महापौर, उपमहापौर व स्थायी सभापतींची निवड झाल्यानंतर खर्या अर्थाने आता महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची सत्ता सुरू झाली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. स्थायी समिती सभापतिपदी मच्छिंद्र सानप यांची बिनविरोध निवड झाल्याने महापालिकेचे कामकाज नियमितपणे सुरू होणार आहे. उपमहापौरपदाची संधी हुकल्यानंतर सानप समर्थक नाराज झाल्याची चर्चा होती; परंतु स्थायी सभापतीसारखे महत्त्वाचे पद त्यांना बहाल करत पक्षाने विशेषतः माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांची नाराज दूर केल्याचे बोलले जाते. निवड झाल्यानंतर निष्ठेला फळ मिळाल्याची भावना सानप यांनी व्यक्त केली. पण शहराचा गाडा चालवताना सानप यांच्यासमोर विविध आव्हाने आहेत. त्यात महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, हे विसरून चालणार नाही.
महापालिकेच्या खर्च, उत्पन्न, कर व मोठ्या प्रकल्पांवरील मंजुरी या समितीमार्फत दिली जाते. त्यामुळेच स्थायी समितीला महापालिकेची तिजोरी म्हटले जाते. स्थायी समिती सभापती हे महानगरपालिकेच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयांचे प्रमुख असतात. सभापतींची प्रमुख कार्ये असतात. जसे की, शहराचे वार्षिक अंदाजपत्रक मंजूर करणे, मोठ्या विकासकामांच्या निविदांना मान्यता देणे, महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे आणि दैनंदिन धोरणात्मक कामकाजाला दिशा देणे यांचा समावेश होतो.
महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून त्यावर चर्चा करणे आणि त्यास मान्यता देणे. कोट्यवधींच्या विकासकामांच्या निविदा मंजूर करणे, शहराच्या विकासाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेणे, रस्ते, पाणीपुरवठा, सांंडपाणी व्यवस्थापन, आरोग्य यांसारख्या नागरी सुविधांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. महापालिका आयुक्तांच्या प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे आणि महत्त्वाच्या प्रशासकीय विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीला असतात. महापालिकेच्या निधीतून करण्यात येणार्या मोठ्या प्रकल्पांना तांत्रिक व आर्थिक मंजुरी दिली जाते. थोडक्यात, स्थायी समिती सभापती हे महापालिकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयांचे प्रमुख केंद्र असतात आणि महापालिकेच्या धोरणात्मक वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावली जाते. दरम्यान, महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक 72 नगरसेवक निवडून गेल्यानंतर महापौरांबरोबरच स्थायी समिती सभापती व विविध विषय समित्या थेट भाजपच्या हाती आल्या आहेत. स्पष्ट बहुमत असूनही भाजपने शिंदेसेनेला उपमहापौरपद दिले. स्थायी सदस्य नियुक्तीची घोषणा महापौरांनी केल्यानंतर सर्वार्ंच्या नजरा स्थायी समिती अध्यक्षांच्या नियुक्तीकडे होत्या. अखेर 25 फेब्रुवारी रोजी विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार सभापती निवडणुकीचा कार्यक्रम घेण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुकेश शहाणे यांनी निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, 16 स्थायी सदस्यांपैकी 13 सदस्य भाजपकडे असल्याने या निवडीची फक्त औपचारिकता बाकी होती. मात्र, शहाणे यांनी माघार घेतल्याने मच्छिंद्र सानप यांची बिनविरोध निवड झाली. सभापतिपदावर सानप यांची वर्णी लागल्यानंतर आता शहराच्या विकासाच्या द़ृष्टीने त्यांच्यासमोर आव्हाने असतील. गेल्या चार वर्षांत शहरात विस्कळीत झालेल्या कामाची घडी सुरळीत करावी लागेल. प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांचा प्रशासनाशी कुठलाही संवाद न झाल्याचे स्वतः महापौरांनीच सांगितले. नाशिककरांशी पुन्हा संवाद साधण्यासाठी महिन्यातून एकदा महापौर पत्राद्वारे संवाद साधणार आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामे करण्याबरोबरच नगरसेवकांच्या प्रभाग विकासनिधीचा प्रश्न आहे. चार वर्षांनंतर नगरसेवक सभागृहात आल्याने अधिकच्या निधीसाठी कमालीचा आग्रह असेल. यासह शहरात रस्त्यांची अवस्था वाईट असल्याने सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर प्राधान्यक्रमाद्वारे 29 ठिकाणी कामे सुरू असल्याने वाहनधारकांना दररोज त्रास सहन करावा लागतो आहे. पाणीप्रश्नाने डोके वर काढले असून, शहरातील अनेक भागांत सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. स्वच्छता, अतिक्रमण यासंदर्भातही नागरिकांच्या समस्या जैसे थे आहेत. सिंहस्थासाठी महापालिकेने चारशे कोटींचे बॉण्ड घेतले असून, एकप्रकारेे महापालिकेवर हे कजर्र्च असणार आहे. सध्या मनपाची आर्थिक स्थितीही चांगली नाही. त्यामुळे काटकसरीचे धोरण अवलंबिले जाणार की काय? का यातून नवीन मार्ग काढला जाईल, हे लवकरच दिसेल. उपमहापौरपदी अर्ज सादर केलेल्या मच्छिंद्र सानप यांना शिंदेसेनेसाठी माघार घेण्याचे निर्देश दिले होते. सानप समर्थकांना ही बाब रुचली नव्हती. पण भाजपने सानप यांच्या गळ्यात सभापतिपदाची माळ टाकत त्यांना संधी दिली. महापौर, स्थायी सभापतिपद यात मराठा-ओबीसी कार्ड चालवले आहे.
Justice for loyalty, but so are the challenges