अन्नसुरक्षेला गव्हाचे आव्हान
यंदा गव्हाची निर्यात वाढवून जागतिक बाजारपेठ मिळविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भारतावर गव्हाची निर्यात थांबविण्याची नामुष्की ओढवली आहे. निर्यात वाढवून जागतिक बाजारपेठ मिळविण्यासाठी मोरोक्को, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया इत्यादी नऊ देशांमध्ये व्यापारी शिष्टमंडळे पाठविण्यात येणार होती. मात्र, देशांतर्गत गव्हाचे उत्पादन घटले आणि जागतिक पातळीवर भाववाढ झाल्याने भारताला आपला निर्णय स्थगित करावा लागला. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताने सात दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात केली होती. सन २०२१-२२ मध्ये विक्रमी पावणे दहा दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात झाली. सन २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षात दहा दशलक्ष टन गहू निर्यात करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार होता. आता इतकी निर्यात करताच येणार नाही. यंदा उत्पादनात ६० लाख टन घट होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ४३३ लाख दशलक्ष टन गहू खरेदी केला होता. यावर्षी खरेदीत १९५ लाख दशलक्ष टन घट होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्यातबंदीचा निर्णय आधीच करारबद्ध झालेल्या निर्यातीसाठी लागू राहणार नाही. दिनांक १३ मे २०२२ पर्यंत निर्यातीसाठी नोंदणी केलेला गव्हाचा साठा पुढे पाठवण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. तर १३ मे २०२२ पूर्वी सीमाशुक्ल विभागाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेला गहूदेखील निर्यात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, यानंतर निर्यातबंदी राहणार आहे. कदाचित भारताला गव्हाची आयातही करावी लागेल. मात्र, गहू मिळेलच याची हमी नाही. भारताने गव्हाची निर्यात थांबविली तशी इतर देशांनीही तेच केले असेल. गव्हाच्या किंमतीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी निर्यातबंदीशिवाय अन्य पर्याय भारताकडे नाही. यंदा जागतिक तापमानवाढीचा फटका गव्हाच्या पिकाला बसला आहे. भारतात यंदा उन्हाचा तीव्र तडाखा जाणवला. कडाक्याच्या उन्हात गव्हाची पिके जळून गेली. ज्या जमिनीत आतापर्यंत चांगल्या प्रतीचा गहू उत्पादित केला जात होता त्याच जमिनीमध्ये उन्हाच्या तडाख्यामुळे खराब दर्जाचा गहू आता उत्पादित होऊ लागला आहे. गव्हाची निर्माण होणारी टंचाई लक्षात घेऊन केंद्र सरकार दर्जाकडे दुर्लक्ष करुन खराब गहूही खरेदी करत आहे. अडचणीच्या काळात वापरण्यासाठी गव्हाचा बफर स्टॉक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कोरोनामुळे लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधांच्या काळात केंद्र सरकारने गरिबांना मोफत धान्य पुरविले होते. बफर स्टॉक असल्यानेच हे शक्य झाले. भविष्यात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ नये आणि कोणत्याही संकटाला तोंड देता यावे म्हणून केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा वेळीच निर्णय घेतला आहे.
