अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मुंबई : प्रतिनिधी
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) बुधवारी जारी करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी प्रत्येक शेतकर्याला कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधून घेतलेल्या कर्जाला हा निर्णय लागू असेल. याशिवाय, जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करत होते, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर आर्थिक अनुदान दिले जाईल. या संपूर्ण कर्जमाफी प्रक्रियेचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी आणि त्याची पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्याच अध्यक्षतेखाली एक ’सात सदस्यीय उच्चस्तरीय आढावा समिती’ गठीत करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी शेतकर्यांना आधार प्रमाणीकरण आणि ’ग्रीस्टॅक’ प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य असणार आहे.
राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या निर्णयाची तातडीने जाहीर घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या पूर्वमंजुरीनंतर प्रशासकीय पातळीवर या योजनेची अंमलबजावणी आणि तांत्रिक तयारी तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार जीआर जारी केला गेला आहे. सहकार विभागाकडून या संदर्भातील सविस्तर अटी व शर्तींचे परिपत्रक लवकरच प्रसिद्ध केले जाईल. 30 जून 2026 पूर्वी राज्यातील पात्र शेतकर्यांना पूर्णपणे कर्जमुक्त करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, आचारसंहिता संपताच अधिकृत कर्जमाफीच्या याद्या जाहीर केल्या जातील. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेती क्षेत्रातील नव्या गुंतवणुकीला मोठी गती मिळण्याची शक्यता कृषी तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.
56 लाख शेतकर्यांना दिलासा
राज्यातील लाखो शेतकर्यांना मोठा दिलासा देत महायुती सरकारने या ऐतिहासिक कर्जमाफीचा जीआर जारी केला आहे. तब्बल 36 हजार 585 कोटी रुपयांची ही ’पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे 56 लाख शेतकर्यांना थेट लाभ मिळणार असून, जवळपास 65 लाख कर्जखात्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या शब्दाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलत योजनेचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
‘GR’ issued for farmer loan waiver