राज्यावर भीषण दुष्काळाचे सावट?

जून महिना संपत आला तरी वरुणराजाने हजेरी न लावल्याने राज्यात दुष्काळाची दाहकता जाणवत आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षीही मान्सून वेळेत दाखल झाला असला तरी मान्सूनने अद्याप गती पकडली नाही. तळकोकणात पोचलेला मान्सून राज्याच्या अंतर्गत भागात अजूनही पोहोचला नाही. 15 जूनपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापणारा मान्सून जून महिना संपत आला, तरी सर्वदूर पोहोचला नाही. मान्सून रेंगाळल्याने खरिपाच्या पेरण्या तर रखडल्याच आहेत. शिवाय पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील उभा राहिला आहे. मान्सून रखडल्याने राज्यावर भीषण दुष्काळाचे सावट उभे राहिले आहे. भीषण पाणीटंचाईही निर्माण झाली आहे.
शेतीसाठी तर सोडाच, पण पिण्यासाठीही पाणी मिळणे मुश्कील झाले आहे. धरणातील पाणीसाठा कमी झाला आहे. अनेक गावांतील पाण्याची पातळी खालावली आहे. मराठवाड्यातील काही गावांत तर पाण्याची पातळी तीन ते चार मीटरने खालावली आहे. विहिरी, तलाव, नद्यांनी तर केव्हाच तळ गाठला आहे. एक हंडा पाण्यासाठी नागरिकांना कैक किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. राज्य सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे काही गावांना दिलासा मिळाला असला, तरी टँकरमुक्त महाराष्ट्र हे राज्य सरकारचे स्वप्न अद्याप साकार झाल्याचे दिसत नाही. आजही राज्यात शेकडो टँकर चालू आहेत. राज्यातील काही लाख नागरिकांवर पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ आली आहे. एकूणच राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळासदृश परिस्थितीमुळे शेती-उद्योग धोक्यात आला आहे.
पोटच्या पोराप्रमाणे सांभाळलेले पशुधन टिकवण्यासाठी शेतकर्‍यांना चारा छावणीकडे धाव घ्यावी लागत आहे. एकूणच पावसाने ओढ दिल्याने शेती-उद्योगच धोक्यात आला आहे. पाण्याअभावी ग्रामीण भागातील नागरिक स्थलांतर करू लागले आहेत. पाणी नसल्याने उपवर मुला-मुलींचे विवाह रखडले आहेत. एकूणच पाऊस नसल्याने राज्याची दैन्यावस्था झाली आहे.
यावर्षी वेळेत पाऊस सुरू न झाल्याने आणि राज्यावर अल निनोचे संकट असल्याने राज्य भीषण दुष्काळाच्या छायेत आले आहे. सर्वाधिक जलसिंचन आणि धरणे महाराष्ट्रात असूनही महाराष्ट्राला नेहमीच अशा दुष्काळसदृश परिस्थितीला किंवा दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. ही जरी नैसर्गिक आपत्ती असली तरी याला आपणच जबाबदार आहोत.
उपलब्ध पाण्याचा कसाही वापर करणे, पाणी वापराचे नियोजन नसणे, पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी सहकार्य व नियोजनाचा अभाव, शेतकरी, व्यापारी, उद्योगपती, कामगार व सर्वसामान्य नागरिक यांनी पावसाच्या पाण्याच्या साठवणुकीची उपाययोजना न करणे, पाणीगळती, गरजेपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर, बेसुमार वाळूउपसा यामुळे राज्यात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. वृक्षतोड, जंगलतोड यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होत चालला आहे. त्यामुळे ऋतुचक्रही बदलत आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत चालले आहे. जगातील सर्वाधिक उष्ण शहरात महाराष्ट्रातील शहरांचा समावेश होऊ लागला आहे. चुकीच्या पीक पद्धतीमुळे जमिनीचा पोत कमी होऊ लागला आहे. लोकसंख्या जरी वाढत चालली, तरी पाण्याचे साठे मर्यादित आहेत. त्यामुळे पाण्याची टंचाई कायम जाणवत राहणार आहे. पाण्याचा वापर, पाणी साठवणे, पाणी जिरवणे व पाण्याचे पुनर्भरण करणे याबाबत आपण आज जर सावध झालो नाही तर भविष्यात खूप मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल. एवढं निश्चित की, इस्रायलसारखा छोटा देश पावसाच्या अत्यल्प पाण्याचे नियोजन करून समृद्ध होऊ शकतो, तर आपण का नाही? इस्रायलपेक्षा भारतात खूप जास्त पाऊस पडतो. या पावसाच्या पाण्याचा संचय हा दुष्काळावर उपाय ठरू शकतो. त्यासाठी जलसंधारणाच्या योजना आखणे व त्या पूर्णत्वास जाणे गरजेचे आहे.
पावसाच्या पाण्याचा थेंबही वाया जाऊ न देता ते पाणी वाचवायला हवे. त्यासाठी रेन
वॉटर हार्वेस्टिंगचा वापर करायला हवा. केवळ मोठ्या इमारतीतच नव्हे, तर लहान घरातही विशिष्ट तंत्र वापरून पाणी साठवता येऊ शकते. सरकारी कार्यालये, आस्थापना, बँका, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या, शाळा, महाविद्यालये यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करायला हवे. वाढती वृक्षतोड थांबवून जास्तीत जास्त वृक्षलागवड करायला हवी. लावलेली रोपे जगवायला हवीत.
शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक रोप देऊन त्याची वाढ करायला सांगावी. यासाठी हवे तर विद्यार्थ्याला अतिरिक्त गुण देण्यात यावेत. चुकीच्या पीकपद्धती बदलायला हव्यात. ऊस, केळी यांसारख्या जास्त पाणी लागणार्‍या पिकांना ठिबक सिंचन सक्तीचे करायला हवे. श्रमदानातून जलसंधारणाची कामे करून जनतेचे प्रबोधन करायला हवे. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालायला हवा. दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तीला आपणच जबाबदार असल्याने तिच्यावर मात करण्यासाठी सर्वांनी हातात हात घालून काम करायला हवे. दुष्काळ निवारण ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती आपल्या सर्वांचीच आहे.

Is the state under the shadow of a severe drought?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *