त्रिभाषा सूत्रावरून महाराष्ट्रात ‘रणकंदन’

एप्रिल महिन्यात सरकारने अट्टाहासाने नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात करण्याचे ठरवले आणि त्यासाठी इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत तीन भाषा शिकण्याची शक्ती करण्याचे आदेश काढले. यात स्थानिक मातृभाषा मराठी ही सक्तीची, तर जगभर स्वीकारली गेलेली इंग्रजी ही दुसरी भाषा आणि हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्यात आली. त्यावेळेस हिंदी शिकवण्यासाठी भरपूर शिक्षक उपलब्ध असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

स्तविक शिक्षण आणि शिक्षकांची अवस्था काय आहे आणि शिक्षणाचा एकूणच खेळखंडोबा कसा झाला, याचे विदारक सत्य सर्वांसमोर आहेच. मात्र, हिंदीची सक्ती कशासाठी यावरून राजकारण तापले. मराठी माणसाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. अखेर हिंदी सक्तीची केली जाणार नाही, तर तिसरी भाषा माझ्या कोणतीही देशी भाषा शिकता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनदेखील नवीन अध्यादेश काही काढण्यात आला नाही. अखेर नाइलाजाने सरकारने जुन्याच अध्यादेशात शब्दछल करून हिंदी सक्तीची नाही, तर साधारण भाषा असेल आणि कोणाला हिंदीऐवजी दुसरी भाषा शिकायची असेल तर वर्गातील पटसंख्येपैकी किमान वीस विद्यार्थ्यांची अट टाकून मखलाशी केली, अन्यथा आडमार्गाने हिंदी रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. मुळात एवढ्या कोवळ्या वयात सहा-सात वर्षांच्या मुलांना तीन-तीन भाषा शिकण्याची एवढी सक्ती कशासाठी?
याबाबत बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज आल्याने आता निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे आणि सरकार इतरांशी विचारविनिमय करून निर्णय घेणार आहे. तोपर्यंत शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी यांनी करायचे काय? अगोदरच मराठीची दुरवस्था झाली आहे. जवळपास सगळ्यांनाच ना धड मराठी येते, ना इंग्रजी, ना हिंदी सगळे काही धेडगुजरी भाषेत चालले आहे. या सगळ्यांत शैक्षणिक गुणवत्ता घसरली आहे, याची मात्र ना खंत ना खेद. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदीसक्तीचा विषय लावून धरला. शिवसेने(उबाठा)सह सर्व विरोधी पक्ष एकवटले. समाजातील कवी, कलाकार, लेखक, सामाजिक संघटना, शाळा, शिक्षक संघटना याविरोधात उभ्या ठाकल्या. मराठी जनमानसाचा भावना सरकारपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी 5 जुलै रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
आतातर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीदेखील इयत्ता पाचवीनंतर तिसर्‍या भाषेचा पर्याय असावा, असे मत व्यक्त केले आहे. त्रिभाषा अट्टाहासाच्या निमित्ताने सरकारमध्येच एकमत दिसत नाही. दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तर चुप्पी साधून बसले आहेत. मंत्री उईके म्हणतात, मी हिंदीत बोलणार नाही. फक्त भाजपसमर्थन करत आहे.
तसेही पाचवीनंतर हिंदी विषय शिकवला जातोच. नवी शैक्षणिक धोरणातदेखील त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी सक्तीची नाही, तर स्थानिक पातळीवर परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जावा, हे अपेक्षित आहे. अनेक राज्यांत त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी केली जात नाही की हिंदीचा अट्टाहास धरला जात नाही. दक्षिणेकडील राज्यात, तसेच गुजरातमध्ये हिंदी शिकवली जात नाही, मग महाराष्ट्रातच एवढा अट्टाहास का धरला जातो? याचमुळे हिंदी भाषेला वाढता विरोध होत आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीचा अट्टाहास आणि या-ना-त्या मार्गाने हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. आता हिंदीविरोधी वातावरण तापू लागल्याने उशिराचे शहाणपण सुचलेले सरकार सर्वांशी चर्चा करणार आहे. मात्र, हे अगोदरच करता आले असते तर नाहक वाद निर्माण झालाच नसता. अर्थात, या वादाला किनार आहे ती ’राज’कारणाची आणि मतांच्या ध्रुवीकरणाची. येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन जो तो आपापल्या सोयीनुसार भूमिका घेतो आहे आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा, झालेला खेळखंडोबा सुधारण्याऐवजी नको त्या मुद्द्यांना रेटून नेण्याचा अट्टाहास केला जात आहे. नेहमीप्रमाणे राजकारण, तू-तू-मैं-मैं, आरोप-प्रत्यारोप दिवसेंदिवस या विषयात रंगत वाढवत आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या अट्टाहासाचे त्रांगडे सुटायचे कसे? वास्तविक महाराष्ट्रात हिंदी भाषेला नाही, तर ऐनकेनप्रकारेण रेटून नेण्याच्या प्रवृत्तीला विरोध होत आहे, हे राज्यकर्ते समजून घ्यायला तयार नाही आणि इथेच खरी अडचण आहे. आपण सत्ताधारी झालो म्हणजे सर्वकाही आपल्यालाच कळते याच आविर्भावात सत्ता राबवली जाते. याला कोणताही राजकीय पक्ष वा नेता अपवाद नाही. सगळेच केवळ मन की बात ऐकवतात आणि जन की बात कोणीच ऐकत नाही या वृत्तीमुळेच असे प्रश्न निर्माण होतात. सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास या केवळ पोकळ बाताच ठरतात. आता पावसाळी अधिवेशन होत आहे. मात्र, प्रत्येक अधिवेशन काळात काही ना काही वादग्रस्त मुद्दे उकरून काढले जातात आणि अधिवेशन असेच वाया जाते. आताही भाषावादाचे पडसाद अधिवेशनात उमटणार आणि इतर महत्त्वाचे विषय बाजूला पडणार, अशीच चिन्हे दिसत आहेत.

 अनंत बोरसे