आरोग्याची ऐशी-तैशी

*आरोग्याची ऐशी-तैशी*

 

 

 

 

२ ऑक्टोबर, गांधी जयंतीच्या दिनी, नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात २४ तासात २४ बालमृत्यू झाल्याच्या बातमीने संपूर्ण राज्यात हाहाकार माजविला. बातमी तशी मनाला चटका लावणारी होतीच, तशी ती जिव्हारी लागणारीही होती. त्यापुढील ३ दिवसांत, म्हणजे एकूण ४ दिवसांत ५१ मृत्यू झाल्याचे कळल्यावर तर अत्यंत क्लेशदायी वाटलं. त्यात पुन्हा एक व्हीडिओ बघायला मिळाला, की तेथील खासदार महोदयांनी त्या जिल्हा रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शौचालये स्वच्छ करण्यास भाग पाडले. यावे हसावे की राडावे, हेच कळेना. कोण बरोबर आणि कोण चुकीचे, हेही कळेना. कुणाचे चुकले कुणाचे नाही, हे कळेना. नक्की काय घडले असावे, कशामुळे घडले असावे, कुणामुळे घडले असावे हे कळेना. ही घटना तात्कालिक कारणामुळे घडली असावी की तातपूर्व परिस्थितीचे परिणाम असेल, हा प्रश्न पडला. तुम्हाला नाही का पडला? बरं, त्यानंतर घडनेला धरून चाललेली कारणमीमांसा, त्याभोवतालचे राजकारण, आरोपप्रत्यारोप, अंदाज, अहवाल, स्पष्टीकरण, खुलासे, तर्कवितर्क, आणि बयानबाजी ऐकली तर हसूच आले. किती ना लोकांना वेड्यात काढण्याचे प्रकार सुरू आहे. बघा, तुम्हाला या घटनेबद्दल काय वाटतं ते.

प्राथमिक अहवालानुसार, नवजात बालकांना रुग्णलयाच्या अस्वच्छतेमुळे जंतुसंसर्ग (इन्फेक्शन) झाल्याने एकाच वेळी इतके मृत्यू झाले असा अंदाज वर्तवला गेला. लगेचच, खासदार महोदयांनी महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांवर याचे खापर फोडण्याची घाई केली, आणि तात्काळ कारवाई करण्याचे ठरविले. हॉस्पिटलमधील जंतू तेथील स्वच्छतागृहातून (शौचालय) निर्माण होतात आणि ते अधिष्ठातांच्या आदेशाने निर्माण होतात, असे मानून त्यांनाच ते अस्वच्छ, शौचालय स्वच्छ करण्यास भाग पाडले. तिथे कुणी सफाई कर्मचारी असेल, त्यांच्यावरील कुणी सुपरवायझर असेल, किव्हा अगदीच त्या विभागातील व्यवस्थापक असेल, असा साधा विचार देखील साहेबांनी का नाही केला? त्यांना का जाब विचारला नाही, त्यांची चौकशी का नाही केली. धडक कारवाई करण्याचे स्टंट करण्याची काय आवश्यकता होती. बरं, केली तर केली, नंतर समजले की अधिष्ठाता साहेब हे मागासवर्गीय असल्यामुळे, ते अडचणीत येणार हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे, मृत बालकांच्या मार्फत त्यांच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाणवते.

पुढील काही दिवसांत विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. ते मुद्दाम केले, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अशा घटना घडतात, तेव्हा सरकारला जाब विचारलाच पाहिजे. यातून केवळ राजकारण होता काम नये, तर ठोस काहीतरी उपाय करणे अपेक्षित आहे. परंतु, राजकीय इच्छाशक्ती नसली की, कुणावर तरी दोषारोप ठेवून, किव्हा परिस्थितीवर खापर फोडून मोकळे होतात. या सर्व प्रकारात दोन बाबी आहेत. एक, इतक्या मोठ्या प्रमाणात बालमृत्यू होणे आणि दुसरी बाब, एका उच्चशिक्षित, जबाबदार, प्रतिष्ठा पदस्त व्यक्तीला प्रसाधनगृह स्वच्छ करायला लावणे. दोन्ही घटना निंदनीय, निषेधार्ह, घृणास्पद, लांच्छनास्पद आणि अमानवीय आहेत. त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. परंतु, यावर चर्चा होऊन, त्याचे विश्लेषण करून, निष्कर्ष काढावा आणि उपाय शोधून त्याचे अंमल करावे. तरच, आपण कधीतरी साध्य करू शकतो, बदल घडवू शकतो. माझ्या परीने या घटनेवर मी माझे मत मांडतो, जमल्यास काही उपाय सुचवतो. मला खात्री आहे, आपणही माझ्या मताशी सहमत असाल.

शासकीय आरोग्य यंत्रणेचे तीनतेरा कसे वाजलेले आहे, हे कोविडच्या महामारीने सिद्ध केले आहे. खाजगी आरोग्य यंत्रणा मदतीस धावली, म्हणून त्या महामारीला आळा घालता आला. त्या कठीण काळात देखील, शासनाने आपली लाज झाकून ठेवली, आणि खाजगी रुग्णलयांना धारेवर धरत, त्रास देण्याचाच प्रयत्न केला. त्यामुळे वैद्यकीय व्यवसाय आणि व्यावसायिक दोन्हींची बदनामी झाली. जनतेच्या नजरेत डॉक्टर लुटारू झाले, बेजबाबदार झाले, संधीसाधू झाले. तीच री ओढत, या घटनेतही एका जबाबदार मंत्री महोदयांनी एक विलक्षण जावईशोध लावला. म्हणे की, पाच दिवस सुट्ट्या लागून आल्याने खाजगी डॉक्टर्स रजेवर गेल्याने, शासकीय रुग्णालयावर अतिरिक्त ताण आल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली, आणि म्हणून बालकांचे मृत्यू झाले. खाजगी डॉक्टरांनी अत्याव्यस्त रुग्ण सरकारी हॉस्पिटलला हलविले, आणि या हलविण्याचा प्रक्रियेत ते दगावले, असा अजब कयास त्यांनी लावला. काय म्हणावं त्या साहेबांना आता? रोजच वेगवेगळ्या कारणास्तव खाजगी रुग्णालयातून रुग्ण सरकारी रुग्णालयात शिफ्ट होत असतात, विशेषतः आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे खाजगी उपचार घेणे शक्य नसते. मग काय, खाजगी डॉक्टरांनी त्यांना जोर-जबरदस्तीने हॉस्पिटलमध्ये डांबून ठेवायचे, असे म्हणायचे आहे का त्यांना? तसे केले तरी बदनामीच.

खरं सांगायचं तर, शासकीय रुग्णालयांच्या घरंगळलेल्या अवस्थेला आपणच जबाबदार आहोत. जशी रुग्णलयांची, तशीच शाळेंचीही अवस्था. दोन्हींत कुणीही स्वइच्छेने जात नाही, तर मजबुरी असते म्हणून जातात. स्वतःवर किव्हा आपल्या जवळच्या व्यक्तीवर रुग्णालयात किव्हा शाळेत जाण्याची वेळ आली, तर आपण पैसे खर्च करून खाजगीत उपचार आणि शक्षण घेतो. परंतु, तेथील दुरावस्थेबद्दल जाब विचारत नाही, आंदोलन आणि संघर्ष तर दुरापास्तच. सरकारी यंत्रणेच्या सेवांचा दर्जा सुधारावा, ही आपलीच इच्छा नाही, त्यामुळे तिथे सेवा देणाऱ्यांचीही इच्छा नाही, शासन आणि प्रशासनाचे तर विचारूच नका. दुसरे मुख्य कारण असे की, आपले आरोग्य आपल्यासाठी प्रधान्यक्रमात शेवटच्या स्थानी आहे. त्यामुळे, आपले आरोग्य मंदिरे अद्यावत आणि सुसज्ज असावे, ही इच्छा सुद्धा मनात रुजणार नाही. तशी वेळ आलीच तर दोन पैसे मोजून खाजगी रुग्णालयात जाऊन वेळ मारून नेऊ, ही मानसिकता असते. त्यातही, खाजगी डॉक्टरांनी शासकीय दारात उपचार करावे, किव्हा अगदी मोफतच करावे, ही आणखी एक विक्षिप्त मानसिकता. त्यामुळेच, डॉक्टर रुग्ण यांत वादावादी होते.

