कायदा सर्वांसाठी समान असतो आणि कायद्यापुढे कोणीही मोठा नसतो, याची प्रचिती उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे गेल्या वर्षी तीन ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणातून येत आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी आशिष मिश्रा याला सुमारे चार महिन्यांनी म्हणजे 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. हा जामीनही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करुन लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास टिकून राहील, याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. आशिष मिश्रा याची जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने दाखविलेली ढिलाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेतून सुटली नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही ढिलाई केल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतले. आशिष मिश्राच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारने कडाडून विरोध केला नाही, तर जामीन अर्जाला विरोध असल्याचा आभासीपणा दाखविला. उच्च न्यायालयानेही मूळ प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आशिष मिश्रा याचा जामीन अर्ज मंजूर होऊ शकला. या सर्व गोष्टी लक्षात आल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज रद्द केला आणि त्याला शरण येण्यास सांगितले. आशिष हा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा पुत्र असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्याने राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाने दाखविलेली बेपर्वाई लक्षात घेऊन सर्वसामान्य लोकांचा कायदा आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहील, यावर अधिक भर दिला गेला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आशिष मिश्रा याला जामीन मंजूर केल्याच्या निर्णयाविरोधात हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर 4 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी निकाल राखून ठेवला होता. या निकालाचे वाचन दोन दिवसांपूर्वी (सोमवारी) करण्यात आले. लखीमपूर खेरी येथे आंदोलन करणार्या शेतकर्यांवर वाहन घालून त्यांना चिरडण्यात आले. यामध्ये चार शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरच्या हिंसाचारात भारतीय जनता पार्टीचे तीन कार्यकर्ते मरण पावले. शिवाय एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला. देशभर गाजलेल्या या हिंसाचारातील मुख्य संशयित आशिष मिश्रा हा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा पुत्र असल्याचे लक्षात येऊनही प्रकरणाचे एकंदरीत गांभीर्य पाहता त्याला अटक करणे भाग पडले. अटकेनंतर त्याला जामीन मिळू शकला नव्हता. उच्च न्यायालयाने नंतर मंजूर केलेला जामीन रद्द झाला. केंद्रीय गृहराज्यमंत्रीपद असूनही अजय मिश्रांच्या पुत्रावर पुन्हा एकदा तुरुंगात जाण्याची वेळ आल्याने कायद्यापुढे कोणाचे काही चालत नाही, हाच या निर्णयाचा अर्थ आहे.
कायद्याच्या कचाट्यात
देशात वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकर्यांनी जोरकसपणे लावून धरली होती. भाजपाचे मंत्री आणि नेते यांना घेराव घालणे, त्याना अडविणे, त्यांचे कार्यक्रम होऊ न देणे अशा प्रकारचे आंदोलन शेतकर्यांनी सुरू केले होते. त्यातूनच लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचार घडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा नंतर केली, तरी लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरण तापलेले होते. त्याचा फटका भाजपाला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बसेल, असा एक अंदाज व्यक्त केला जात होता. कृषी कायदे मागे घेतल्याचा फायदा भाजपाला झाला. समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त किसान मोर्चाने हा प्रश्न लावून धरुनही भाजपाचा पराभव होऊ शकला नाही. लखीमपूर खेरीचा काहीच परिणाम झाला नाही, याचा भाजपाला आनंद वाटत असला, तरी आशिष मिश्रा याची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हेच सांगतो. आशिष मिश्रा याला ज्या पध्दतीने जामीन देण्यात आला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या पीठासमोर आशिष मिश्रा यांच्या जामिनाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविषयी या पीठाने नाराजी व्यक्त केली. आशिष मिश्रा याला जामीन मिळण्याला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेण्यात आली. दुसरीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना गाडीने उडवण्याबाबत विचार करण्याऐवजी गोळीबार, शस्त्रांचा वापर यावर जोर दिल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. या निर्णयानंतर आशिष मिश्राच्या जामीन अर्जावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयास देण्यात आला आहे. आशिष मिश्रा याला शरण येण्यासही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता राज्य सरकारला जामीन अर्जावर नव्याने भूमिका घ्यावी लागणार असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला आपल्या चुकांची दुरूस्ती करावी लागणार आहे.
सरकारांना चपराक
उत्तर प्रदेशातील भाजपा सरकार आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबियांची झाली आहे. सर्वसामान्य शेतकर्यांना तेच वाटत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली नसती, तर शेतकरी नाराज झाले असते, आपल्याला न्याय मिळत नाही, हीच त्यांची भावना दिसून आली असती.
वास्तविक अलाहाबाद हायकोर्टाने आशिष मिश्राला जामीन मंजूर झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करायला हवी होती. या प्रकरणाची चौकशी करणार्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) उत्तर प्रदेश सरकारला आव्हान याचिका दाखल करण्याची शिफारस केली होती. त्याकडेही डोळेझाक करण्यात आली. हिंसाचाराच्या घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार उपस्थित असताना आणि प्रत्यक्ष घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण उपलब्ध असतानाही आशिष मिश्राला वाचविण्याचाच प्रयत्न राज्य सरकारकडून झाला. पुराव्यांकडे डोळेझाक केली गेली. ही बाब स्पष्ट दिसत असताना आरोपीच्या सुटकेच्या विरोधात देशभरातून आवाज उठवला गेला. याचीही दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. आरोपीचे वडील अजय मिश्रा यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हटवण्याची मागणीही मोदी सरकारने फेटाळून लावली. ज्यांच्या समर्थकांवर आणि मुलावर शेतकर्यांना चिरडून मारण्याचा आरोप झाला आहे, त्या व्यक्तीला मंत्रिपदावर कायम ठेवणे नैतिकतेत बसणारे नाही, जनमानसात यामुळे आपल्या सरकारची प्रतिमा मलीन होत आहे, याचीही तमा मोदी सरकारला नाही. उत्तर प्रदेशची सत्ता भाजपाने राखली असली, तरी लखीमपूर खेरी हिंसाचाराचे प्रकरण विसरले जाणार नाही किंवा या प्रकरणाचे गांभीर्य सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. हीच राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारांना चपराक आहे.