शिक्षणातून कौशल्य हाती आल्यास रोजगाराची वाट काहीशी सुकर

देशातील 14 ते 18 वयोगटातील सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर असल्याची बाब केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली. देशात प्राथमिक स्तरावर आपल्याला अद्याप शंभर टक्के पटनोंदणी करण्यात यश आलेले नाही. प्राथमिक शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात आल्यानंतर प्राथमिक स्तरावर पटनोंदणी करण्यात बर्‍यापैकी यश मिळाले आहे. अनेकदा पूर्वी म्हटले जायचे की, नाव पटावर आणि पोरंग शेतावर, पण आता त्या परिस्थितीत निश्चित सुधारणा होते आहे. प्राथमिकची परिस्थिती सुधारत असताना माध्यमिक स्तरावरील गळती, स्थगिती आणि शाळाबाह्य होणारी संख्या चिंता करायला लावणारी आहे. त्यामुळे सर्वाधिक तरुणांचा देश असलेल्या भारतात, उद्या ही शाळाबाह्यतेची पानगळ विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारी ठरू शकते. शाळाबाह्य होण्याच्यामागे मुळात यामागे विविध कारणे आहेत. भारत सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शाळाबाह्य होण्याची जी कारणे नोंदवली आहेत, त्यात माध्यमिक स्तरावर कौशल्याधारित शिक्षणाचा अभाव, हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे म्हटले आहे.
एकीकडे कौशल्याधारित शिक्षणाचा अभाव आणि दुसरीकडे मात्र देशातील पालकांच्या असणार्‍या आर्थिक परिस्थितीशी असणारा संघर्ष याचाही परिणाम म्हणून मुले शाळांपासून तुटत आहेत. शाळेत न येण्याची जी अनेक कारणे साधारण आपल्याकडे नियमित सांगितली जातात त्यामागे दारिद्र्य हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. शिक्षण आणि गरिबी यांचे एक नाते आहे. गरिबी हा शाप आहे. मात्र, शिक्षणाच्या प्रक्रियेशी जोडले गेले की, दारिद्र्य संपते असे सांगितले जाते. शिक्षण म्हणजे गरिबीवर मात करण्याचा सर्वांत मोठा आणि प्रभावी मार्ग आहे, हे खरेच. जगातील ज्या देशांनी या मार्गांनी प्रवास केला त्यांची परिस्थिती सुधारली आहे. मात्र, अनेकदा गरिबांना शिक्षण गोड लागत नाही, असं पोट भरल्यानंतर म्हणणारी माणसं आपल्याकडे आहेत. शिक्षणाने परिस्थिती बदल्यानंतरचे शिक्षणाचे मोल सांगणारी माणसं आहेत. दारिद्र्य ज्या कुटुंबात पोहोचले आहे त्या कुटुंबात शिक्षणाचे मोल लक्षात येण्याची शक्यता नाही. त्यांचा जगण्याशी रोजचा संघर्ष असतो. अशावेळी या संघर्षाचा विचार करणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. दारिद्य्रात शिक्षणापेक्षा पोटाची भूक अधिक महत्त्वाची ठरते. देशात शाळाबाह्य होण्याचा प्रमाण विचार करता साधारण 44 टक्के विद्यार्थी केवळ आर्थिक परिस्थितीशी सामना करावा लागत असल्याने शिक्षणाला रामराम ठोकत आहेत. त्यांपैकी साधारण 67.32 टक्के मुलांची संख्या आहेत.त्यामुळे देशातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याशिवाय शाळाबाह्य प्रश्नावर शंभर टक्के मात करण्यात आपल्याला यश मिळू शकणार नाही. जगण्यासाठी लागणारा पैसा कमवण्याची क्षमता नसणारेदेखील अनेक कुटुंबे आपल्या देशात आहेत. अशावेळी सरकारच्या योजना आहेत, म्हणून त्यांचा उदरनिर्वाह होतो आहे हे खरे, पण त्यामुळे त्यांच्या क्रयशक्ती कमी होते असे मानले जाते. त्यातून योजना दिल्याने परिस्थितीवर मात करता येत नाही. योजना फक्त आजचे पोट भरू शकेल, पण उद्याची चिंता कायमची मिटू शकणार नाही.