या वादात, राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते, नेते, अभिनेते, मंत्री संत्री तेल टाकण्याचा प्रयत्न करतानाचे अनेक उदाहरणं देता येतील. डॉक्टरांना शिव्या घातल्या, मारहाण केली, आणि रुग्णलयांची तोडफोड, राडा केला की आम जनतेची सहानुभूती मिळते, टीआरपी वाढते, प्रसिद्धी मिळते, मीडिया कव्हरेज मिळते, म्हणून सर्रासपणे हिंसेच्या घटना घडतात. डॉक्टरचे चुकले आहे असे वाटत असेल तर जाब नक्कीच विचारावा, चौकशीही करावी, परंतु ते कायदेशीर मार्गाने व्हावे. आपल्याकडे पोलीस यंत्रणा आहे, कोर्टकचेऱ्या आहेत, ग्राहक संरक्षण कायदे आहेत, लोक अदालत आहेत, यापैकी किव्हा इतरही कुठल्या कायदेशीर मार्गाने कारवाई करावी, हा साधा विचार सुद्धा कुणी करत नाही. असे प्रकार घडल्याने, डॉक्टर लोक ताक सुद्धा फुंकून प्यायला लागले आहे. भीक नको, पण कुत्रा आवर, या उक्तीप्रमाणे एखादा रुग्ण त्रासदायक ठरू शकतो, अशी संधी शंका जरी आली, तरी ते रुग्णाला उपचार देण्यास अप्रत्यक्ष नकार देतात, त्यांना मोठ्या हॉस्पिटलला किव्हा सरकारी हॉस्पिटलला पाठवतात. विनाकारण डोक्याला ताप नको, दोन पेशंट कमी, परंतु विश्वासाने आलेत त्यांना चांगली ट्रीटमेंट देऊ, अशी अवस्था आता डॉक्टरांची झाली आहे. यामुळे, परोपकाराची भावना आणि सेवाभावी वृत्ती क्षीण पावली आहे, ही सत्य परिस्थिती आहे. यामुळे, कधी कधी रुग्णाचे नुकसान होते, परंतु, त्याला नाईलाज आहे. कारण सर्व परिस्थितीच तशी झाली आहे.

भारताचे चांद्रयान३ चंद्रावर उतरले, त्या दिवशी एक विदेशी वृत्तवाहिणीवर चर्चा झाली. वृत्त निवेदकाचे म्हणणे होते की, खरंच भारताला चांद्रयानासारखे प्रकल्प करणे गरजेचे आहे का? ज्या देशात पुरेशे शौचालये नाहीत, जे आहे त्याची स्वच्छता नाही, त्यांनी आधी देशाच्या जनतेच्या मूलभूत गरजा पुरवाव्यात, आहे त्या सुधाराव्या. चांद्रयानावर खर्च करण्यापेक्षा तो पैसा जनतेसाठी वापरावा. खरंच, विचार केला तर त्यांचे म्हणणे काही चुकीचे नाही. आपली निंदा केली म्हणून त्याला वाईटसाईट बोलण्यापेक्षा त्यावर आत्मचिंतन आणि आत्मपरीक्षण करावे. कदाचित त्यातच आपले हीत असू शकते. विचार करा, आपल्याकडे मूलभूत गरजांची उणीव आहे. सर्वांना अन्न, वस्त्र, निवारा नाही. आता ७५ वर्षांनंतर इतर गोष्टींचा विचार व्हावा. स्वच्छता, पेयजल, शौचालये, चांगल्या प्रतीच्या सरकारी शाळा, रुग्णालये, रोजगार उपलब्ध झाले तर खरी प्रगती झाली असे म्हणता येईल. आपण कदाचित शहरात राहत असल्यामुळे, आपल्याला याचे गांभीर्य नाही, आणि गंभीर परिस्थितीचा अंदाज नाही. ज्या दिवशी प्रत्येक भारतीय नागरिक सरकारी रुग्णालयात जाऊन उपचार घेईल, आपल्या पाल्याला सरकारी शाळेत शिक्षण घेईल, प्रत्येकासाठी घर असेल, घराघरात शौचालय असेल, प्रत्येकाला उपजीविकेचे साधन असेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने भारत विकसित झाला, असे म्हणता येईल.