मध्य प्रदेशचा विजय

मध्य प्रदेशचा विजय
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्ग म्हणजे ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आपले नेमके कुठे चुकत आहे, याचा अभ्यास करण्याची वेळ महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर आली आहे. भाजपाशासित मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असताना महाराष्ट्रात याच प्रवर्गासाठी आरक्षण का मिळत नाही? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ओबीसींच्या बाबतीत दोन्ही राज्यातील परिस्थिती सारखीच आहे. दोन्ही राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट घातली होती. या अटीतून मध्य प्रदेशने थोडीशी सुटका करवून घेत ओबीसींसाठी आरक्षण परत मिळविले आहे. महाराष्ट्राला ते का परत मिळविता येत नाही? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांसाठी ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याने महाराष्ट्रातही त्याच धर्तीवर आरक्षण मिळू शकते, असा एक आशावाद नक्की बळावला आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १७ मे २०२२) मुभा दिल्याने ओबीसींचे आरक्षण परत मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे बराच अवधी आहे. मध्य प्रदेशच्या बाबतीत देण्यात आलेला निकाल महाराष्ट्रासाठीही लागू करण्याची मागणी राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने समान निकाल दिला होता. मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश देण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराज चोहान यांनी आपला विदेश दौरा रद्द करुन राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. नंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करुन राज्याच्या मागासवर्ग कल्याण आयोगाचा अहवाल आधारभूत मानून आरक्षण देण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश दिला तेव्हा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे सुचले नाही. राज्य सरकारचा कायदा विभाग आणि सरकारी वकिलांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार केला नाही. ओबीसी आरक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते, अखिल भारतीय समता परिषदेचे संस्थापक आणि राज्याचे नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यावर जोर दिला नाही. इतकेच नव्हे, तर मध्य प्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हाही महाविकास आघाडी सरकारलाही मध्य प्रदेश सरकारचा ‘पुनर्विचार’ पर्याय वापरण्याचे सुचले नाही. महाराष्ट्राच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली असती, तर कदाचित मध्य प्रदेशसारखाच निकाल दिला गेला असता आणि एक प्रश्न सुटला असता.
चपळाईचा अभाव
मध्य प्रदेशबाबतीत देण्यात आलेला निर्णय सर्व देशासाठी लागू असल्याचा दावा छगन भुजबळ यांनी केला आहे. राज्य सरकारने नव्याने समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आहे आणि त्या माध्यमातून ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. निवडणुका होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार स्वस्थ बसले, असे नाही, तर काम सुरू असल्याचे भुजबळ म्हणत आहेत. त्यांचे म्हणणे मान्य करण्यासारखे आहे. मात्र, मध्य प्रदेशातील भाजपा सरकारने जितकी चपळाई दाखविली तितक्या चपळाईने महाराष्ट्र सरकारला हालचाली करता आल्या नाहीत. हे वास्तव आहे. मध्य प्रदेशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असले, तरी महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारची आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यात सरकारला अपयश आल्याची टीका विरोधी पक्षाकडून होणे स्वाभाविक आहे. एम्पिरिकल डेटा मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात आले. आयोगाला पैसे दिले नाहीत. केवळ राजकारण करण्यात आले. मंत्री भाषण करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये कोणतेही लक्ष घातले नाही. असे बरेच मुद्दे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केले आहेत. त्यात बरेच तथ्यही आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळावे, यावर राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांचे एकमत असले, तरी महाविकास आघाडी सरकार कुठेतरी चुकत आहे, हेही तितकेच सत्य. महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कोणतीही राजकीय टीकाटिप्पणी न करता सर्वोच्च न्यायालयात आपली अभ्यासपूर्ण बाजू मांडावी, हीच ओबीसींची अपेक्षा आहे.
काटछाट आरक्षण
आरक्षण मिळविण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारला केंद्र सरकारची मदत झाली असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याचा फायदा मध्य प्रदेशातील ओबीसींना झाला, असे म्हणता येईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून ठाकरे सरकारला धक्का बसलेला असताना मध्यप्रदेश सरकारला मोठे यश मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असली, तरी एकूण आरक्षणाचा आकडा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणात बरीच काटछाट होणार आहे. मध्य प्रदेशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातींसाठी १६ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी २० टक्के आरक्षण आहे. याचा विचार करता ओबीसींना केवळ १४ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार मध्य प्रदेशात ओबीसींची संख्या ४० टक्के असून, त्यांच्यासाठी ३५ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आपोआप निकालात निघाला आहे. मध्य प्रदेशात जनपद पंचायती आहेत. प्रत्येक जनपद पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आहे. काही जनपदमध्ये या दोन्ही प्रवर्गांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांवर असेल, तर ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. ज्या जनपदमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या पाच-दहा-१५ टक्के असेल, तर ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देता येईल. ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी मान्य होऊनही टक्केवारी घटली आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची सर्वसाधारण टक्केवारी २२.५० टक्के असल्याने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येईल. त्यामुळे ओबीसींना अधिक प्रतिनिधीत्व महाराष्ट्रात मिळणार आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा विजय व्हायला पाहिजे. आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत कीचकट आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी निकष पूर्ण करणे एक आव्हान असल्याने हा प्रश्न सतत गाजत आला आहे.