गिलबर्थ नावाचा अर्थतज्ज्ञ म्हणत असे की, गरिबी नष्ट करण्यासाठी सरकारने योजना दिली, तर ती योजना फक्त त्यांचे आजचे पोट भरू शकेल, पण कायमची पोट भरण्याची व्यवस्था त्यांना देण्यात येणार्‍या शिक्षणातूनच होणार आहे. आपण भुकेले आहे म्हणून त्यांना मासा दिला, तर त्यांची आजची भूक क्षमेल. मात्र, त्यांना मासे पकडल्याचे शिक्षण दिले तर ते त्यांचे जीवनभर पोट भरू शकतील. आपल्याला कोणत्या मार्गाने जायचे आहे, हे ठरवायला हवे. कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्याशिवाय देशातील साधारण 44 टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात येणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता आणि पटनोंदणी, उपस्थिती यांचा संबंध दारिद्र्याशी असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्याचवेळी मुलींचे शिक्षण प्रक्रियेतून शाळाबाह्य होणे जे आहे, त्यात घरची कामे, त्यासंदर्भातील जबबादारी ही महत्त्वाची कारणे आहेत. साधारण शाळा सोडलेल्या एकूण मुलींच्या पैकी 95 टक्के मुले केवळ घरची जबाबदारी म्हणून शाळांकडे पाठ फिरवतात, हे चित्र समोर आले आहे. देशातील अजूनही साधारण 8 टक्के विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गरज वाटत नाही. हे प्रमाण कमी असले, तरी चिंता करण्याची गरज आहे.
शिक्षणाने कोणतेच परिवर्तन अथवा परिस्थिती त्या परिवाराच्या भोवती बदललेली नसेल तर शिक्षणाची गरज तरी का वाटावी? शिक्षणाने हाताला काम देण्याची गरज आहे. शिक्षण म्हणजे रोजगार देणारी वाट आहे, हा विश्वास निर्माण झाल्याशिवाय आपल्याला शिक्षणाची गरज अधोरेखित करता येणार नाही. त्यामुळे शिक्षणाची गरज वाटत नाही, हा त्यांचा दोष नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याचवेळी घरगुती कामात सहकार्य करण्यासाठी साधारण 28 टक्के विद्यार्थी शाळाबाह्य राहतात. घरी काम करण्यासाठी राहतात, याचा पुन्हा संबंध आर्थिक परिस्थितीशीच जोडलेला असतो. काम करण्यासाठी लागणारा मजूर कामाला घेण्याची क्षमता नाही. कामाची मागणी असेल, तर मुलांना कामाला घेऊन जाऊन घराला हातभार लावता येईल, अशी त्यामागील धारणा असते. अनेकदा बालमजूर म्हणजे कमी पैशात मजूर मिळण्याची व्यवस्था आहे असे मानले जाते.