धोरण ठरविण्याची वेळ
आपल्या शेजारच्या छोट्याशा श्रीलंकेत अन्नधान्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, तेथे लोकांची उपासमार होत आहे. तेथील सरकारविरुध्द जनतेचा आक्रोश सुरू असून, त्या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे. भारतातही अशी परिस्थिती निर्माण होईल, असा काही विरोधी पक्षांचा दावा आहे. कृषीप्रधान म्हणून ओळख भारताची लोकसंख्या जगात दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. सुमारे १४० कोटी लोकांना अन्न पुरविण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. अन्नाची संभाव्य टंचाई लक्षात घेता कोणी काय खावे आणि काय खाऊ नये, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज नाही. श्रीलंकेत सरकारने लोकांना सेंद्रीय अन्नधान्य खाण्यास सांगितल्याने रासायनिक खते आणि कीटकनाशके वापरुन केली जाणारी शेती मागे पडली. परिणामी अन्नाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आणि महागाईतही भर पडली. भारतात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवर बरीच शेती केली जाते. त्यामुळे अन्नधान्याची मोठी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता कमी असली, तरी जागतिक परिस्थिती पाहता सावधानता बाळगणे तितकेच गरजेचे आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर गव्हाच्या निर्यातीवर भारताने घातलेली बंदी योग्यच आहे. गरीब असो वा श्रीमंत गहू हे सर्व भारतीय लोकांचे प्रमुख अन्नधान्य आहे. या अन्नधान्याच्या किंमती आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहचल्या आहेत. खुल्या बाजारात दर्जानुसार गव्हाचे भाव २८ ते ४० रुपये प्रतिकिलो असून, वाढते भाव लक्षात घेता गरिबांनी रेशनवरील स्वस्त गव्हाला पसंती दिली आहे. गहू हे केवळ घरात खाण्यासाठीचे धान्य नसून, एक व्यापारी पीकहीआहे. बिस्किटे, पाव आणि इतर बेकरी उत्पादनांसाठी देशात लाखो टन गव्हाची मागणी असते. गव्हाची टंचाई आणि त्यामुळे वाढलेली महागाई याचा विचार करता आगामी काळात सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जीवनाचा भाग बनलेले बिस्किट, पाव आणि इतर बेकरी उत्पादनेसुद्धा महाग होतील. किरकोळ आणि घाऊक महागाईचा वाढता आलेख लक्षात घेता अन्नधान्याबाबत सरकारला आताच धोरण ठरवावे लागणार आहे. गव्हाला पर्याय म्हणून इतर अन्नधान्यांचा पुरेसा साठा करणे आणि त्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. टंचाई आणि महागाईची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा मोठे व्यापारी आणि दलाल कृत्रिम टंचाई निर्माण करून आणि साठेबाजी करतात. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तयारी सरकारला आतापासूनच करावी लागणार आहे.
जागतिक परिस्थिती
गव्हाचे प्रचंड उत्पादन झाल्याने भारतात एकोणीसशे साठच्या दशकाच्या अखेरीस पहिली हरितक्रांती घडली. त्याच गव्हाच्या उत्पादनांमध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात घट होऊन टंचाईची निर्माण होत असेल, तर सरकारला निश्चित विचार करावा लागणार आहे. अन्न सुरक्षा योजनेचा विचार करून गरिबांच्या मुखापर्यंत गहू पोहोचविण्याचे अग्रक्रमाने करावे लागणार आहे. सरकारी अंदाजानुसार गव्हाच्या उत्पादनात पाच टक्के घट आली असली, तरी अनधिकृत अंदाजानुसार १५ ते २५ टक्के घट आहे. यंदा भारतात विशेषत: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशात या लाटेमुळे गव्हाची पिके जळाल्याने उत्पादनात घट आली. हे एक कारण असून, दुसरे महत्वाचे कारण रशिया-युक्रेन युध्द हेही आहे. दोन्ही देश जगातील प्रमुख गहू उत्पादक आणि निर्यातदार आहेत. दोन्ही देशांत युध्दामुळे उत्पादनात घट झाली असून, जागतिक बाजारात या देशांतून होणारी आवक घटली आहे. भारताने निर्यातबंदी केल्याचा परिणाम म्हणजे गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. रशिया, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स आणि युक्रेन हे जगातील गव्हाची निर्यात करणारे पहिले पाच देश आहेत. या निर्यातीपैकी तीस टक्के निर्यात रशिया आणि युक्रेनकडून होत असते. जगातील दोन मोठे निर्यातदार देश जर युद्धात अडकले असतील, गव्हाचा पुरवठा खंडित होणे साहजिक आहे. जागतिक युध्द भडकले, तर काय परिणाम होतील, याचा केवळ अंदाजच केलेला बरा.