स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत इतर मागासवर्ग प्रवर्ग म्हणजे ओबीसींना आरक्षण देण्याचा प्रश्न महाराष्ट्रात जटील झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली असून, महानगरपालिकांची प्रभाग रचना आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची गट व गण रचना जाहीर केली आहे. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींसह महिलांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून, प्रारुप मतदारयाद्या २३ जून रोजी जाहीर केल्या जाणार आहेत. निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत होण्याची शक्यता असताना राज्यात ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा मागासवर्ग आयोगाला अद्याप तयार करता आलेला नाही. एम्पिरिकल डेटा जमा करण्याच्या आयोगाच्या कार्यपध्दतीला राज्यातील ओबीसी नेते आणि नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. आडनावावरुन जात गृहित धरण्याचे काम आयोग करत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. दुसरीकडे आयोगाला दिलेल्या मुदतीत काम करणे शक्य नसल्याने आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाचा आहे. अहवाल सादर करण्यास उशीर झाला, तर आरक्षण मिळणार की, नाही? हाच प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
मुदतवाढ आणि मुदत
ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ दिल्या जाणार नाहीत, ही भूमिका राज्यातील प्रमु़ख राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. राजकीयदृष्ट्या घेण्यात आलेल्या या भूमिकेशी सर्वोच्च न्यायालय किंवा राज्य निवडणूक आयोगाला काहीच देणेघेणे नाही. मात्र, राज्य सरकारने जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने एम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी आतापर्यंत वेळ घालविला. दिनांक ११ जून रोजी आयोगाची मुदत संपली. काम पूर्ण न झाल्याने राज्य सरकारने आयोगाला एक महिन्याची मुदत (११जुलैपर्यंत) वाढवून देण्यात आली आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात १२ जुलै रोजी सुनावणी आहे. आयोगाने आपला अहवाल तत्पूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत अहवाल सादर झाला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारला आपली बाजू मांडता येणार नाही. तसे झालेच, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल काय? हाही प्रश्न आहे.
अनेक जातींत ‘पवार’
आडनावावरुन जात ओळखण्याची अजब पध्दत आयोगाने शोधून काढली. आपल्याकडे आडनाव एक असूनही जाती वेगळ्या असतात. ही साधी बाबही आयोगाच्या लक्षात आली नाही. महाराष्ट्रात एकच आडनाव असलेली अनेक जातींची माणसे आहेत. साधे उदाहरण घ्यायचे ‘पवार’ आडनावाची माणसे एकाच जातीत किंवा प्रवर्गात मोडत नाहीत. मराठा समाजात पवार आहेत. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी अशा प्रवर्गात ‘पवार’ आढळतील. महाराष्ट्रात ‘पवार’ कोठे नाहीत? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. पण, ‘पवार’ सर्वत्र आढळतील आणि त्यांच्या जाती वेगवेगळ्या असतील. हेच लक्षात घेतले, तर आडनावावरुन जात किंवा जातीचा प्रवर्ग ठरविण्यासाठी अजब पध्दतीचा अवलंब केला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव असलेल्या बांठिया यांनी ही पध्दत अवलंबणे म्हणजे एक आश्चर्यच. आडनावावरुन जात शोधण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर करुन ‘शॉर्टकट’ वापरण्यात आला. सॉफ्टवेअरमध्ये ‘पवार’ नाव टाकले, तर सर्वच जातींचे ‘पवार’ येतात. सर्वच पवारांना ओबीसी ठरविणार काय?
सरकारचे दुर्लक्ष
मुदतीत अहवाल देण्यासाठी आयोगाने आडनावाचा आधार घेतला. याला छगन भुजबळ यांनीच नव्हे, तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार अशा नेत्यांनी आक्षेप घेतला. बांठिया आयोगावर काम सोपवून राज्य सरकार निराळे झाले. आयोगाचे कामकाज नीट सुरू आहे की, नाही? यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची होती. त्यातही सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी यात लक्ष घातले पाहिजे. त्यात भुजबळ आले आहेत. आयोगाला अशा पध्दतीने काम करण्यास कोणी सांगितले? याची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पण, या गोष्टीला सरकारच जबाबदार आहे. आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणार्‍या भुजबळांनी विशेष बाब म्हणून स्वत:हून कामकाज पध्दतीकडे सुरुवातीपासून लक्ष दिले असते, तर हा प्रश्नच उपस्थित झाला नसता. आयोगाने ओबीसींची माहिती कोणती व कशी जमा करायची, त्याची सुस्पष्ट कार्यकक्षा आखलेली असून तशी लेखी अधिसूचनाही आहे, असे भुजबळ म्हणतात. त्यानुसार आयोगाने काम केले नसेल, तर याला सरकारच जबाबदार आहे.
आयोगासमोर आव्हान
आडनावावरुन जाती ओळखत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर सरकारमधील ओबीसी मंत्री आणि नेते आयोगाच्या कार्यपध्दतीला आक्षेप घेऊ लागले. आयोग कशा पध्दतीने काम करत आहे, याकडे लक्ष दिले असते, तर आतापर्यंत वेळ वाया गेला नसता. आता आयोगाच्या कामकाजाला आक्षेप घेण्यात किंवा आंदोलन करण्याला काही अर्थ नाही. आता महिनाभरात राज्यातील ओबीसींचा सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक डेटा जमा करण्याचे एक आव्हान आयोगासमोर आहे. आयोगाच्या कामकाजाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले. यापुढे तसे होणार नाही, याची खबरदारी सरकारने विशेषतः ओबीसी मंत्र्यांनी घेतली पाहिजे.