महापौर, उपमहापौरांनी स्वीकारला पदभार

मालेगाव शहराच्या विकासकामांना गती देण्याची ग्वाही

मालेगाव : प्रतिनिधी
मालेगाव महापालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर व उपमहापौर यांनी बुधवारी (दि. 11) अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला. मालेगाव शहरात सर्वसमावेशक विकासकामे करण्यात येतील, तसेच नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल, असे महापौर नसरीन बानो यांनी सांगितले.
महापौरपदी इस्लाम पार्टीच्या नसरीन शेख मोहम्मद खालिद हाजी, तर उपमहापौरपदी समाजवादी पार्टीच्या शान- ए-हिंद यांची निवड झाली. बुधवारी दुपारी चारच्या सुमारास आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्या हस्ते महापौरांनी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर उपमहापौर शान-ए-हिंद यांना पदाची सूत्रे देण्यात आली. यावेळी झालेल्या घोषणाबाजीने मनपा मुख्यालय दणाणून गेले होते. कार्यक्रमास अतिरिक्त आयुक्त रोहिदास दोरकुलकर, उपायुक्त पल्लवी शिरसाठ, हेमलता डगळे यांच्यासह मालेगाव सेक्युलर फ्रंटचे नगरसेवक, मनपा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौर नसरीन शेख यांनी सांगितले की, शासनाने रद्द केलेली जन्म प्रमाणपत्रे पुन्हा वितरित करण्याबाबत चर्चा सुरू असून, कायद्याच्या चौकटीत राहून हे दाखले देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच मनपा रुग्णालयातील सोयीसुविधा वाढवणे व मनपा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. उपमहापौर शान-ए-हिंद यांनी मनपा सध्या आर्थिक संकटात असल्याचे नमूद करून, सखोल अभ्यासानंतर नगरसेवक व अधिकार्‍यांना विश्वासात घेऊन कारभार केला जाईल, असे सांगितले.
यावेळी महापौर व उपमहापौरांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली जाईल, असे सांगितले. सायने बुद्रुक परिसरातील नागरिकांच्या मागणीची दखल घेत महापौर नसरीन शेख यांनी पहिल्याच महासभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा व शिवस्मारक उभारण्याचा प्रस्ताव, चर्चा व मंजुरीसाठी सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पक्षाचे नगरसेवक उद्धव दरेकर यांनी शिफारस केली आहे.

18 फेब्रुवारीला महासभा

2017 मध्ये निवडून आलेल्या सभागृहाची शेवटची महासभा 2 जून 2022 रोजी झाली होती. 14 जून 2022 रोजी सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकीय कारभार सुरू होता. तब्बल 42 महिन्यांनंतर महापौर कार्यालयात पुन्हा एकदा रौनक परतली असून, स्वागतासाठी कार्यालय गुलाबपुष्पांनी सजविण्यात आले होते. दरम्यान, बुधवारी (दि. 18) दुपारी तीनला होणार्‍या महासभेत राज्य शासनाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेली 3460 जन्म प्रमाणपत्रे पुन्हा वितरित करण्याचा निर्णय तसेच बंद असलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरणाचे कामकाज सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे.

 

Mayor, Deputy Mayor take charge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *