महाविकासमधील कुरबुरी

भारतीय जनता पार्टीला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी नव्हे, तर मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच मिळावे, या हट्टापायी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पक्षांशी हातमिळवणी केली. तीन पक्षांनी महाविकास आघाडी बनवून राज्यात सत्ता स्थापन केली. यामध्ये शरद पवार यांनी मध्यवर्ती भूमिका बजावली. भाजपाला विरोध म्हणून काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शरद पवार यांच्या शब्दाला किंमत दिली. उध्दव ठाकरे अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रीपदाचा भार स्वीकारल्यानंतर चार महिने पूर्ण होत नाही तोच कोरोनामुळे देशभर लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली. नंतर कोरोना इतका पसरला की, देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्णही आढळले. दुसऱ्या लाटेतही तीच परिस्थिती होती. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधांत उध्दव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रीपदाची बरीच कारकीर्द गेली. या कालावधीत राज्यावर अनेक नैसर्गिक संकटेही आली. त्यातही भाजपाने सरकार पाडण्याचे केलेले प्रयत्न वाया गेले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी भाजपाने सोडली नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही सरकारची कोंडी करण्याचाच प्रयत्न केला. अनेक संकटांवर मात करत उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने २२ महिन्यांचा कार्यकाल पूर्ण केला असून, आणखी दोन महिन्यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदास अडीच वर्षे पूर्ण होतील. अडीच वर्षांसाठीच भाजपाकडे शिवसेनेने आग्रह धरला होता. त्यावेळी उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री व्हायचे नव्हते, तर आदित्य ठाकरे यांच्याकडे राज्याची सूत्रे द्यायची होती. परंतु, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांनी उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होण्यास मजबूर केले. अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असताना महाविकास आघाडी सरकारमधील कुरबुरी वाढल्या आहेत. बराचसा कालावधी कोरोनाचा मुकाबला करण्यात गेल्याने सरकारला आपल्याच किमान समान कार्यक्रमाकडे म्हणावे तसे लक्ष देता आले नाही. कोरोनाची भीती दूर झाल्याने सरकारने किमान समान कार्यक्रमाकडे लक्ष देण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. त्यांच्या पक्षाचे आमदारही नाराज आहेत. दुसरीकडे  मुख्यमंत्रीपद असूनही पुरेसा निधी मिळत नसल्याची शिवसेना आमदीरांची तक्रार आहे. शिवसेना नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार चालवत असल्याचीही तक्रार असून, शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा कुरबुरी वाढत असताना भाजपाविरुध्द शिवसेना फ्रंटफूटवर लढत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर असल्याचे उध्दव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. एकूणच सरकारमधील तीनही पक्षात ताळमेळ नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

