष्ट असताना ढकांबे परिसरात उपलब्ध असलेल्या ओसाड व पडीक जमिनीऐवजी थेट सुपीक जमीन संपादित करणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असल्याचे शेतकर्यांनी नमूद केले.
पर्यायी मार्गावर ठाम : नाशिक महानगर रिंगरोडचा मार्ग वरवंडी ते पेठ रोड (जुनी अलाइनमेंट) दरम्यान उपलब्ध ओसाड व पडीक जमिनीतून निश्चित करावा, अशी एकमुखी मागणी ग्रामसभेत केली. हा मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असून, कोणाच्याही उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही.
अपुरा मोबदला : सरकारी रेडीरेकनरच्या आधारे ठरवण्यात येणारा मोबदला प्रत्यक्ष बाजारमूल्याच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याचे मत ग्रामसभेत व्यक्त केले. ग्रामीण भागासाठी चारपट मोबदला दिला तरी तो दीर्घकालीन पुनर्वसन, रोजगार व सामाजिक सुरक्षिततेसाठी अपुरा ठरत असल्याचे शेतकर्यांनी सांगितले.
सामूहिक ठराव व इशारा : ग्रामसभेत बाधित शेतकर्यांनी सामूहिक ठराव मंजूर करून रिंगरोडसाठी बागायती व उपजाऊ जमीन देण्यास ठाम नकार नोंदवला. तसेच सार्वजनिक व लेखी हरकतींची अधिकृत नोंद शासन दरबारी घेण्याची मागणी करण्यात आली. शासन व प्रशासनाने या हरकतींची दखल न घेतल्यास लोकशाही व घटनात्मक मार्गाने लढा तीव्र केला जाईल, असा इशारा उपसरपंच शरद बुनगे, माजी उपसरपंच शरद बोडके, माजी उपसरपंच लक्ष्मण गायकवाड, रतन बोडके, भीमराव घुगे, संजय सानप, दौलतराव बोडके, सुदाम बोडके, दत्तू नाना बोडके, काशीनाथ धात्रक, बाळासाहेब आव्हाड, सुभाष आव्हाड, राजेंद्र आव्हाड, दादा मोगल
आदींनी दिला.