स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या

सर्वोच्च न्यायालय ः चार आठवड्यांत अधिसूचना निघणार

नवी दिल्ली ः राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पुढील चार आठवड्यांत अधिसूचना निघाली पाहिजे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायत निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसर्‍यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहेे. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, 2021 साली महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारे नोटिफिकेशन जारी केले होते. याविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही रद्द केली होती. यानंतर 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले हाते.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नाही

ओबीसींच्या जागा कमी न करता या निवडणुका घेण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत. राजकीय आरक्षणाला धक्का न लागता या निवडणुका आता होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसींसाठी हा मोठा दिलासा आहे. बांठिया आयोगाने 2022 मध्ये कोर्टात अहवाल सादर केला होता. आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया यांनी मागासवर्गीय आयोगाच्या पूर्वीच्या अहवालातील त्रुटी पूर्ण करुन हा अहवाल तयार केला होता. ज्यामध्ये 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस न करता प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची शिफारस केली. आणि 34 हजार जागा कमी कऱण्यात आल्या. याविरोधात याचिकाही करण्यात आल्या. त्यावर कोर्टाने ओबीसींच्या जागा कमी न करता निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.