केवळ टीकेला अर्थ नाही
सरकारमध्ये सर्वकाही ठीकठाक आहे, अशातला काही भाग नाही. मात्र, भाजपाला संधी द्यायची नाही म्हणून सरकार आपला कार्यकाल पूर्ण करेल, अशी ग्वाही तीनही पक्षांचे नेते देत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता शिवसेना आणि काँग्रेसचे आमदार नाराज असल्याचे दिसून येत असून, त्यातील शिवसेनेच्या काही आमदारांना/नेत्यांना भाजपाकडून ‘पंपिंग’ केले जात असल्याचेही बोलले जात आहे. तसे म्हटले, तर सरकार पडण्यासारखी परिस्थिती नाही. सरकार पडणार नाही आणि पाडता येणार नाही, हे लक्षात घेऊन भाजपाने मिशन २०२४ हाती घेतले असून, राज्यात स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी संकल्प केला आहे. महाविकास आघाडीतील कुरबुरींमुळे सरकारची प्रतिमा कुठेतरी मलीन होत आहे. ती आणखी मलीन करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असून, त्याच बळावर पुढील निवडणुकीत स्वबळावर बहुमत मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. भाजपाची एकंदरीत रणनीती लक्षात घेता आघाडी सरकारने सावध पवित्रा घेतला पाहिजे. शरद पवार राष्ट्रीय नेते असले, तरी त्यांच्या पक्षाची खरी ताकद महाराष्ट्रातच आहे. राज्यातील सरकारचे बरेवाईट झाले, तर त्याचा सर्वांत मोठा ठपका राष्ट्रवादी काँग्रेसवरच येऊ शकतो. दुसरीकडे देशभरात वाताहत होत असताना महाराष्ट्रातील सत्ता घालवून बसणे काँग्रेसला परवडणार नाही. भाजपाशी शिवसेनेचे इतके फाटले आहे की, भविष्यात दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता दुरावत असून, भाजपानेही शिवसेना आता आपल्याबरोबर येणार नसल्याचे गृहीत धरले आहे. अशा परिस्थितीत तीनही पक्षांनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून किमान समान कार्यक्रम राबविण्यासाठी कंबर कसणे आवश्यक आहे. भाजपा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर, चंद्रकांत पाटील अशा नेत्यांवर टीका आणि वैयक्तिक शेरेबाजी करुन सरकारची प्रतिमा उजळ होणार नाही. किमान समान कार्यक्रमामानुसार शेतकरी, कामगार, महिला, सुशिक्षित बेरोजगार, विद्यार्थी, अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग आणि अल्पसंख्याक समुदाय यांचे प्रश्न सोडविणे आणि त्यांच्यासाठी काही योजना राबविणे याकडे सरकारने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. याशिवाय वीज, रस्ते आणि पाणी या मूलभूत सुविधांबरोबर गुंतवणूक, उद्योगनिर्मिती यावर भर दिला पाहिजे. भाजपाला लाखोली वाहण्यापेक्षा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून काही धडेही घेतले पाहिजेत. लोकांच्या मनांत सरकारने घर केले, तरच सरकारची प्रतिमा सुधारेल. अन्यथा आघाडीत ‘बिघाडी’ झाली असल्याचा संदेश गेला, तर जबर किंमत मोजावी लागेल.

सर्वांमुळे आपण
मुख्यमंत्रीपदावरुन वाजल्याने भाजपा हाच क्रमांक एकचा शत्रू मानून शिवसेना आक्रमक पवित्रा घेत आहे. भाजपाला सोडले, तर टार्गेट करण्यासाठी शिवसेनेसमोर दुसरा पक्ष नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांसमोर भाजपा हाच टार्गेट आहे. भाजपासमोर तिन्ही पक्ष टार्गेट असले, तरी मुख्यमंत्रीपदावरुन निर्माण झालेल्या वादापासून शिवसेना हाच आपला मुख्य प्रतिस्पर्धी असल्याचे भाजपाने निश्चित केले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांत दररोजच शिमगा साजरा केला जात आहे. त्यात दोन्ही काँग्रेस अधूनमधून भाजपावर निशाणा साधतात. परंतु, शिवसेनेइतकी आक्रमकता त्यांच्यात दिसत नाही. हेच लक्षात घेऊन भाजपाविरुध्द शिवसेना जितकी आक्रमक आहे तितकी राष्ट्रवादी काँग्रेस नसल्याची बाब उध्दव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. याचा अर्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्रमक व्हायला पाहिजे, असे उध्दव ठाकरे यांचे मत आहे. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांना शिवसेना नेत्यांसारखी भाषा वापरता येत नाही, हेही तितकेच सत्य. आघाडीतील नेत्यांनी एकमेकांना दूषणे देण्याऐवजी आपसात एकत्र बसून सर्वसमावेशक विचार केला पाहिजे. सरकार स्थापन झाल्यापासून तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन अपवादात्मक परिस्थितीतच संवाद साधलेला आहे. आघाडी सरकार चालविताना नियमित संवाद साधणे महत्वाचे असते. परंतु, तसे होत नसल्याने कुरबुरी वाढल्या आहेत. कोणत्याही एका पक्षामुळे सरकार नाही, तर तीनही पक्षांमुळे सरकार आहे. आमच्यामुळे ‘तुम्ही’, असे म्हणण्याला अर्थही नाही. आणखी अडीच वर्षे सत्ता सांभाळायची असल्याने सर्वांमुळे ‘आपण’ ही भूमिका मांडून तीनही पक्षांना समान महत्व असल्याचे सर्वांनी समजून घेतले, तरच कुरबुरी थांबतील.