बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा

आयसीटी कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली :
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना एका आंदोलन प्रकरणात दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरण कोर्टाने ही फाशीची शिक्षा सुनावली. सन 2024 साली बांगलादेशमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनप्रकरणी त्यांच्यावर खटला सुरू होता, त्यात सोमवारी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या आंदोलनानंतर शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला होता. या हिंसक आंदोलनामध्ये हत्या आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर ठेवण्यात आले होते. मात्र, शेख हसीना यांच्याकडून हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावण्यात आले आहेत. दरम्यान, या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांचे सरकार स्थापन झाले होते.
बांगलादेशमध्ये सरकारविरुद्ध उफाळलेल्या जनक्षोभावेळी करण्यात आलेल्या गोळीबाराच्या घटनेवरुन शेख हसीना यांच्यावर मानवतेविरुद्धचा खटला दाखल करण्यात आला होता. सन 2024 च्या जुलै महिन्यात सरकारविरोधात मोठं आंदोलन उभारण्यात आलं होतं, दोन महिने चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान 1400 नागरिकांची हत्या झाली, तर जवळपास 25 हजार जखमी झाले होते, अशी माहिती मुख्य अभियोक्ता ताजुल इस्लाम यांनी न्यायालयात सुनावणीवेळी दिली. या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवत बांगलादेशमधील खउढ न्यायालयाने शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. शेख हसीन सध्या भारतात राहत असून त्यांच्या अनुपस्थितीतच त्यांच्याविरुद्ध हा खटला चालवण्यात आला. 453 पानांच्या या निर्णयाचे वाचन करण्यापूर्वी न्यायमूर्ती मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार यांनी हा निर्णय 6 भागांमध्ये सुनावणी केला जाईल असे सांगितले होते. बांगलादेशमधील टेलिव्हीजनवर या निकालाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले होते. शेख हसीना यांनी परिस्थिती हाताळण्याची आणि हिंसा रोखण्याची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडली नाही. न्यायालयात सादर पुराव्यांवरुन असेही दिसून येते की, पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) देखील या प्रकरणात दोषी असू शकतात. न्यायालयाने म्हटले की, 19 जुलैनंतर गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सतत बैठका झाल्या, ज्यात विद्यार्थी आंदोलनाला दडपण्याचे निर्देश देण्यात आले. आंदोलकांना लक्ष्य करण्याचे आदेश तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी एका कोअर कमिटीला दिले होते, तर अवामी लीगचे समर्थक सक्रियपणे आंदोलकांना त्रास देत राहिले. आयजीपीच्या चौकशीत त्यांनी कथित कृत्यांमध्ये आपला सहभाग स्वीकारला, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.