डॉ. आंबेडकरांनी जेव्हा बालमजुरीविषयक कायदा करण्याची भूमिका घेतली होती, तेव्हादेखील कितीतरी श्रीमंत लोकांनी त्याला विरोध केला होता. कारण बालमजूर म्हणजे हा सर्वांत स्वस्त पैशात मिळणारी व्यवस्था असते. आजही तीच मानसिकता समाजमनात कायम आहे. त्यातून रोजगार मिळतो असे नाही, तर त्यातून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लागतो, हे महत्त्वाचे आहे.घरच्यांच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी साधारण 44 टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर आहेत. शाळा अंतरावर आहे म्हणून एक टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्याने प्रति एक किलोमीटरला प्राथमिक शाळा आणि तीन किलोमीटरला उच्च प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे.तरीपण काही ठिकाणी शाळा दूरच्या अंतरावर असतील तर एक टक्का विद्यार्थी शाळा सोडतात. एक टक्का हे प्रमाण कमी असले, तरी संख्यात्मकदृष्टया हे प्रमाण अधिक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 19 टक्के विद्यार्थी इतर कारणांनी शिक्षणाच्या प्रवाहाशी जोडलेले नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. ही कारणे निराकरणासाठी पावले उचलल्याशिवाय शंभर टक्के विद्यार्थी शिक्षणात सहभागी करण्याचे आव्हान आपण कसे पेलणार, हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाचा अभाव असल्याने पोटाच्या भुकेकरिता मुले शाळा सोडता आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातच व्यावसायिक, कौशल्याधारित शिक्षणाचा विचार करण्याची गरज आहे. कौशल्याधारित शिक्षणाचा विचार केला गेला तर 100 टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण अधिक कालसुंसगत आणि रोजगारभिमुख बनण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुळात शिक्षणातून कौशल्य हाती आले तर काहीशी रोजगाराची वाट चालणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार करण्यात आला असला, तरी देशात मात्र बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाची वाट चालता आलेली नाही.
सन 2023-24 या वर्षाचा विचार करता 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील साधारण 0.97 टक्के विद्यार्थ्यांना शाळा किंवा संस्थांच्या रूपाने व्यावसायिक प्रशिक्षणाची संधी मिळू शकली आहे. ही संख्या साधारण 11.33 लाख आहे. 92 टक्के विद्यार्थ्यांना कोणत्याही स्वरूपाचे प्रशिक्षण मिळू शकलेले नाही. ही संख्या साधारण 1072.25 लाख आहे. त्याचवेळी साधारण 7.09 टक्के विद्यार्थी अनौपचारिक अथवा स्वप्रशिक्षण स्वरूपात कौशल्य प्राप्त करत असतात. पाहून अथवा पारंपरिक स्वरूपात ती कौशल्ये साध्य केली जातात. ही संख्या साधारण 82.64 लाख आहे. त्यामुळे कोणताही मान्यता प्राप्त रोजगार उपलब्धतेचा त्यांच्यासमोर मार्ग नाही. वर्तमानात सेवा क्षेत्रात अर्ध्यापेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहे. वर्तमानात शिक्षण आणि कौशल्य रोजगार प्रशिक्षण यांचे नाते निर्माण केले, तर शाळाबाह्यतेचे प्रमाण आपोआप कमी होण्यास मदत होईल. मुळात शिक्षणातून रोजगाराच्या किती प्रमाणात संधी मिळतात, हे महत्त्वाचे आहेच, पण आज कौशल्याधारित शिक्षणाची वाट चालताना, प्रशिक्षण मिळाले आणि त्यातून हाती काही प्रमाणात पैसा मिळाला तर भविष्यात ही मुले पुन्हा शाळाबाह्य होणार नाही ना, अशीही शंका घेतली जाते. त्याबद्दलही विचार करावा लागणार आहे. अर्थात, आज कौशल्याची सुविधा नाही. त्यामुळे त्या प्रश्नांंचा आज सामना करावा लागणार नाही, हेही खरे. एकूणच शिक्षणाचा विचार करताना व्यापक अंगाने उपाययोजना केल्याशिवाय शिक्षणातील शाळाबाह्यतेचा प्रश्न सोडवला जाणे कठीण आहे. आज ही दोन कोटी मुले शाळाबाह्य आहे, याचा अर्थ उद्याची दोन कोटी कुटुंबांच्या आर्थिक दर्जाची वाट बिकट असणार आहे. त्याचवेळी या कुटुंबातील सदस्यांना शिक्षण नसेल, तर भविष्यातील त्यांची पिढी शिक्षणात किती रममाण होईल, हाही प्रश्न आहे.

If you acquire skills through education, the path to employment becomes somewhat easier.